चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Toll Plaza News: भारत सरकार के निर्बाध, बाधा-रहित और प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्ग यात्रा के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट (शुरुआत) कर दिया है।

एमएलएफएफ (MLFF) टोलिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन एनएचएआई और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL), NHAI का तकनीकी अंग, द्वारा श्री राकेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई चंडीगढ़, और श्री ए. आर. चित्रांशी, मुख्य परिचालन अधिकारी, आईएचएमसीएल की उपस्थिति में किया गया। यह रोलआउट भारत के अगली पीढ़ी के टोलिंग बुनियादी ढांचे और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम) की ओर संक्रमण में एक बड़ा मील का पत्थर है।

एमएलएफएफ प्रणाली पारंपरिक टोल प्लाजा से एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो वाहनों को रुकने या धीमा होने की आवश्यकता के बिना टोल संग्रह को सक्षम बनाती है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) तकनीक का लाभ उठाते हुए, ओवरहेड गैंट्री पर लगे उच्च-प्रदर्शन वाले सेंसर और कैमरे स्वचालित रूप से वाहनों की पहचान करते हैं और फास्टैग (FASTag) के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क काट लेते हैं, जिससे राजमार्ग की गति पर निर्बाध यात्रा की अनुमति मिलती है।

- राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बदलना
एमएलएफएफ टोलिंग की शुरुआत से यात्रा दक्षता और यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है:
- शून्य प्रतीक्षा समय (Zero Waiting Time)

भौतिक टोल बाधाओं (बैरियर्स) के हटने से वाहनों की सुचारू और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है, जिससे यात्रा में देरी और टोल बिंदुओं पर भीड़भाड़ कम होती है।

ईंधन और यात्रा समय की बचत

टोल प्लाजा पर बार-बार ब्रेक लगाने, इंजन चालू रखकर खड़े रहने (आइडलिंग) और गति बढ़ाने की आवश्यकता को समाप्त करके, यह प्रणाली ईंधन की खपत को कम करने में मदद करती है और यात्रा के समय को तेज करती है।

उन्नत सड़क सुरक्षा

समर्पित एमएलएफएफ जोन को व्यापक सुरक्षा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है, जिसमें सुरक्षित आवाजाही की सुविधा के लिए उन्नत चेतावनी संकेत, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बैरिकेडिंग, क्रैश बैरियर और हाई-मास्ट लाइटिंग शामिल हैं, विशेष रूप से रात की यात्रा के दौरान।
एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

गैंट्री-आधारित टोल संग्रह

राजमार्ग कॉरिडोर में स्थापित ओवरहेड गैंट्री के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क स्वचालित रूप से एकत्र किया जाता है। ये संरचनाएं लगभग 5.5 से 6.0 मीटर की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी (वर्टिकल क्लीयरेंस) प्रदान करती हैं, जिससे सभी स्वीकृत वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है।

भीड़भाड़ मुक्त टोलिंग जोन

सुचारू यातायात प्रवाह और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए, एमएलएफएफ टोलिंग जोन के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर पार्किंग, अतिक्रमण और अनधिकृत ठहराव को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं।

मजबूत प्रवर्तन तंत्र (Enforcement Mechanism)

रूट पेट्रोल वाहन (RPVs) और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियां गलत दिशा में ड्राइविंग, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और टोल चोरी जैसे उल्लंघनों को रोकने के लिए एमएलएफएफ क्षेत्रों की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगी।

असफल टोल भुगतान के लिए ई-नोटिस तंत्र

सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करते हुए राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए, एनएचएआई ने उन मामलों के लिए एक संरचित ई-नोटिस तंत्र पेश किया है जहां फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान सफलतापूर्वक संसाधित नहीं होता है, जिसमें अपर्याप्त शेष राशि (इनसफिशिएंट बैलेंस), निष्क्रिय टैग या टैग से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।

उपयोगकर्ता ई-नोटिस की जांच कैसे कर सकते हैं

सड़क उपयोगकर्ता निर्दिष्ट एनआईसी (NIC) पोर्टल के माध्यम से ई-नोटिस को सत्यापित और प्रबंधित कर सकते हैं: ⁠nhfeenotice.parivahan.gov.in⁠

उपयोगकर्ता अपने वाहन पंजीकरण संख्या को दर्ज करके और वाहन (VAHAN) डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से प्रमाणित करके पोर्टल तक पहुंच सकते हैं।

