Haryana Family ID: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणावासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार जल्द ही PPP (Parivar Pehchan Patra) 2.0 परियोजना लागू करने की तैयारी में है। यह नया सिस्टम पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित होगा, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि नई तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी जानकारी देकर योजनाओं का लाभ लेने वालों पर लगाम लगेगी।

AI करेगा आय और संपत्ति का स्वतः सत्यापन | Haryana Family ID

PPP 2.0 में AI तकनीक विभिन्न सरकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के डेटा का मिलान करेगी। इसके जरिए परिवार की आय, संपत्ति, बैंकिंग गतिविधियों और अन्य आर्थिक जानकारियों का स्वतः सत्यापन हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे आय और संपत्ति से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी और योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलेगा।

किसान परिवारों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था में किसानों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जानकारी के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की किसान ई-खरीद (E-Kharid) को परिवार की वार्षिक आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे कई किसान परिवार सरकारी योजनाओं के पात्र बने रह सकेंगे और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बुजुर्गों के लिए आसान होगी आयु सत्यापन प्रक्रिया

PPP 2.0 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिन बुजुर्गों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनके लिए परिवार की सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र आयु सत्यापन के लिए मान्य माना जाएगा। इससे हजारों बुजुर्गों को दस्तावेज संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

गलत जानकारी देने वालों पर रहेगी नजर

AI आधारित यह सिस्टम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर गलत या छिपाई गई जानकारी की पहचान करेगा। बैंक लोन, जमीन-जायदाद और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का मिलान कर पात्रता की जांच की जाएगी। इससे वे लोग आसानी से चिन्हित हो सकेंगे जो गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

दिसंबर 2026 तक लागू करने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने PPP 2.0 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि AI आधारित यह नई व्यवस्था पारदर्शी, सटीक और प्रभावी शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

Haryana Family ID: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) उन परिवारों का रद कर दिया जाएगा, जो लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अब उस परिवार में नहीं रहता है या यदि परिवार का कोई सदस्य अब जीवित नहीं है, तो भी उसका पीपीपी नंबर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का पीपीपी नंबर भी रद हो जाएगा।

पीपीपी डेटा की गोपनीयता | Haryana Family ID

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत पीपीपी से जुड़ी जानकारी लीक होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब संबंधित एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी गैर सरकारी काम के लिए पीपीपी डेटा को साझा नहीं कर सकतीं। केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्तियों के लिए भी इस डेटा का उपयोग सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

पीपीपी डेटा का उपयोग सीमित होगा

पीपीपी डेटा का उपयोग केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम और अन्य कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय प्राधिकरण भी इस डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और सेवाओं के सत्यापन के लिए कर सकेंगे। अन्यथा इस डेटा को किसी अन्य एजेंसी या संस्थान के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

जाति सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव

अब हरियाणा में पीपीपी के अंतर्गत दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति को सत्यापित करने की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में जाति की जानकारी दिए बिना पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यदि पटवारी द्वारा जाति की जानकारी परिवार द्वारा बताए गए जाति से मेल खाती है, तो इसे सत्यापित माना जाएगा। यदि कोई अंतर पाया जाता है, तो कानूनगो से बिना जानकारी दिए जाति का सत्यापन कराया जाएगा। अगर पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट में मेल नहीं होता है, तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा।

जन्म तिथि में सुधार की सुविधा

पीपीपी में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में यदि कोई गलती होती है, तो उसे अब आसानी से सही किया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के मामलों में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा। सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। आम जनता के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि को आधार बनाकर पीपीपी में सुधार किया जा सकेगा।

हरियाणा में पीपीपी से संबंधित नियमों में किए गए ये बदलाव पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। इससे पीपीपी डेटा का दुरुपयोग रुकने की संभावना है और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वैध और सटीक जानकारी ही उपयोग की जाए।

चंडीगढ़।  Haryana Family ID:  हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब यदि कोई व्यक्ति नई फैमिली आईडी बनवाना चाहता है तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों के आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का पता है, वे अब फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत | Haryana Family ID

सरकार ने साफ किया है कि फैमिली आईडी बनवाते समय आवेदक को कुछ प्रमुख दस्तावेजों में से कम से कम एक प्रूफ के तौर पर देना होगा, जैसे –
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)
वोटर आईडी कार्ड
डीएमसी (डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट)
इनमें किसी एक दस्तावेज से यह प्रमाणित होना चाहिए कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी है।

आधार से सीधे जुड़ेगा पूरा डाटा | Haryana Family ID

फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह आधार कार्ड से लिंक होगी। व्यक्ति का नाम, पता और बाकी व्यक्तिगत जानकारी सीधे आधार कार्ड से ली जाएगी। इस कारण यदि आधार में गलत या बाहरी राज्य का पता है, तो आईडी बनाना संभव नहीं होगा।

पहले आधार में करवाएं एड्रेस अपडेट | Haryana Family ID

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं लेकिन उनका आधार किसी और राज्य का है, उन्हें पहले अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा। इसके बाद ही वे फैमिली आईडी के लिए पात्र माने जाएंगे।

सरकारी सेवाओं का लाभ लेना है तो ध्यान दें

हरियाणा में काम कर रहे बाहर के लोग जो यहां की सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए फैमिली आईडी अनिवार्य हो गई है। ऐसे में पहले आधार में स्थानीय पता अपडेट करवाना जरूरी होगा।

फैमिली आईडी में लगातार हो रहे बदलाव

कुछ समय पहले भी फैमिली आईडी पोर्टल पर दो नए विकल्प जोड़े गए थे और अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। सरकार समय-समय पर इस प्रणाली में सुधार और अपडेट करती रहती है ताकि राज्य के निवासियों को बेहतर और पारदर्शी सेवा मिल सके।
हरियाणा सरकार की यह नई व्यवस्था स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यदि आप भी राज्य की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले आधार में पता सही करवाएं और फिर ही फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें।