चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana New District: हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शीतकालीन सत्र में वीरवार को विधायक रामकुमार गौतम ने हांसी को जिला बनाने पर सीएम सैनी का धन्यवाद किया और उन्होंने विधानसभा में सीएम सैनी से बड़ी मांग रख दी है उन्होंने सफीदों को जिला बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने 4 जिला बनाने की घोषणा की हुई है इसी के तहत हांसी जिला बना है। हमारी सीएम से मांग है कि जल्द ही सफीदों को शहर बनाया जाए।

महिला एवं बाल विकास कार्यालय की लापरवाही, आरटीएस आयोग ने लगाया जुमार्ना

हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने नूंह जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय की गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित सहायक पर 15 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। यह कार्रवाई आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को लेकर की गयी है।
आयोग के समक्ष नूंह निवासी एक शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना के तहत समय पर आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित आरटीएस अवधि के बावजूद उन्हें योजना का लाभ काफी देरी से मिला। जांच में सामने आया कि योजना का लाभ छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है। Haryana New District

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता का आवेदन 25 जुलाई 2024 को सरल पोर्टल पर जमा किया गया था, लेकिन आवश्यक यूनिक कोड समय पर न बनने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल 2025 को किया जा सका। डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि सुनवाई के दिन सहायक का आचरण उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दशार्ता है। आरटीएस कमीशन ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1) (ह) के तहत संबंधित सहायक पर 15 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है और शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। कुल 20 हजार रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूली जाएगी, जिसमें से 15 हजार रुपये राज्य कोष में जमा होंगे, जबकि पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिये जाएंगे।

आयोग ने डीपीओ, नूंह को आदेशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, संबंधित अवधि में डब्ल्यूसीडीपीओ के प्रभार की स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाये। अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। Haryana New District

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Haryana New District: चंडीगढ़। राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन की दिशा में काम तेज कर दिया है आइए विस्तार से जानें कि क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है और कब तक हम इस घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं।

क्या है प्रस्ताव? Haryana New District

• राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन की दिशा में काम तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एक नए जिले की घोषणा संभवत: 25 दिसंबर या नये साल के अवसर पर हो सकती है।
• प्रस्तावित जिलों में शामिल प्रमुख नाम हैं जिनमें असंघ, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना आदि।
• एक खबर में कहा गया है कि अब तक 73 प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिनमें लगभग 10 नए जिले, 14 उपमण्डल, 4 तहसील और 27 उप-तहसील बनाने के सुझाव हैं।

क्यों है जरूरत?

एक जिले का गठन यह सुनिश्चित करता है कि उस क्षेत्र के नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं अधिक निकट और फोकस्ड मिलें। जब कोई इलाका बड़े जिले का हिस्सा होता है, तो वहां की समस्याएँ और विकास-कार्यों में प्राथमिकता में कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, गोहना जैसे इलाकों में यह मांग लम्बे समय से थी क्योंकि वो बड़ा और विकासशील क्षेत्र है, लेकिन अभी भी विभाजन-शर्तों की वजह से पूर्ण जिला नहीं बन पाया है। प्रस्ताव के फॉमूर्ले में कुछ मानदंड दिए गए हैं: उदाहरण के लिए — एक नए जिले के गठन के लिए लगभग 4 लाख से अधिक आबादी, लगभग 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल आदि।

कब हो सकती है घोषणा?

• जैसा कि ऊपर बताया गया है, संभावना जताई जा रही है कि 25 दिसंबर 2025 या नए साल पर नए जिले की घोषणा हो सकती है।
• हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं हैं — ‘नियम पूरे होने के बाद’ ही नए जिले का गठन किया जाएगा।
• इसलिए, यदि सभी तैयारियाँ समय पर नहीं हो पातीं, तो यह घोषणा थोड़ा विलंबित भी हो सकती है।

अंबाला (सच कहूँ/संदीप)। Haryana New District: हरियाणा में प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। पुनर्गठन उप-समिति के पास राज्यभर से नए जिलों और उपमंडलों के गठन के प्रस्ताव लगातार पहुँच रहे हैं। अब तक समिति को 73 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 11 नए जिलों के प्रस्ताव प्रमुख हैं, जिनमें अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम के मानेसर और पटौदी, कुरुक्षेत्र का पिहोवा, हिसार के हांसी व बरवाला, जींद का सफीदों, सोनीपत का गोहाना, सिरसा का डबवाली और करनाल का असंध शामिल हैं। साथ ही 14 उपमंडल, चार तहसील और 27 उप-तहसीलों के गठन का प्रस्ताव भी समिति के समक्ष रखा गया है।

चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में हाल ही में हुई समिति की पांचवीं बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रशासनिक पुनर्गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने तय किया है कि नया जिला बनाने के लिए इनमें 125 से 200 गाँव, चार लाख से अधिक की आबादी और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल न्यूनतम मानदंड पूरे होने चाहिए।

लघु सचिवालय व कई मौजूदा भवन साबित होगें सकारात्मक पहलू

फिलहाल नारायणगढ़ में लघु सचिवालय और कई आवश्यक भवन पहले से मौजूद हैं। अधिकारियों का मानना है कि इनका उपयोग प्रशासनिक कार्यालयों के रूप में किया जा सकता है। इससे सरकार को अतिरिक्त खर्च भी सीमित रखना होगा। प्रस्तावित जिला बनने पर न केवल नारायणगढ़, बल्कि यमुनानगर और अंबाला के कुछ हिस्सों को भी सीधा लाभ होगा। उदाहरण के लिए, यमुनानगर के सढ़ौरा ब्लॉक के 63 गाँव अभी जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए 35 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।