भुगतान की समयसीमा

- 72 घंटे के भीतर भुगतान: सामान्य लागू टोल दर (1x) पर देय उपयोगकर्ता शुल्क।
- 72 घंटे के बाद भुगतान: निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, लागू टोल दर से दोगुनी दर (2x) पर देय उपयोगकर्ता शुल्क।

शिकायत निवारण

ऐसे मामलों में जहां वाहन मालिक को लगता है कि ई-नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया है, समीक्षा और समाधान के लिए जारी होने के 72 घंटों के भीतर एनआईसी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सलाह

एनएचएआई सभी राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि वे:

- अपने फास्टैग खातों में हर समय पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें।
- सुनिश्चित करें कि फास्टैग सक्रिय रहें और वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से लगे हों।
- स्पष्ट और अनुपालन वाली उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) का उपयोग करें।
- यातायात अनुशासन का पालन करें और एमएलएफएफ जोन के भीतर संकेतों का पालन करें।

घरौंडा टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ टोलिंग का कार्यान्वयन भारत की एक आधुनिक, कुशल और बुद्धिमान राजमार्ग नेटवर्क की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाधा-रहित टोल संग्रह के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर, एनएचएआई का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना, ईंधन दक्षता में सुधार करना और एक सुरक्षित व अधिक टिकाऊ सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

घरौंडा (सच कहूँ न्यूज़)। Gharaunda News: देश में टोल वसूली की व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अब हाईवे पर वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम के तहत गाड़ियां सामान्य गति से गुजरेंगी और कैमरे व सेंसर की मदद से टोल अपने आप कट जाएगा। इससे जाम की समस्या खत्म होगी, यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की भी बचत होगी। सरकार इस नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। 23 जून को करनाल जिला के बसताड़ा टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ शुरू होने वाला है। जिसके बाद वाहन बिना रूके चलेंगे। 

एमएलएफएफ यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो एक बैरियर-फ्री टोल सिस्टम है। इसमें टोल प्लाजा पर किसी भी तरह का गेट या रुकावट नहीं होती। सड़क के ऊपर लगे गैंट्री पर कैमरे और सेंसर लगे होते हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट पढ़ते हैं और फास्टैग स्कैन करके टोल राशि अपने आप काट लेते हैं। इसमें एएनपीआर कैमरा, आरएफआईडी और अन्य सेंसर मिलकर काम करते हैं।

इस नई व्यवस्था से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ियां सामान्य स्पीड में निकल सकेंगी। इससे जाम खत्म होगा और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

कैसे कटेगा टोल

टोल राशि सीधे फास्टैग से कटेगी। यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या बैलेंस कम है तो कैमरा नंबर प्लेट के जरिए वाहन की पहचान करेगा और ई-नोटिस जारी किया जाएगा। वाहन मालिक को 72 घंटे के भीतर भुगतान करना होगा।

टोल चोरी पर लगेगी लगाम

नई व्यवस्था में हर वाहन की नंबर प्लेट रिकॉर्ड होगी और डिजिटल सिस्टम से उसका मिलान किया जाएगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो तुरंत ई-चालान जारी होगा। इससे टोल चोरी लगभग खत्म हो जाएगी।

फास्टैग नहीं होने पर क्या होगा

यदि कोई वाहन चालक बिना फास्टैग के टोल पार करता है तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा। इसमें भुगतान के लिए 72 घंटे का समय मिलेगा। नोटिस में भुगतान का लिंक दिया जाएगा, जिसके जरिए ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। तय समय में भुगतान नहीं करने पर टोल राशि दोगुनी हो जाएगी। लगातार बकाया रहने पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और अन्य वाहन सेवाओं पर भी रोक लग सकती है।

क्या बिना फास्टैग के टोल वसूली होगी

अब टोल वसूली केवल फास्टैग के माध्यम से ही होगी। यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो ई-नोटिस जारी किया जाएगा। वाहन मालिक दिए गए लिंक या परिवहन विभाग के पोर्टल से भुगतान कर सकता है।

बकाया रहने पर कार्रवाई

यदि वाहन मालिक समय पर भुगतान नहीं करता तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। लंबे समय तक बकाया रहने पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी असर पड़ेगा।

ऑनलाइन भुगतान की समय सीमा

ई-नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे तक ही ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद टोल राशि दोगुनी भरनी होगी। इस नियम से बचने का कोई विकल्प नहीं है और नकद भुगतान की सुविधा नहीं होगी।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर सख्ती

यदि कोई वाहन चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करता है या बिना नंबर की गाड़ी लेकर टोल पार करता है तो सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेंगे। इसकी रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को भेजी जाएगी और आरटीओ के जरिए वाहन का चालान किया जाएगा।

नई तकनीक से लैस होंगे टोल प्लाजा

टोल प्लाजा पर एएनपीआर कैमरे, लाइडार सेंसर, एक्सल डिटेक्टर और आरएफआईडी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ये तकनीक वाहन की पहचान, उसकी श्रेणी और उसकी मूवमेंट को ट्रैक करने में मदद करेगी।

स्पीड कम करने की जरूरत नहीं

इस सिस्टम में वाहन चालकों को स्पीड कम करने की जरूरत नहीं होगी। ट्रायल के दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले वाहनों को भी सफलतापूर्वक ट्रैक किया गया है। कैमरे किसी भी स्पीड पर काम करने में सक्षम हैं।

लोकल लोगों को मिलेगी छूट

सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए पास की व्यवस्था भी रखी है। टोल के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले वाहन चालकों के लिए 350 रुपए का मासिक पास बनाया जाएगा। यह कैलेंडर महीने के आधार पर मान्य होगा और इसमें अनलिमिटेड ट्रिप की सुविधा मिलेगी। यह लोकल पास केवल निजी वाहनों के लिए होगा। कमर्शियल वाहनों को इस सुविधा में शामिल नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

इस नई व्यवस्था के लागू होने से टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत कम हो जाएगी। एक टोल प्लाजा पर काम करने वाले लगभग 200 से 250 कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, ठेका कंपनी अपने कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर सकती है।एमएलएफएफ सिस्टम लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर केवल सुरक्षा कर्मी, तकनीकी स्टाफ और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी ही रहेंगे।

किन वाहनों को मिलेगी छूट

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकार द्वारा अधिकृत वाहनों को ई-नोटिस नहीं भेजा जाएगा। सरकारी वाहनों के चालकों को भी फास्टैग लगवाने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

फास्टैग को लेकर जरूरी सावधानियां

वाहन चालकों को अपने फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। इसे सही तरीके से वाहन के शीशे पर लगाना जरूरी है। फास्टैग ब्लैकलिस्ट न हो, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है।

देश में अब तक कहां लागू हुआ सिस्टम

देश में अब तक तीन टोल प्लाजा पर यह नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है। घरौंडा का बसताड़ा टोल प्लाजा देश का चौथा टोल प्लाजा होगा, जहां यह सिस्टम लागू किया जाएगा।

हरियाणा का पहला एमएलएफएफ टोल

बसताड़ा टोल प्लाजा हरियाणा का पहला टोल होगा, जहां मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।

मीरापुर (सच कहूं/कोमल प्रजापति)। Mirapur News: पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुझेडा टोल प्लाजा एक बार फिर सुर्खियों में है। जट मुझेडा निवासी नितिन अंबानी ने टोल प्लाजा प्रबंधन पर जबरन नकद वसूली, अभद्र व्यवहार और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, 5 मई 2026 को शाम करीब 5:40 बजे नितिन अंबानी अपनी टाटा पंच कार से मीरापुर से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। उनके वाहन पर ₹3000 का वार्षिक फास्टैग सक्रिय था। आरोप है कि मुझेडा टोल प्लाजा पहुंचने पर कर्मचारियों ने फास्टैग से टोल काटने के बजाय ₹75 नकद देने की मांग की। जब उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

नितिन अंबानी का आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने न सिर्फ गाली-गलौज की बल्कि उनका सामाजिक सहयोग संस्थान उत्तर प्रदेश का पहचान पत्र भी जबरन छीन लिया। विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई।

पीड़ित ने बताया कि उन्होंने तत्काल यूपी-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी आईडी कार्ड वापस नहीं किया गया। आरोप है कि टोल मैनेजर आकाश चौधरी ने फोन पर दबंगई दिखाते हुए कहा कि “यहां हमारे नियम चलते हैं।”

पीड़ित ने एसएसपी से मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बाद एक बार फिर मुझेडा टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। Abohar News: अबोहर-सीतो रोड पर स्थित काला टिब्बा टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन पंजाब (रजि.) का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। यूनियन अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ डटी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी अनदेखी जारी रही, तो यह आंदोलन केवल फाजिल्का तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पंजाब में फैल जाएगा।

धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और टोल प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में पूरे पंजाब के टोल प्लाजाओं को 'फ्री' कर दिया जाएगा। नेताओं ने कहा कि इस टकराव की स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता जिम्मेदार होगी।

