सन् 2001 में बने दो-तीन कमरों के सेहत केंद्र की हालत भी बनी नाजुक | Negligence

अबोहर(सुधीर अरोड़ा)। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और दिशा सुधारने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार (Negligence) चाहे बड़े -बड़े दावे करती हो परंतु फिर भी विधान सभा हलका बल्लुआना के अनेकों गांवों को बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए आजादी के बाद के 72 सालों बाद भी वंचित होना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ दृश्य पंजाब व राजस्थान सीमा के साथ लगते आखिरी गांव शेरगढ़ के हालत हैं। गांववासियों के साफ पीने का पानी, सड़क रास्ते, गंदे पानी की निकासी, चिकित्सा जैसी प्राथमिक सुविधाओं की कमी है। गांव के वाटर वर्कस की हालत जर्जर हो चुकी है जहां डिग्गियों में गन्दगी मच्छर विकसित रहे, जिसके साथ गांव में बीमारियां फैलने का डर भी है।

उस के साथ ही सन् 2001 में बने दो-तीन कमरों के सेहत केंद्र की हालत भी नाजुक हुई पड़ी है और चारदीवारी नहीं होने साथ आवारा पशुओं की भरमार है। गांव की गलियां कच्ची होने और गंदे पानी की निकासी नहीं होने साथ गलियों में कीचड़ गन्दगी पसरी रहती है, वहीं गांव के छप्पड़ की हालत दयनीय बनी हुई है। पशुओं के लिए भी पीने के लायक पानी नहीं है। गांव के बाहर सड़क किनारे बनी हड्डारोड़ी भी राहगीरों के लिए परेशानी का संयोग बना हुई है। हड्डारोड़ी सड़क किनारे होने के कारण कुत्तों ने कुछ महीने पहले ही एक 12 साल के बच्चे को नोच -नोच कर मार दिया था परंतु उस अजय तक उस जगह से हटाया नहीं गया, वहीं गांव की गलियों में बिजली की लटक रही नंगीं तारें मौत को दावत दे रही हैं।

सरपंच ने किसी भी सवाल का जवाब देने से झाड़ा पल्ला | Negligence

गांव में मौजूद समस्याएं व विकास कामों के लिए जब हमारे प्रतिनिधि द्वारा गांव के सरपंच टिकते राम के साथ बातचीत करने पर सवाल जवाब के लिए संपर्क करना चाहा तो उन किसी भी सवाल का जवाब देने पर समय न होने का कह कर पल्ला झाड़ दिया, जिससे वह सवालों से बचते नजर आए। हालांकि गांव में एक जगह अभी गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है। जब इस संबंधी गांव वासियों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि बेहद निंदनीय है यदि गांव का सरपंच मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि इस तरह लग रहा है जैसे गांव के विकास के लिए वह बिल्कुल चिंतित नहीं। गांव वासियों ने संबंधित प्रशासन की ओर से गांव के विकास की तरफ ध्यान देने की अपील की है।

युवाओं ने शमशानघाट को गोल्डन पार्क में बदला | Negligence

एक तरफ गांव के विकास के लिए जहां ग्राम पंचायत सरपंच साहब बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहे, वहीं गांव के श्मशान भूमि की नुहार गांव के नौजवानों ने इस तरह बदल रखी है जैसे यह श्मशान भूमि नहीं एक गोल्डन सिटी का पार्क हो, लोग सुबह-सुबह यहां सैर -सपाटे के लिए आते हैं, इस के अलावा गौशाला का निर्माण कर सैंकड़ों गायों की संभाल भी की जा रही है।

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दूषित पानी गलियों में जमा होने से लोगों में फेल रहा बीमारियां फैलने का खतरा

संगरूर/शेरपुर(रवी गुरमा)। कस्बा शेरपुर में स्थित गांव पत्ती खलील चाहे 2000 आबादी वाला एक अलग गांव है और यहां की अलग ही अपनी पंचायत चुनी जाती है और पत्ती खलील को अलग से ही सरकारी अनुदान राशि मिलती है परंतु फिर भी इसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है क्योंकि इसकी तरफ अभी तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। यदि इस गांव की गुरू नानक कालोनी की तरफ देखें तो यहां रह रहे लोग अनेकों समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। समस्याएं इस तरह की हैं जिनके साथ लोग जलील हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस गांव के पास अपनी, प्राथमिक सुविधाओं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने वाला पानी आदि किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसे कस्बा शेरपुर के साथ जोड़ कर ही समय पास किया जा रहा है परंतु अब देखना यह होगा कि पिछले 65 -70 सालों से समस्याओं के साथ जूझ रही पत्ती खलील को नयी बनी पंचायत समस्याओं से छुटकारा दिला सकेगी या नहीं या फिर अपने पांच साल का कार्यकाल केवल खानापूर्ती तक ही सीमित रखेगी।  पत्ती खलील में रहने वाले लोगों को अपनी, प्राथमिक सुविधाआें के अलावा भी अनेकों अन्य समस्याओं के साथ जूझना पड़ रहा है।

