पंजाब सरकार के खजाने में सिर्फ 540 करोड़ रुपए, जबकि देनदारियां करीब 35 हजार करोड़ | Financial Crisis

• टैक्स से 113852.75 करोड़ का टारगेट, पर नवंबर तक 26131.84 की आमदनी हुई

चंडीगढ़ (सच कहूँ/ अश्वनी चावला)। प्रदेश में (Financial Crisis) वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने हालत सुधारने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में नए विकास कार्यों और साजो-सामान की खरीद पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को जारी एक पत्र के अनुसार वित्त विभाग ने प्रदेश में वेतन, पेंशन, बिजली के बिल और कर्ज की अदायगी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सरकारी खरीद में 20 फीसदी की कटौती करने का फैसला ले लिया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

असल में नवंबर के अंत में आई सुर्खियों के मुताबिक पंजाब में आर्थिक संकट गहरा चुका है। हालत ये है कि सरकार के खजाने में अभी केवल 540 करोड़ रुपए हैं, जबकि सरकार की देनदारियां करीब 35 हजार करोड़ की हैं। सरकार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान वेतन, पेंशन और ब्याज पर 52,274 करोड़ की देनदारियां थीं। फिस्कल इंडिकेटर के अनुसार 7 महीने में 17260.45 करोड़ दिए गए। बाकी 5 महीने में 35013.55 करोड़ की देनदारी बाकी है। इनमें से कर्मचारियों के डीए और एरियर का ही 60 करोड़ के अलावा 5 हजार करोड़ के कई बिल भी पेंडिंग पड़े हैं। वहीं, सरकार पर 2.13 लाख करोड़ कर्ज है और इसके ब्याज के तौर पर हर साल 4781.31 करोड़ देने पड़ रहे हैं।

सरकार को आमदन कम होने की वजहें | Financial Crisis

जहां तक आमदन कम होने की वजह की बात है, पंजाब सरकार ने बजट में विभिन्न टैक्स से होने वाली आमदनी का लक्ष्य 113852.75 करोड़ रखा था, पर अभी तक 26131.84 करोड़ ही मिले हैं। यदि यह 4100 करोड़ समय पर मिल जाते तो ऐसी नौबत नहीं आनी थी। इसके अलावा सरकर ने 2019-20 में लोन रिकवरी का 15685.18 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन अगस्त तक केवल 312.46 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हो पाई।

अब नई प्लानिंग हो रही| Financial Crisis

• अब खराब वित्तीय हालत को संभालने के लिए वित्त विभाग ने खर्चों में कटौती के नए उपाय तलाशे हैं।
• जिनके संबंध में जारी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है।
• वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है ।
• वर्ष 2019-20 के दौरान कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
• केवल उन्हीं विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा, जो इस समय चल रहे हैं।
• नए टेंडर भी जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन किसी आपात स्थिति में अगर कोई विभाग टेंडर जारी करना चाहे
• उसे वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
• इसके अलावा सभी सरकारी विभाग किसी प्रकार का साजो-सामान भी नहीं खरीद सकेंगे।
• विभाग ने वेतन, पेंशन, बिजली के बिल और कर्ज की अदायगी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सरकारी खरीद में 20 फीसदी की कटौती करने का फैसला ले लिया है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

निराशाजनक: भटिंडा जिले की पहल कदमी गई बेकार

• राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर होटलों में शराब पीने पर लगी पाबंदी समाप्त करने संबंधी विधान सभा में बिल पास

भटिंडा (अशोक वर्मा)। पंजाब विधान सभा में राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर क्लबों, रेस्तरों व होटलों में शराब पीने पर लगी रोक को हटाने संबंधी नया बिल पास होने से शराबबंदी संबंधी भटिंडा जिले द्वारा की गई पहलकदमी बेकार चली गई है।

माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे शराब लाबी का दबाव है, किन्तु इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर राष्ट्रीय व राज्य मार्गों से शराब के ठेके बंद करवा दिए थे, ताकि जिले के लोगों को बड़ी राहत मिल सके।