Toll Plaza News: नई दिल्ली। देशभर में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा आधुनिक टोल सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई तकनीक के जरिए गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजरते हुए भी अपने आप टोल भुगतान कर सकेंगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने दिल्ली के Urban Extension Road-2 (UER-2) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर नए ‘Multi-Lane Free Flow’ (MLFF) सिस्टम की शुरुआत करते हुए कहा कि यह तकनीक देश के हाईवे नेटवर्क में बड़ा बदलाव लाएगी। सरकार के मुताबिक इस नई व्यवस्था से हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

क्या है MLFF Toll System? Barrier Free Toll: Toll Plaza News

नए MLFF सिस्टम में पारंपरिक टोल प्लाजा की तरह बैरियर नहीं होंगे। यहां लगाए गए हाईटेक AI कैमरे और सेंसर वाहनों की नंबर प्लेट और FASTag को स्कैन करेंगे। इसके बाद टोल राशि सीधे FASTag वॉलेट से अपने आप कट जाएगी।

इस तकनीक की मदद से वाहन बिना रुके 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे लंबी कतारें, ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।

ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी

सरकार के अनुसार, नए बैरियर-फ्री टोल सिस्टम से हर साल लगभग 285 करोड़ रुपये के पेट्रोल, डीजल और CNG की बचत होगी। इसके अलावा करीब 81 हजार टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक यात्रियों के समय की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

FASTag में बैलेंस नहीं तो मिलेगा E-Notice, देशभर में तेजी से बढ़ेगा नया MLFF टोल सिस्टम

देश में लागू किए जा रहे नए ‘Multi-Lane Free Flow’ (MLFF) टोल सिस्टम के तहत अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वाहन चालकों को अपने FASTag बैलेंस का खास ध्यान रखना होगा।

FASTag में बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा?

सरकार के अनुसार यदि किसी वाहन का FASTag काम नहीं करता है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो वाहन मालिक को E-Notice भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन टोल भुगतान करना अनिवार्य होगा। तय समय में भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गुजरात के बाद दिल्ली में शुरुआत

यह देश का दूसरा टोल प्लाजा है जहां MLFF तकनीक लागू की गई है। इससे पहले Gujarat के चोर्यासी टोल प्लाजा पर 1 मई से इस सिस्टम की शुरुआत की गई थी। अब दिल्ली के Urban Extension Road-2 (UER-2) स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर भी यह आधुनिक व्यवस्था लागू कर दी गई है।

सितंबर 2026 तक 17 टोल प्लाजा होंगे बैरियर-फ्री

National Highways Authority of India (NHAI) के चेयरमैन Santosh Kumar Yadav ने बताया कि आने वाले समय में इस तकनीक का तेजी से विस्तार किया जाएगा। योजना के अनुसार सितंबर 2026 तक देश के 9 राज्यों में 17 टोल प्लाजा को MLFF सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इनमें Delhi, Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka और Assam समेत कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में मार्च 2027 तक देशभर के 100 से ज्यादा टोल प्लाजा को पूरी तरह बैरियर-फ्री बनाने की तैयारी की जा रही है।

बवानीखेड़ा (सच कहूँ/कौशल देवी)। बवानीखेड़ा में टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का टोल फ्री करने की मांग को लेकर हरियाणा जागृति मोर्चा के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में सभी लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले 20 गांवों की सूची टोल मैनेजर को सौंपी। इस पर महापंचायत में आकर टोल मैनेजर सुकेश कुमार ने 15 दिन का समय मांगा है। इस दौरान महापंचायत के लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे जल्द ही आंदोलन का ऐलान करने पर मजबूर होंगे। Bawani Khera News

जिसकी जिम्मेदारी टोल व एनएचआई के अधिकारियों की होगी। रविवार को बवानीखेड़ा स्थित टोल से करीब पांच सौ मीटर दूर हरियाणा जागृति मोर्चा, किसान सभा, बहमाण सभा, राजपूत सभा, संत शिरोमणी गुरु रविदास सभा, टैक्सी स्टैंड एसोसिएशन बवानीखेड़ा व बलियाली के सदस्यों ने रामकिशन काजल, नेपाल सिंह तंवर, राजेंद्र धायल, उमेश भारद्वाज की संयुक्त अध्यक्षता में महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में मंच संचालन राजेश कूंगड व जयबीर आल्हान ने किया। महापंचायत के संयोजक हरियाणा जागृति मोर्चा के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजेश सिंधू रहे। महापंचायत में सबसे पहले 22 मार्च को हुई महापंचायत में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। बाद में महापंचायत ने सभी मौजूद लोगों से सलाह मशविरा करके 26 अप्रैल को फिर महापंचायत बुलाने का फैसला लिया और इसी दिन मामले की समीक्षा की जाएगी। Bawani Khera News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Toll Plaza News: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से सड़क उपयोग के लिए शुल्क वसूल किये जाने की खबरें फर्जी और भ्रामक हैं मंत्रालय ने गुरुवार को इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से टोल शुल्‍क वसूले जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा है। Toll Plaza News

