संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने भारत को एक्सकैलिबर प्रक्षेप्य तथा जेवलिन मिसाइल प्रणाली की दो महत्त्वपूर्ण सैन्य बिक्री को स्वीकृति प्रदान की है। इन रक्षा उपकरणों का संयुक्त मूल्य लगभग 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया है। सूत्रों के अनुसार, जेवलिन मिसाइल प्रणाली एवं उससे संबंधित उपकरणों की अनुमानित लागत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर है, जबकि एक्सकैलिबर प्रक्षेप्य तथा उसके सहायक उपकरणों की कीमत लगभग 47.1 मिलियन डॉलर मानी गई है। US-India Defense Deal

भारत सरकार ने 216 M982A1 एक्सकैलिबर सामरिक प्रक्षेप्यों की खरीद का अनुरोध किया था। इस परियोजना के लिए अर्लिंग्टन स्थित RTX कॉरपोरेशन को प्रमुख ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत ने 100 एफजीएम-148 जेवलिन राउंड, एक एफजीएम-148 जेवलिन मिसाइल (फ्लाई-टू-बाय), तथा 25 जेवलिन हल्की कमांड लॉन्च इकाइयाँ (LwCLU) अथवा जेवलिन ब्लॉक-1 कमांड लॉन्च इकाइयों की मांग भी की है।

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्तावित रक्षा सौदा अमेरिका की विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सुदृढ़ करेगा तथा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। यह सहयोग इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में सहायक माना जा रहा है।

साथ ही, इस हथियार प्रणाली से भारत की भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने, संभावित खतरों का सामना करने तथा क्षेत्रीय चुनौतियों को रोकने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की सेनाएँ इन उपकरणों का संचालन और समाकलन बिना किसी कठिनाई के कर सकेंगी। US-India Defense Deal

Trump Tariff Announcements: वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर प्रस्तावित 25 प्रतिशत टैरिफ को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब यह टैरिफ 1 अगस्त के बजाय 7 अगस्त से प्रभावी होगा। US India Tariff

ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कुल 92 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें भारत पर 25 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लागू किया गया है, जो पहले 29 प्रतिशत था। दुनियाभर में सबसे अधिक टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है, जो 41 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में चीन का नाम शामिल नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया और इस दौरान 90 समझौते करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, अमेरिका सिर्फ सात देशों के साथ ही समझौता कर सका। US India Tariff

”भारत का यह रुख उचित नहीं है”

बुधवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, “भारत लंबे समय से रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद करता रहा है और अब चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसे समय में जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की आशा कर रही है, भारत का यह रुख उचित नहीं है।” ट्रंप ने कहा कि इसी कारण भारत को 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, साथ ही अतिरिक्त जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार को देश चलाना नहीं आता। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।” यह टैरिफ नीति ‘पारस्परिक टैरिफ दरों में संशोधन’ नामक कार्यकारी आदेश के तहत घोषित की गई है, जिसमें भारत को प्रमुख देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। US India Tariff

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