सड़क हादसों का संकट

समाजिक चिंतकों का कहना है कि सरकार के इस नए फैसले से सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के कारण होने वाले सड़क हादसों का संकट पैदा हो गया है। वर्णनीय है कि ‘अराईव सेफ’ नामक गैर सरकारी समाज सेवी संस्था द्वारा दायर जनहित पटीशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के 500 मीटर के घेर में शराब के ठेके खोलने पर रोक लगा दी थी।

अराईव सेफ का प्रतिक्रम था कि शराब के ठेके सड़कों हादसों में जाने वाली कीमती जानों के लिए जिम्मेवार हैं। इस लिए ठेके बंद होने चाहिए। उस वक्त भी काफी समय तक इस फैसले को लागू नहीं किया गया था।

जब पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई तो नई सरकार ने 500 मीटर के दायरे में ठेके खोलने, होटल कम मैरिज पैलेसों, रिजोर्ट व क्लब वगैरा में शराब परोसने पर रोक लगा दी थी। होटल, रेस्टोरेंट एंड रिजोर्ट एसोसिएशन पंजाब मुताबिक जिला भटिंडा में 100 के करीब मैरिज पैलेस आदि हैं, जिनमें से 80 के करीब राष्ट्रीय मार्गों पर हैं।

भटिंडा शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है, जिस पर रिजोर्ट वगैरा न हो। सरकार के आदेशों के बाद जिले में काफी बार भी बंद हो गए थे। रामपुरा, भगता भाई, मौड़ मंडी, तलवंडी साबो व रामा मंडी शहरों में भी इस तरह के होटल व मैरिज पैलेस काफी संख्या में है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार अरोड़ा का सिर्फ यही कहना था कि नोटीफिकेशन जारी होने के बाद शराब पर रोक खत्म हो जाएगी।

नए फैसले से हादसों में मौत की दर बढ़ेगी: महेश्वरी

नौजवान वैल्फेयर सोसायटी के अध्यक्ष सोनू महेश्वरी ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों पर ठेके बंद करने के काफी अच्छे परिणाम सामने आए थे। उन्होंने कहा कि नए आदेशों के बाद जब उक्त जगहों से शराबी होकर लोग वाहन लेकर सड़क पर उतरेंगे तो नि:संदेह हादसे घटित होंगे और हादसों में मौत की दर बढ़ेगी। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने फैसले पर पुन: विचार करे।

आदेश आने पर होगी कार्रवाई: ठाकुर

आबकारी व कर अधिकारी भटिंडा विक्रम देव ठाकुर ने कहा कि उन्हें भी पता चला है कि सरकार ने राष्ट्रीय व राज्य मार्गों से शराब संबंधी कोई नया कानून पास किया है। उन्होंने कहा कि जब भी नए नियमों बारे नोटीफिकेशन जारी होगा तो भटिंडा के डूनज क्लब सहित सभी क्लबों व जिले अधीन राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित होटलों, बार व रेस्टोरेंट में शराब परोसने की आज्ञा दे दी जाएगी।

अधिकारियों का क्लब भी परोसेगा शराब

भटिंडा के अधिकारियों का डूनज क्लब भी अब शराब परोसेगा, जबकि पहले यह शराब मुक्त बन गया था। डूनज क्लब के करीब 550 सदस्य हैं, जिनमें से 50 फीसदी सदस्य सरकारी अधिकारी हैं, जबकि बाकी निजी सदस्य हैं। पद की गरिमा अनुसार डूनज क्लब का अध्यक्ष डिप्टी कमीश्नर है, जबिक एडीसी इस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय मार्ग से यह क्लब 500 मीटर के दायरे में होने के कारण कर व आबकारी अधिकारियों ने डूनज क्लब के बार को सील कर दिया था। इस क्लब के सदस्य खास तौर पर सरकारी अधिकारी अंदर से परेशान थे, क्योंकि बड़े अधिकारियों का टिकाना ही नए आदेशों ने उजाड़ दिया था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।