MSME Loan Update 2025: नई दिल्ली। सरकारी बैंकों ने 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2025 के बीच 98,995 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण आवेदनों को मंजूरी प्रदान की है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। MSME Loan News

उन्होंने बताया कि यह मंजूरी नए डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल (Digital Credit Assessment Model) के तहत दी गई, जो ऋण निर्णय प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाता है। इस मॉडल के जरिए बैंक अधिकतम एक दिन के भीतर लोन पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे परंपरागत प्रणाली की तुलना में टर्नअराउंड टाइम (TAT) में उल्लेखनीय कमी आई है।

एमएसएमई को मिल रहे हैं ये प्रमुख लाभ | MSME Loan News

नए डिजिटल मॉडल से एमएसएमई इकाइयों को कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

ऑनलाइन आवेदन सुविधा: देश के किसी भी हिस्से से ऋण हेतु आवेदन संभव

कागजी प्रक्रिया में कमी: शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं

त्वरित सैद्धांतिक स्वीकृति: डिजिटल प्रणाली से फौरन मंजूरी

स्वचालित प्रोसेसिंग: बिना रुकावट लोन प्रक्रिया

कम टर्नअराउंड टाइम: समय की बचत

डेटा-आधारित निर्णय: लेनदेन और उधारी इतिहास के आधार पर मूल्यांकन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत लोन का संपूर्ण मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से होता है। इससे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत निर्णय की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऋण पात्रता का आकलन सिस्टम जनरेटेड लॉजिक और स्कोरकार्ड के आधार पर किया जाता है, जिससे सटीक, पारदर्शी और लक्षित मूल्यांकन संभव हो पाया है।

केंद्रीय बजट में की गई थी घोषणा | MSME Loan News

गौरतलब है कि इस डिजिटल मॉडल की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इसमें यह कल्पना की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय, अपनी आंतरिक तकनीकी क्षमता के माध्यम से एमएसएमई ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था से एमएसएमई लोन की पात्रता के मौलिक मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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