नारायणगढ़ जिला बनने पर यह दूरी घटकर लगभग छह किलोमीटर रह जाएगी। अंबाला के मुलाना हलके के 15 गाँवों की दूरी भी औसतन 35 किलोमीटर से घटकर पाँच किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। उल्लेखनीय है कि अंबाला न्यायालय में अत्यधिक कार्यभार के कारण बराड़ा उपमंडल के कई मामले सुनवाई के लिए नारायणगढ़ की अदालत में स्थानांतरित किए जाते हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासनिक केंद्र का झुकाव धीरे-धीरे नारायणगढ़ की ओर हो रहा है।

नारायणगढ़ को लेकर बढ़ी उम्मीदें

नए जिलों की सूची में अंबाला का नारायणगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग पाँच लाख की आबादी वाला यह क्षेत्र लंबे समय से जिला बनाए जाने की मांग उठा रहा है। वर्तमान में नारायणगढ़ उपमंडल में 187 गाँव और 156 पंचायतें आती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इतनी बड़ी आबादी को अंबाला से संभालना कठिन माना जाता है। स्थानीय लोगों की मुख्य परेशानी जिला मुख्यालय तक की दूरी है।

नारायणगढ़ के गाँवों से अंबाला पहुँचने में 40 से 55 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अदालत और सरकारी दफ्तरों के काम के लिए यह दूरी लोगों पर अतिरिक्त बोझ बनती है। यदि नारायणगढ़ को जिला घोषित किया जाता है तो अस्पताल, न्यायालय, कॉलेज और अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ यहीं उपलब्ध हो पाएंगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी का गहरा जुड़ाव | Haryana New District

नारायणगढ़ उपमंडल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गहरा जुड़ाव है। वे अंबाला जिले के मिर्जापुर गाँव से आते हैं, जो इसी हलके में स्थित है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थानीय लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि इस बार उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो सकती है। नारायणगढ़ को जिला बनाने की आवाज कई चुनावों से उठती रही है, लेकिन अब तक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह अधूरी रही।

लोगों का मानना है कि सैनी के कार्यकाल में इस पर ठोस पहल संभव है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि नारायणगढ़ को जिला घोषित किया जाता है तो न केवल क्षेत्र के विकास की राह आसान होगी, बल्कि प्रशासनिक पहुँच भी सीधी हो जाएगी। अब निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। Haryana New District: हरियाणा, जिसे भारत के सबसे प्रगतिशील और तेजी से विकसित होते राज्यों में गिना जाता है, का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करती है। हरियाणा को प्रशासनिक रूप से 6 मंडलों और 22 जिलों में विभाजित किया गया है, जिससे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावशाली और सुव्यवस्थित बनी रहती है।

चरखी दादरी: हरियाणा का सबसे नया जिला, जो 2016 में अस्तित्व में आया

चरखी दादरी हरियाणा का सबसे नया जिला है जिसे वर्ष 2016 में भिवानी जिले से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया। यह निर्णय जनसुविधा, स्थानीय प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

नाम की दिलचस्प कहानी | Haryana New District

इस जिले का नाम दो प्रमुख स्थानों — ह्यचरखीह्ण और ह्यदादरीह्ण — के मेल से बना है।
ह्यदादरीह्ण शब्द की उत्पत्ति ह्यदादर झीलह्ण से मानी जाती है, जो क्षेत्र में मेंढकों की भरमार के कारण प्रसिद्ध थी। संस्कृत में मेंढक को ‘दादुर’ कहते हैं और वही बाद में दादरी बना।

ह्यचरखीह्ण एक अलग स्थानीय क्षेत्र का नाम है जिसे जोड़कर पूरा नाम ह्यचरखी दादरीह्ण रखा गया।
हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है?

हरियाणा के जिलों की तुलना उनके क्षेत्रफल के आधार पर करें तो स्थिति इस प्रकार बनती है:-

सबसे बड़ा जिला: सिरसा
क्षेत्रफल: 4,277 वर्ग किलोमीटर
कृषि, पशुपालन और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध।
सबसे छोटा जिला: फरीदाबाद
क्षेत्रफल: केवल 204 वर्ग किलोमीटर
यह जिला औद्योगिक हब के रूप में प्रसिद्ध है और दिल्ली से सटा हुआ है।
हरियाणा की विशेषताएं एक नजर में
स्थापना तिथि 1 नवंबर 1966
राजधानी चंडीगढ़
कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किमी

कुल जिले 22 | Haryana New District

सबसे नया जिला चरखी दादरी (2016)
सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल) सिरसा (4,277 वर्ग किमी)
सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल) फरीदाबाद (204 वर्ग किमी)
हरियाणा न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक राज्य है, बल्कि इसकी प्रशासनिक संरचना, इतिहास और जिलेवार विविधता भी इसे विशिष्ट बनाती है। चरखी दादरी जैसे नए जिलों का निर्माण राज्य की प्रशासनिक दक्षता और नागरिक केंद्रित सोच को दशार्ता है। आने वाले वर्षों में हरियाणा का यह विकास पथ और भी ऊंचाइयों को छू सकता है।

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