पंचायत घर की इमारत की कमी

चाहे गांव पत्ती खलील को एक गांव का दर्जा प्राप्त है और वहीं से अपनी पंचायत चुनी जाती है परंतु हैरानीजनक बात यह है कि इस पंचायत को बैठने के लिए कोई भी पंचायत घर की इमारत नहीं है जहां बैठ कर पंचायत लोगों की समस्याओं का हल किया जा सके। गांव पत्ती खलील की गुरू नानक कालोनी में आतीं गलियों में निकासी पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में जोहड़ का रूप धारण कर ठहरता है। जहां से लोगों को पैदल गुजरना तो दूर की बात अपने वाहनों पर गुजरना भी मुश्किल है। पानी इतनी मात्रा में ठहरता है कि वहां बीमारियां फैलने का खदसा भी बना हुआ है।

कॉलोनी के हर गली मोड़ पर है बिजली मीटरों के बड़े बक्से

गांव पत्ती खलील की गुरू नानक कालोनी अधीन आतीं सभी गलियों में मीटर वाले बड़े बक्से हर गली मोड़ पर लगे हुए हैं जिस कारण इन गलियों में वाहन लेजाना अति मुश्किल है। दूसरा कारण यह बक्से बारिश के दिनों में किसी समय भी बड़े हादसो का कारण बन सकते हैं क्योंकि इन बक्सों में बिजली की तारों बिल्कुल नीची हैं।

गांव पत्ती खलील अधीन आता पानी वाला जोहड़ भी ओवरफ्लो हो चुका है जिस कारण निकासी पानी जोहड़ में जाने की बजाय उल्टा लोगों के घरों की तरफ आ रहा है जिस कारण लोगों का निकासी पानी गलियों में ही खड़ा है।

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आखिर नाराजरकार ने विधायकों को अध्यक्ष बनाने का विधायकों को मनाने के लिए पंजाब की कांग्रेस स निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संंबंध में बिल को मंजूरी दे दी है और विधानसभा में पास होने के बाद बिल कानून में बदल जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जो अतिरिक्त खर्चों के सख्त विरोधी माने जाते थे और जिन्होंने अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपना मंत्री का पद भी इसी कारण छोड़ दिया था, आज चुप या बेबस हैं। मनप्रीत इस विचारधारा के सख्त ख्लिाफ रहे हैं कि पंजाब का भला विभिन्न प्रकार की सब्सिीडी को घटाने में है।

कांग्रेस में शामिल होने के वक्त चुनावी मैनीफैस्टो में उनकी छाप भी स्पष्ट थी। कांग्रेस ने वीआईपी कल्चर खत्म करने व खर्च घटाने का नारा दिया था लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस सरकार भी पारम्परिक रंग में लौटती नजर आई। सलाहकार व बोर्डों के अध्यक्षों को सरकारी सुविधाएं देने के लिए नए रास्ते निकाले गए। वैसे यह बात नहीं कि ऐसा केवल कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है।पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों, अध्यक्षों व सलाहकारों की फौज खड़ी कर नए सभी विधायकों को पदों पर बिठा दिया था। कांग्रेस की भूमिका इसी कारण सवालों के घेरे में आ जाती है कि कांग्रेस ने अकाली दल के फिजूल खर्चों के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुनावी मैनीफैस्टो में खर्च घटाने का

वायदा किया था। सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने नींव पत्थर नहीं रखे और उद्घाटन समारोह न करने के फैसले को अमली रूप भी दिया लेकिन जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की बात आई तब कांग्रेस में ऐसी हलचल हुई कि आधा दर्जन विधायक नाराज होकर बैठ गए। कई विधायक दिल्ली भी पहुंचे। मुख्यमंत्री को बार-बार कहना पड़ा कि नाराज विधायकों को कोई ओर पद दे देंगे। हैरानी की बात है कि जनता को रोजगार देने की बजाय सरकार विधायकों को पद व सरकारी सुविधाएं देने के लिए कोई न कोई कानूनी पेंच खोज रही है। राज्य में बुढ़ापा पैंशन और अन्य अदायगियां लंबित हैं। केंद्र से बार-बार वित्तीय मदद की मांग की जा रही है लेकिन इधर अर्थशास्त्रीय सिद्धांत नजर नहीं आ रहा है।

