UP Highway: बुंदेलखं, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं। अब प्रदेश में 8 नए हाईटेक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद करीब 30 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। ये सड़कें प्रदेश के औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन विकास को नई रफ्तार देंगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे – धार्मिक पर्यटन को देगा नया आयाम | UP Highway

प्रदेश का पहला लिंक एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले को वाराणसी और बांदा से जोड़ेगा। लगभग 120 किमी लंबा यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में स्वीकृत किया गया है और 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मार्ग से चित्रकूट धाम तक पहुंचना आसान होगा और धार्मिक यात्रा व पर्यटन गतिविधियों को बड़ी बढ़त मिलेगी।

जालौन-बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे – बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था

जालौन जिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 115 किमी लंबा नया हाईवे तैयार किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किनारे बनाया जाएगा। शुरुआत में इसे 4 लेन का बनाया जाएगा जिसे आगे चलकर 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 63 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और जमीन के मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना है।

विंध्य एक्सप्रेसवे – विकास की रीढ़ बनेगा यह प्रोजेक्ट

विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए 320 किमी लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, जो प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। 23,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा होगा। यह एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान देगा।

विंध्य–पूर्वांचल लिंक रोड – जोड़ेगी दो बड़े क्षेत्र

विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 100 किमी लंबी लिंक रोड बनाई जा रही है। यह सड़क चंदौली के पास विंध्य एक्सप्रेसवे को गाजीपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। 7,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को नई दिशा देगी।

गाजियाबाद-हरिद्वार एक्सप्रेसवे – दिल्ली एनसीआर से जुड़ाव होगा और मजबूत

गाजियाबाद से मेरठ तक बने एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। यह नया कॉरिडोर मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इससे दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार की यात्रा और भी तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगी।

चित्रकूट-रीवा एक्सप्रेसवे – दो राज्यों के बीच औद्योगिक रिश्ता मजबूत करेगा

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 70 किमी लंबा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जो चित्रकूट से रीवा को जोड़ेगा। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों के बीच व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे – जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को देगा पंख

सबसे चर्चित प्रोजेक्ट जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके पूरा होने पर जेवर एयरपोर्ट की पहुंच सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आसान हो जाएगी।

एक्सप्रेसवे से बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य

इन सभी आठों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे सशक्त सड़क नेटवर्क वाला राज्य बन जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी।

UP Highway: लखनऊ अनु सैनी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को चार लेन से बढ़ाकर छह लेन करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ा है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, रोजाना 38 हजार से अधिक हल्के और भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए एनएचएआई ने चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है।

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सर्वे रिपोर्ट के बाद शुरू होगी डीपीआर प्रक्रिया | UP Highway

प्राधिकरण ने हाल ही में एक विस्तृत सर्वेक्षण कराकर पूरा डेटा एकत्र किया है। अब इस आधार पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग कई दशक तक सुचारु रूप से वाहनों का भार झेल सकेगा।

जमीन अधिग्रहण की नहीं पड़ेगी जरूरत

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में नई जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में सड़क के दोनों ओर पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है, जिससे चौड़ीकरण का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। इस कारण परियोजना की कुल लागत में भी कमी आएगी।
आमतौर पर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना में सबसे अधिक खर्च जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में होता है, लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं होगा। इसलिए बजट का अधिकांश हिस्सा केवल सड़क निर्माण में ही खर्च किया जाएगा।

बढ़ते ट्रैफिक ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 15 वर्षों से चार लेन में संचालित है। लेकिन इस दौरान ट्रैफिक लोड हर साल बढ़ता गया है। खासतौर पर मामपुर इंटौजा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनएचएआई द्वारा किए गए सर्वे और टोल प्लाजा से प्राप्त आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि यहां वाहनों की संख्या अब क्षमता से कहीं अधिक है।
वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जाम और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है।

मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

एनएचएआई लखनऊ इकाई ने परियोजना का पूरा प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। अब मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार है।
अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव पर जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद है ताकि टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके और निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ हो।

दो साल से भी कम समय में पूरा होगा काम

एनएचएआई अधिकारियों का दावा है कि जमीन अधिग्रहण न होने के कारण इस परियोजना को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निर्माण कार्य को लगभग एक से डेढ़ वर्ष में पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में महीनों या सालों का समय लगता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वह समस्या नहीं आएगी। इससे यह परियोजना अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में काफी तेज गति से पूरी हो सकेगी।

बजट में होगी बचत, सड़क निर्माण पर जोर

जमीन अधिग्रहण की जरूरत न होने के कारण सरकारी खर्च में काफी कमी आएगी। एनएचएआई ने बताया कि पूरा बजट सड़क निर्माण, क्वालिटी मैटेरियल, सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों पर केंद्रित किया जाएगा। सड़क के किनारों पर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, डिवाइडर, साइन बोर्ड और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लगाने की भी योजना है, ताकि सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके।

अप्रैल 2026 से टोल एनएचएआई के अधीन

सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मामपुर इंटौजा टोल प्लाजा वर्तमान में एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका अनुबंध अप्रैल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद टोल संचालन एनएचएआई के नियंत्रण में आ जाएगा।
प्राधिकरण ने योजना बनाई है कि टोल की नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और स्मार्ट स्कैनर व हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जाएगी। इससे यात्रियों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी।

तकनीकी सुधार और नई सुविधाएं

एनएचएआई टोल पर स्वचालित भुगतान प्रणाली (FASTag) को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा, टोल के स्कैनर बदलकर उन्नत स्कैनिंग तकनीक लगाई जाएगी ताकि हर वाहन का रिकॉर्ड तेज़ी और सटीकता से हो सके। इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी तकनीकी रुकावट के कारण यातायात बाधित न हो

पर्यावरण और सुरक्षा का भी ध्यान

प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ ग्रीन बेल्ट विकास और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा। एनएचएआई ने बताया कि सड़क किनारे पेड़ लगाने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। सड़क पर सुरक्षा चिन्ह, रिफ्लेक्टर, और स्पीड कंट्रोल साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिससे दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम रहे। लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का छह लेन में विस्तार न सिर्फ ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी गति देगा। एनएचएआई की इस पहल से सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम और समयबचत वाली होगी। अगर सब कुछ तय समय पर चलता है, तो दो साल से भी कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा होकर देश के सबसे आधुनिक राजमार्गों में से एक बन जाएगा।

UP Highway:  लखनऊ। राजधानी लखनऊ के विकास को नई दिशा देने जा रहा है एक और बड़ा प्रोजेक्ट। जल्द ही लखनऊ में 6 लेन का अत्याधुनिक हाईवे बनाया जाएगा, जो प्रदेश के पांच बड़े जिलों को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी से जोड़ देगा। इस हाईवे के बनने से न केवल यात्रा समय में भारी कमी आएगी, बल्कि लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक, यह नया हाईवे लखनऊ को बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में तैयार किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह हाईवे अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा—हर कुछ किलोमीटर पर इमरजेंसी लेन, टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाली बेल्ट भी तैयार की जाएगी।

मुख्य फायदे: UP Highway

• जाम और ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी राहत
• जिलों के बीच यात्रा समय में 40% तक की कमी
• व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

प्रदेश सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल राजधानी बल्कि पूरे मध्य यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

UP Highway: मुजफ्फरनगर अनु सैनी। दिल्ली से देहरादून तक बनने वाले नेशनल हाईवे को अब चार लेन से बढ़ाकर छह लेन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में मेरठ से रुड़की तक लगभग 70 किलोमीटर लंबे हिस्से को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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प्राइवेट संस्था करेगी सर्वे और तैयार करेगी डीपीआर | UP Highway

एनएचएआई इस प्रोजेक्ट के लिए एक निजी संस्था को नियुक्त करेगा, जो हाईवे की वर्तमान स्थिति, फ्लाइओवर, अंडरपास और ट्रैफिक दबाव का विस्तृत सर्वे करेगी। इसी सर्वे के आधार पर छह लेन निर्माण की डीपीआर तैयार होगी। इस रिपोर्ट पर करीब दो करोड़ रुपये की लागत आएगी।

निर्माण से पहले जनप्रतिनिधियों से होगी चर्चा

प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले विभाग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से विचार-विमर्श करेगा। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेता इस चर्चा में शामिल होंगे। उनके सुझावों को ध्यान में रखकर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

सभी फ्लाइओवर और अंडरपास होंगे डिजाइन के अनुरूप परीक्षण

मेरठ से रुड़की तक के हिस्से में मौजूदा फ्लाइओवर और अंडरपास की तकनीकी जांच की जाएगी। इन्हें छह लेन के हिसाब से फिर से डिजाइन किया जाएगा ताकि भविष्य में ट्रैफिक बाधित न हो। साथ ही हाईवे पर मौजूद जानलेवा कटों को भी समाप्त करने की दिशा में काम होगा। विशेष रूप से बिलासपुर कट पर फ्लाइओवर निर्माण की मांग की गई थी, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

हाईवे पर मौजूद प्रमुख फ्लाइओवर और अंडरपास

दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे के मेरठ परिक्षेत्र में फिलहाल एक फ्लाइओवर, तीन रेलवे ओवरब्रिज और सात अंडरपास मौजूद हैं। इनमें बागपत बाईपास, कंकरखेड़ा, मोदीपुरम, दौराला, सकौती, दादरी, भंगेला फ्लाइओवर, और रायपुर-नंगली, जानसठ, भोपा बाईपास जैसे अंडरपास शामिल हैं।

खतरनाक कटों पर भी रहेगा फोकस

हाईवे पर कई जगह ऐसे कट हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इनमें पीनना तिराहा, बागोवाली चौराहा, रथेड़ी कट, बिलासपुर कट, पचेंडा फ्लाईओवर, रामपुर तिराहा, मंसूरपुर तिराहा, बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज, देवराणा होटल कट, जड़ौदा स्टैंड और खतौली का केएफसी होटल कट शामिल हैं। इन स्थानों को भी छह लेन निर्माण के दौरान सुरक्षित बनाया जाएगा।

दिल्ली-देहरादून हाईवे का सफर होगा और आसान

वर्ष 2009 में यह हाईवे चार लेन में विकसित किया गया था, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण अब इसका विस्तार जरूरी हो गया है। दिल्ली से देहरादून तक की कुल लंबाई करीब 250 किलोमीटर है। छह लेन बनने के बाद न केवल वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि जाम और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

मुख्य आंकड़े एक नजर में

पहला चरण: मेरठ से रुड़की तक 70 किलोमीटर
लागत: डीपीआर पर लगभग 2 करोड़ रुपये
मौजूदा चौड़ाई: 4 लेन
भविष्य की योजना: 6 लेन
फ्लाइओवर-अंडरपास सर्वे: कुल 12 स्थान

UP Expressway News: मुज्जफरनगर (अनु सैनी)। उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। गंगा एक्सप्रेसवे जो 570 किलोमीटर लंबा है, प्रदेश में अपनी तरह की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक और लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गोरखपुर से शामली तक फैला होगा। यह नया एक्सप्रेसवे करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन चौड़ा बनाया जाएगा। इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से नई सड़क होगी, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने में मदद करेगी।

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गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे की खासियत | UP Expressway News

यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा सुपरफास्ट मार्ग होगा। इससे न केवल यात्रा के समय में भारी कटौती होगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। वर्तमान में गोरखपुर से पश्चिमी यूपी के हिस्सों में आने-जाने में अधिक समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से यह सफर तेजी से और सुविधाजनक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा।

22 जिलों को मिलेगा लाभ

गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। जिन जिलों से यह मार्ग होकर गुजरेगा, उनमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, मेरठ और शामली शामिल हैं। इन जिलों के किसानों और ग्रामीणों को इस एक्सप्रेसवे से विशेष लाभ होगा। इस मार्ग के बनने से किसानों की जमीनों के दाम बढ़ेंगे और उनके उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही, इन जिलों में नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

यात्रा समय में भारी कमी

गोरखपुर से शामली तक की दूरी भी इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। जो लोग पहले 12 घंटे से अधिक समय में पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी के हिस्सों में पहुंच पाते थे, अब वे केवल 6 घंटे में सफर पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा, गोरखपुर से हरिद्वार तक का सफर भी महज 8 घंटे में तय हो सकेगा। इस बदलाव से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि परिवहन लागत भी कम होगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता आएगी।

निर्माण की तैयारी और अनुमानित लागत

इस महत्तवपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह राशि पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। 6 लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

प्रदेश के विकास में एक्सप्रेसवे की भूमिका

गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे न केवल एक सड़क परियोजना है, बल्कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करने वाला माध्यम भी होगा। इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी, औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, इस एक्सप्रेसवे से पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई धार्मिक और पर्यटन स्थल अब बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे।
उत्तर प्रदेश का यह नया गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 22 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे न केवल लोगों की यात्रा को सरल, सुरक्षित और तेज बनाएगा, बल्कि किसानों, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जीवनस्तर में सुधार होगा। यूपी की जनता के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी, जो पूरब से पश्चिम तक सुपरफास्ट सफर का सपना हकीकत में बदल देगी।

UP Highway: मुज्जफरनगर, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा हैं, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी, इसके बनने से कई जिलों के लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा, यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया हैं, इससे कई बड़े जिलों से दिल्ली तक का सफर 8 घंटे मे पूरा हो जाएगा।

बता दें कि ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ दिल्ली से आना-जाना भी आसान बना देगा, गंगा एक्सप्रेस-वे को ग्रीन एक्सप्रेस-वे का नाम भी दिया गया हैं। वही गंगा एक्सप्रेस-वे का काम तेजी से पूरा हो रहा हैं और जिस गति से इस पर काम हो रहा हैं। ऐसे में इसे महाकुंभ 2025 तक पूरा किया जा सकता हैं।
बता दें कि इस एक्सप्रेस-वे को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से ही जोड़ा जाएगा, इससे दिल्ली के बीच की दूरी और कम हो जाएगी, और यह 12 जिलो कों जोड़ेगा। दरअसल ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। वहीं आपात स्थिति में हवाई जहाज उतारने के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। वहीं मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे और बाकी 12 रैंप टोल प्लाटा होंगे, इस पर अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा तय की गई हैं।

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