टोल प्लाजा से जुड़ी खबरों पर मंत्रालय ने कहा ‘राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई स्पष्ट करना चाहता है कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर स्थित टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार लिया जाता है और दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क चार या अधिक पहिया वाहनों से लिया जाता है, जिसमें कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस, बस या ट्रक, भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या मल्टी एक्सल वाहन जिनमें तीन से छह एक्सल, बड़े वाहन सात या अधिक एक्सल जैसी श्रेणियां शामिल हैं। Toll Plaza News

Toll Plaza News: पिहोवा जसविंद्र सिंह। महिला मंडल अध्यक्षा व जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य हरियाणा सरकार गीता शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त से शुरू की जा रही ₹3000 वाले विशेष फास्टैग योजना का स्वागत किया है। इस योजना के तहत वाहन चालक केवल ₹3000 का वार्षिक शुल्क भरकर पूरे वर्ष में 200 टोल प्लाज़ा पार कर सकेंगे, वह भी बिना हर बार भुगतान किए। गीता शर्मा ने कहा कि यह योजना खासतौर से रोज़ाना लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे समय की बचत होगी, टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और यात्रा और भी सुगम होगी।

यात्रा में किसी तरह की बाधा न आए | Toll Plaza News

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा लागू की जाने वाली यह योजना डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग महज एक बार में तय शुल्क देकर पूरे साल टोल का झंझट खत्म कर पाएंगे। गीता शर्मा ने आम जनता से अपील की कि वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और अपने फास्टैग को समय पर अपडेट करवाएं ताकि यात्रा में किसी तरह की बाधा न आए।

Toll Plaza News:  गांधीनगर (एजेंसी)। अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के 28 किलोमीटर क्षेत्र में मंगलवार से टोल वसूली स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यह जानकारी दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण अमृतसर- जामनगर एक्सप्रेसवे (एनएच-754के) पर साँचौर-सांतलपुर सेक्शन के पैकेज-4 में हाल में मरम्मत का काम चल रहा है जिसे देखते हुए यहां 28.71 किलोमीटर क्षेत्र में लागू टोल टैक्स कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।

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125 किलोमीटर का मार्ग एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर है | Toll Plaza News

एनएचएआई ने एक वक्तव्य में कहा है कि 15 जुलाई 2025 सुबह आठ बजे से यह निर्णय लागू हो गया है। मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक 28.71 किलोमीटर क्षेत्र का टोल नागरिकों के लिए फ्री रहेगा। राजस्थान के साँचौर से गुजरात के पाटण जिले के सांतलपुर तक 125 किलोमीटर का मार्ग एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारतमाला प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों-प्रदेशों की पूर्वी क्षेत्रों के साथ संपर्क को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट से जामनगर, कांडला तथा मुंद्रा जैसे बंदरगाहों से उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को विभिन्न उत्पादों के आयात-निर्यात की वैश्विक सुविधा भी देने की भी योजना है।

गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। Toll Plaza News: टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-48 से हटाकर मानेसर से आगे पचगांव ले जाने की सरकार केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए आवागमन आसान हो जायेगा।

जब टोल प्लाजा गुरुग्राम से 15 कि.मी. से ज्यादा दूर पचगांव चला जाएगा तो दिल्ली और मानेसर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी टोल नहीं देना पड़ेगा। स्थानीय लोग 2014 से इसे हटाने की मांग कर रहे थे। टीम यह भी तय करेगी कि जिस जगह पर टोल प्लाजा बनाया जाना है वहां पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का स्टेशन बनाने में परेशानी तो नहीं आएगी।