दरअसल न केवल पंजाब बल्कि देश की राजनीति में यह रीत बन गई है कि राजनीति का दूसरा नाम सरकारी सुविधाएं हैं। अकालियों का ‘राजनीति नहीं, सेवा’ का नारा भी खोखला साबित हुआ था, जिसका कांग्रेस ने उस वक्त कड़ा विरोध किया था। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। पंजाब के आर्थिक हालात मजबूत सुधरते दिखाई नहीं दे रहे।

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सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। पुलिस कर्मचारियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है, ताकि वे बगैर किसी तनाव के अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। पुलिस कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी के दौरान परिवार से दूर रहते है, इसलिए उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। यह बात हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने शुक्रवार को सरसा पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद कही। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर, एएसपी विजय कक्कड़, एएसपी नरेंद्र बिजारणिया, पुलिस आवास निगम के एससी केएल भट्ट, स्कूल के प्रिंसिपल आलोक शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

महिलाओं व बच्चियों पर होने वाले अपराधों पर लगेगा अंकुश

पत्रकारों से रूबरू होते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पुलिस द्वारा अगले महीने से बड़ा प्रोग्राम शुरु किया जा रहा है। उन्होंने रेवाड़ी, यमुनानगर, हांसी, उकलाना इत्यादि क्षेत्रों में बच्चियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में जुटी हुई है। डीजीपी संधु ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में गांव बंद आंदोलन के दौरान जोर जबरदस्ती की घटनाएं कहीं नहीं हो रही है। आतंकी संगठनों द्वारा अंबाला रेलवे स्टेशन उड़ाए जाने की धमकी संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

एसपी के आॅपरेशन प्रबल प्रहार को सराहा

डीजीपी ने सरसा में पुलिस अधीक्षक हामीद अख्तर के नेतृत्व में जिलाभर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन प्रबल प्रहार की सराहना की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाए हुए है, जिसमें आमजन का सहयोग अति आवश्यक है। नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा और उनकी प्रोपर्टी तक एटैच की जाएगी।

बरनाला (सच कहूँ न्यूज)। गांव बडबर नजदीक एनएच-7 पर बना टोल प्लाजा लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को अनदेखा कर यात्रियों की जेबें काटने में मशरूफ है। टोल प्लाजे पर नियमों अनुसार यात्रियों को सुविधाएं न -मात्र ही मिल रही हैं। बेशक खोज प्लाजों पर कंपनी की तरफ से वाहनों से रूपयें वसूलने शुरू कर दिए गए हैं परंतु अभी तक टोल प्लाजों पर अभी भी सुविधाएं सिर्फ न -मात्र ही हैं, जिस की ताजा मिसाज तकरीबन 6 माह पहले एनएच-7 पर गांव बडबर समीप बने टोल प्लाजा से मिलती है जहां एंबुलेंस वैन, रिकवरी क्रेन की कमी के साथ-साथ पीने वाले पानी का कोई प्रबंध नहीं है। इस प्लाजा पर मोटरसाईकिल व अन्य दो पहिया वाहनों के लिए कोई अलग जगह नहीं है।

जिस कारण दोपहिया वाहन चालकों को बड़े वाहनों के साथ लाईनों में लग कर निकलने का इंतजार करना पड़ता है। यदि दोपहिया वाहन चालक अपने वाहन को पास के कच्चे रास्ते में से निकालते हैं तो उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार चालकों के चोटों भी भी लग चुकी हैं। इस टोल प्लाजा पर शौचालय का भी कोई पुख़्ता प्रबंध नहीं है। इसके अलावा यहां कोई रिकवरी क्रेन वैन भी नहीं है, जिस से घटित हुए सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को सायड पर किया जा सके। जिससे साबित होता है कि कंपनी की तरफ से यह प्लाजा सिर्फ यात्रियों की जेबें काटने का काम ही कर रहा है न कि रोड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत सुविधाएं देने का। टोल प्लाजे के साईन बोर्ड में से भी दोपहिया वाहनों की रोड का कहीं जिक्र नहीं है। नियमों के अंतर्गत समूह सुविधाएं पुरी करने उपरांत ही टोल प्लाजा को शुरू किया जाना चाहिए था।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5642 आवासों की स्वीकृतियां जारी

