सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। Sirsa News: हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्ज यूनियन ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 2 जुलाई को प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी बिजली मंत्री अनिल विज के अंबाला स्थित आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले 30 जून को सर्कल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्रीय परिषद के आह्वान पर वीरवार को सरसा में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन की अध्यक्षता सिटी यूनिट प्रधान सीताराम सोनी और सब-अर्बन यूनिट प्रधान मनोज कुमार ने की। इस दौरान राज्य प्रेस सचिव श्यामलाल खोड, राज्य सह-सचिव देवीलाल बिरड़ा, राज्य सलाहकार रामशरण और सर्कल सचिव सतिंद्र मोंगा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई दौर की वातार्एं, ज्ञापन और बैठकें होने के बावजूद प्रबंधन और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राज्य प्रेस सचिव श्यामलाल खोड ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अब संघर्ष को और तेज करना पड़ेगा।

ट्रांसफर नीति और कर्मचारियों की कमी प्रमुख मुद्दे

सर्कल सचिव सतिंद्र मोंगा ने कहा कि आॅनलाइन ट्रांसफर नीति, कर्मचारियों की भारी कमी, लंबित मांगों और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वहीं यूनिट प्रधानों ने मांग की कि वर्षों से अपने गृह क्षेत्र से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई जाए और उन्हें जल्द होम सर्कल में समायोजित किया जाए।

निजीकरण का करेंगे विरोध

यूनियन नेताओं ने साफ कहा कि हरियाणा एग्री डिस्कॉम और बिजली क्षेत्र के निजीकरण की किसी भी योजना को कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी जारी रखी तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। श्यामलाल खोड ने कहा कि 2 जुलाई को बिजली मंत्री के आवास के घेराव कार्यक्रम में प्रदेशभर से कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन के कारण यदि किसी प्रकार की औद्योगिक अशांति पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रबंधन की होगी।

पटियाला (सच कहूँ न्यूज)। Electricity Workers Protest: अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ (एआईपीईएफ) ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की निजीकरण नीतियों तथा 42 जिलों के विद्युत वितरण को निजी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ बिजली क्षेत्र के कर्मचारी 29 मई को कार्य स्थलों पर दोपहर के भोजनावकाश के समय राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। Electricity Workers Protest

अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ (एआईपीईएफ) के महासचिव रत्नाकर राव ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर देश भर के विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर उत्तर प्रदेश विद्युत निगमों के अलोकतांत्रिक कार्यकारी आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कार्मिक विनियमों में संशोधन किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारियों एवं इंजीनियरों पर बिना जांच के कोई कार्रवाई न की जाये, जो डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ पिछले 182 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

एआईपीईएफ के मीडिया सलाहकार वी के गुप्ता ने बताया कि दोपहर के भोजनावकाश के समय विरोध प्रदर्शन पंजाब, जम्मू -कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया जायेगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि चूंकि निजीकरण के लिये निविदा अभी तक जारी नहीं की गयी हैं, इसलिये उन्होंने 29 मई से शुरू होने वाले अपने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को स्थगित करने का फैसला किया है। इसके बजाय, वे अब कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, जबकि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के साथ अपना असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर निजीकरण के लिए कोई निविदा जारी किया गया, तो उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के 27 लाख बिजली कर्मचारी विरोध में सड़कों पर उतरेंगे।

एनसीसीओईईई की अगली बैठक नौ जून को नयी दिल्ली में होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी। देश भर के पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली क्षेत्र के निजीकरण के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पिछली विफलताओं और नौकरी जाने के जोखिम को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारी कल उत्तर प्रदेश के बिजली विभागों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। Electricity Workers Protest

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