28 एकड़ जमीन मिली | Toll Plaza News

ऐसे में बूथ आधारित कम से कम 30 लेन का टोल चाहिए जबकि एचएसआइआइडीसी से एनएचएआई को केवल 28 एकड़ जमीन मिली है। इतने में अधिक से अधिक 28 लेन का ही टोल प्लाजा बन सकता है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने बूथलेस टोल प्लाजा बनाने को कहा है। बूथलेस टोल प्लाजा में 12 से 15 लेन की ही आवश्यकता पड़ेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बूथलेस बनाया गया है। इसी तर्ज पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा बनाया जाएगा।

खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटने से लगेंगे विकास को पंख

खेड़कीदौला टोल प्लाजा की वजह से आइएमटी मानेसर, सेक्टर-37, सेक्टर-34, कादीपुर, बसई एवं बेगमपुर खटोला औद्योगिक क्षेत्रों में विकास काफी प्रभावित है। इसके हटने से इन इलाकों में जहां विकास को पंख लगेंगे। वहीं टोल प्लाजा से गुजरने वाले दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। Toll Plaza News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Toll Plaza News: हाल ही में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के भुगतान को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत, सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सिस्टम स्वचालित रूप से वाहन के टोल को कट कर देगा। इस नई प्रणाली को कुछ टोल प्लाजा पर ट्रायल के रूप में लागू किया गया है और यह आने वाले समय में और भी अधिक क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

नई पॉलिसी और छूट की संभावना | Toll Plaza News

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि सरकार नेशनल हाइवे पर टोल चार्ज के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों को टोल शुल्क में छूट देना होगा। इसके तहत, उपयोगकर्ताओं को एक साल के लिए 3000 रुपये और 15 साल के लिए एकमुश्त 30,000 रुपये का शुल्क दिया जाएगा।

गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एनुअल और लाइफटाइम टोल चार्ज पर विचार किया है, जो नियमित यात्री और दीर्घकालिक उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती हो। इससे लंबे समय तक टोल भुगतान के बजाय एकमुश्त शुल्क प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा और छूट दोनों मिलेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और टोल शुल्क की जरूरत

गडकरी ने राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि टोल शुल्क एक आवश्यक उपाय है, ताकि देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें। उनका कहना था कि बेहतर सड़कें और यातायात सुविधाओं के लिए टोल शुल्क लिया जाना अनिवार्य है। यह सिस्टम उन क्षेत्रों में भी लागू होगा, जहां बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता है। Toll Plaza News

उन्होंने यह भी कहा कि यह टोल चार्ज जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि हम सड़क नेटवर्क में सुधार चाहते हैं, तो उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ निवेश करना होगा। Toll Plaza News

सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग की प्रणाली

सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग एक नई तकनीकी पहल है, जिसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को खत्म करना है। इस प्रणाली के तहत वाहन के गुजरने पर टोल स्वचालित रूप से कट जाएगा, जिससे वाहन चालक को रुकने या कैश या डिजिटल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली को लेकर गडकरी ने यह भी बताया कि इसके सही कामकाजी के लिए भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, NavIC की मदद ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए सटीक स्थान का निर्धारण करने के लिए NavIC में और अधिक सैटेलाइट नेटवर्क और रिसीवर विकसित करने की आवश्यकता है।

टोल प्लाजा के बीच दूरी और नई नीति

2008 में बने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार, किसी भी नेशनल हाइवे पर एक ही दिशा और हिस्से में स्थित दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किमी की दूरी होनी चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया था, ताकि यात्री को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी न हो। Toll Plaza News

गडकरी ने इस बात की भी जानकारी दी कि सैटेलाइट आधारित टोलिंग के प्रायोगिक चरण के बाद, सरकार नई टोल नीति को पेश करेगी। इसमें विभिन्न विवादों को सुलझाने और उपयोगकर्ताओं को उचित छूट प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे।

2023-24 में टोल कलेक्शन

2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर टोल कलेक्शन 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। यह वृद्धि सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण योजनाओं की सफलता का संकेत है।

भविष्य की दिशा और चुनौतियां

भारत में बढ़ते यातायात और यात्री संख्या को देखते हुए, सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग का सिस्टम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी, जिनमें सुरक्षा, गोपनीयता, ऑपरेशनल कंट्रोल और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी का लागू करना शामिल है। गडकरी ने इस पर चर्चा की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा कि टोलिंग प्रणाली को पूरी तरह से निष्कलंक और पारदर्शी बनाने के लिए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। Toll Plaza News

इस नई नीति और सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से न केवल यात्रा को सुगम बनाया जाएगा, बल्कि इससे भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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