• 250 की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़े
• पोप योजना में भेड़पालन व पशुपालन के लिए सहायता देने के दिए निर्देश

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने कहा कि जिले में 250 की आबादी वाले सभी गांव सड़कों से जुड़ने तथा कोई भी गांव बिना बिजली के नहीं होने के प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों से लिए जाएं। कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 250 की आबादी वाला कोई भी गांव संपर्क सड़क से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला कलक्टर कलेक्ट्रेट सभा हॉल में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में बोल रहे थे।

कलक्टर ने कहा कि गरीब परिवारों को सम्बल प्रदान करने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिले में लगभग 500 स्वयं सहायता समूह संचालित है, जिनमें से 169 को सवा-सवा लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्राम मीणा को भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की सक्रियता का सत्यापन होना चाहिए। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5,642 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई है। इस कार्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे नि:शुल्क विधुत कनेक्शन

बैठक में राजकीय खाद्य सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, जल संवर्धन योजना, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव की प्रगति पर चर्चा की गई। ग्रामीण व शहरी पोप योजना में भेड़पालन व पशुपालन के लिए सहायता देने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला निर्माण के लिए अनुदान राशि देने के साथ-साथ बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क विधुत कनेक्शन दिए जाएंगे। जिले में अब तक 3000 बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क विधुत कनेक्शन दिए गए हैं। 173 परिवारों को कृषि यंत्र वितरित किए गए।

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भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों के वीजा के लिए पाक से सहमति पत्र की अनिवार्यता को हटाकर देश से कटे उन भारतीयों को बहुत बड़ी राहत दी है, जोकि पाक कब्जे में होने के चलते पहले ही परेशानियों में हैं।

भारत तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, जिसके लिए पड़ोसी पाकिस्तान से मरीजों की एक बड़ी संख्या भारत आ रही है। इससे पहले विदेश मंत्री ने एक पाकिस्तानी कैंसर पीड़ित महिला को वीजा मंगाने पर पाकिस्तान को उलाहना भेजा था और पाकिस्तानी लोगों से कहा था कि वह अपने विदेश विभाग से पहले भारतीय कूलभूषण जाधव की मां अवंतिका जाधव को वीजा देने का कहें, कुलभूषण पाकिस्तान की अवैध हिरासत में है।

भारतीय विदेश मंत्री ने ये शर्त महज पाकिस्तानियों के लिए लगाई थी। कश्मीरियों को इस शर्त से बाहर रखकर भारत की एकता में भारतीय विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पाक अधिकृत कश्मीर लोगों को देश से जुड़ाव देने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ अन्य योजनाएं भी शुरु करनी चाहिए। भारतीय शिक्षण संस्थानों में पाक अधिकृत कश्मीर के बच्चों को नियमों में छूट देकर दाखिले दिए जा सकते हैं।

सीमा पार के जो कश्मीरी भारतीय व्यापारियों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन्हें कुछ कर छूट देकर ज्यादा से ज्यादा भारतीय सम्पर्कों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारत के इन प्रयासों में पाकिस्तान हर तरह से रोड़े अटकायेगा, क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर की आजादी के नाम पर आतंकियों की सप्लाई पाक अधिकृत कश्मीर से भी हो रही है।

कुछ तो पाक सरकार की ज्यादती, कुछ भ्रामक प्रचार एवं कुछ कश्मीरी युवकों की बेरोजगारी मजबूरन उन्हें पाकिस्तानी हाथों का खिलौना बनाए हुए है। जब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग सीधे भारतीय नागरिक सुविधाओं से जुड़ेंगे, तब निश्चित रूप से एक अंतराल के बाद पाकिस्तान का भ्रम जाल कश्मीरियों पर से टूटने लगेगा। भारत सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर से राज्यसभा व लोकसभा में भी एक-एक सीट का नामांकन करना चाहिए।

भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करवाने के काफी प्रयास किए हैं, जो अभी भी जारी हैं, परंतु ये प्रयास तब तक फलीभूत नहीं हो सकते, जब तक कि सरकार के प्रयासों में आम कश्मीरी भी शामिल नहीं हो जाते। आम कश्मीरी तब शामिल होंगे, जब सरकार आगे बढ़कर सीधे-सीधे उन्हें सरकारी सुविधाओं एवं जनप्रतिनिधित्व में ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया करवाए।

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पवेलियन के लिए एसी की भी मिली अप्रूवल

