नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन टैरिफों के चलते अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक घट सकती है, जबकि महंगाई पर दबाव लगातार बढ़ सकता है। भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर अमेरिका ने हाल ही में 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर कुल शुल्क दर 50 प्रतिशत तक पहुँच गई है। Trump Tariffs News

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे वर्ष 2026 में अमेरिका की मुद्रास्फीति दर 2 प्रतिशत से अधिक बनी रह सकती है। इसका मुख्य कारण ऊँचे टैरिफ के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे आयात-निर्भर क्षेत्रों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है।

अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों पर भी लागत का बोझ बढ़ेगा

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय वस्तुओं पर ऊँचे टैरिफ लगाने से न केवल भारत के निर्यात को नुकसान होगा, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों पर भी लागत का बोझ बढ़ेगा। अनुमान है कि इससे अमेरिका की जीडीपी पर 40 से 50 आधार अंकों तक का असर पड़ सकता है।

इस बीच, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में कहा कि बढ़ती कीमतों और रोजगार बाजार की चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने माना कि ऊँचे शुल्कों का सीधा असर कीमतों पर दिखने लगा है। जुलाई में थोक मूल्यों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे तेज़ उछाल है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जब तक यह टैरिफ नीति जारी रहेगी, अमेरिकी परिवारों और उपभोक्ताओं को अपने दैनिक बजट पर अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ेगा। Trump Tariffs News

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Trump Tariff Announcements: वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर प्रस्तावित 25 प्रतिशत टैरिफ को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब यह टैरिफ 1 अगस्त के बजाय 7 अगस्त से प्रभावी होगा। US India Tariff

ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कुल 92 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें भारत पर 25 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लागू किया गया है, जो पहले 29 प्रतिशत था। दुनियाभर में सबसे अधिक टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है, जो 41 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में चीन का नाम शामिल नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया और इस दौरान 90 समझौते करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, अमेरिका सिर्फ सात देशों के साथ ही समझौता कर सका। US India Tariff

”भारत का यह रुख उचित नहीं है”

बुधवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, “भारत लंबे समय से रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद करता रहा है और अब चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसे समय में जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की आशा कर रही है, भारत का यह रुख उचित नहीं है।” ट्रंप ने कहा कि इसी कारण भारत को 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, साथ ही अतिरिक्त जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार को देश चलाना नहीं आता। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।” यह टैरिफ नीति ‘पारस्परिक टैरिफ दरों में संशोधन’ नामक कार्यकारी आदेश के तहत घोषित की गई है, जिसमें भारत को प्रमुख देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। US India Tariff

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