हिसार(सच कहूँ न्यूज)। हिसार में करोड़ों रुपए की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह मैदान बिजली निगम के कनेक्शन पर भी आधारित नहीं होगा। लगातार बिजली मिले इसके लिए 400-400 किलोवाट के तीन जनरेटर सैट लगाए जाएंगे। इस संबंध में खेल विभाग को उपायुक्त का सहमति पत्र मिल गया है।

इसके साथ-साथ मैदान के सामने खिलाड़ियों एवं वीआईपी पर्सन के लिए बनने वाले पैविलियन में एसी और वाटर कूलर भी लगाया जाएगा। उपायुक्त ने इन उपकरणों को लगाने के लिए एस्टिमेट की संक्षिप्त रिपोर्ट को अप्रूवल दे दी है। खेल विभाग को अप्रूवल मिलने के बाद अब इसके लिए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के साथ पत्राचार किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन विकास कार्यों के लिए कुटेशन्स को जारी किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित लगेंगी लाइट्स

हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की मूलभूत जरूरत मैदान में लगने वाली हाई-पावर एवं अधिक रोशनी वाली लाईट्स की इंस्टालेशन हो रही है। लेकिन अब इनमें भी बदलाव होगा। उपायुक्त की तरफ से जिस एस्टिमेट को अप्रूवल मिली है, उसमें मैदान के अंदर लगी लाईट्स में बदलाव करके यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगने वाली लाईट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

योगराज शर्मा के पत्र पर लिया संज्ञान

एस्ट्रोटर्फ मैदान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनवाने के लिए हिसार निवासी हॉकी कोच योगराज शर्मा बीते दिनों मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। अब उनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ को सफल करने के लिए जिन आधुनिक उपकरणों को स्थापित करने के लिए लाखों रुपए के एस्टिमेट को अप्रूवल दी है। योगराज शर्मा ने इस संबंध में कहा कि उनका लक्ष्य इस एस्ट्रोटर्फ को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करवाना है, ताकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप हो सकें। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

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चूरू शहर के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं: राठौड़

•  ग्रीन स्पेश व पार्क परियोजना

चूरू (सच कहूँ न्यूज)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रधानमंत्राी की महत्वकांक्षी ‘‘अमृत योजना‘‘ के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, कचरा मुक्त, पोलिथीन मुक्त एवं पार्क विकसित कर शहरी लोगों को बेहत्तर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री रविवार को जिला मुख्यालय स्थित ताजूशाह तकिया पर अमृत योजना की द्वितीय वर्ष गांठ पर 144. 99 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीवरेज परियोजना के तहत शहर में 135 किमी लम्बी सीवर लाईनें एवं शहर में अग्रसेन नगर, ताजूशाह तकिया, लोहिया कॉलेज मैदान एवं सैनिक बस्ती में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर शहर को सीवरेज व ड्रेनेज से जोड कर साफ-सुथरा बनाया जायेगा।

उन्होंने शहर के पार्षदों से कहा कि वे अभियान चलाकर परियोजना के सफल क्रियान्वयन में घर-घर सीवरेज कनेक्शन कराना सुनिश्चित करें ताकि चूरू शहर पोलिथीन एवं कचरामुक्त बन सके। उन्होंने कहा कि बीमारियों से दूर रहना है तो शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए कचरा संग्रहण कार्य में अपनी महत्ती योगदान प्रदान करें।

पंचायती राज मंत्री ने सीवरेज परियोजना की संवेदक एजेंसी वाईएफसी व जेटीआई (गुडगांव) के अधिकारियों से कहा कि वे चूरू शहर में इस परियोजना का बेहत्तर निर्माण कर संचालन करें ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि चारों प्लांट संचालन करने के साथ-साथ आगामी दस वर्ष तक सीवरेज परियोजना का प्रभावी रख-रखाव करना भी सुनिश्चित करें।

वाटर ड्रेनेज परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्राी ने कहा कि परियोजना के तहत गाजसर गिनाणी को 6.33 करोड़ रुपये लागत से सुदृढ़ विकास किया जायेगा। मैसर्स सृष्टि इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिज़यपुर द्वारा सर्वे कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि चूरू शहर में हरियाली एवं स्वच्छ वातावरण निर्माण के लिए 248.54 लाख रूपये की लागत से अग्रसेन नगर, गांधी नगर, हाऊसंगि बोर्ड कॉलोनी, वन विहार कॉलोनी, इन्द्रमणी पार्क एवं सैनिक बस्ती में छह पार्को का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

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