PMJDY Financial Inclusion: नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए. सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने पिछले एक दशक में भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। उनके अनुसार, इस योजना ने विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है। PMJDY News

सिन्हा ने एक लेख में बताया कि अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था, और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उनका कहना है कि इस पहल ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सरल बनाया, डिजिटल वित्तीय तंत्र की मजबूत नींव रखी और वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन का नया मानक स्थापित किया। पीएमजेडीवाई के तहत शून्य-शेष खाते, न्यूनतम दस्तावेज़ी प्रक्रिया, दुर्घटना बीमा और मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं ने गरीब और वंचित तबके के लिए बैंकिंग को सुलभ बना दिया। इसके अलावा, आधार और मोबाइल नंबर के साथ एकीकृत प्रणाली ने इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाया। PMJDY News

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मॉडल प्रेरणास्रोत बना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मॉडल प्रेरणास्रोत बना है, और अफ्रीका व दक्षिण एशिया के कई देशों ने भारत के अनुभव से सीख लेते हुए ऐसे कदम उठाए हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते थे, जो अगस्त 2023 तक बढ़कर 50.14 करोड़ हो गए। वर्तमान में केवल 8.2 प्रतिशत खाते शून्य-शेष हैं, जो सक्रिय उपयोग को दर्शाता है। वर्ष 2015 से 2022 के बीच इन खातों में जमा राशि में 7.6 गुना वृद्धि दर्ज हुई है।

डिजिटल लेनदेन के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में जहां कुल 1,471 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए, वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 11,394 करोड़ तक पहुंच गई। रुपे कार्ड और यूपीआई के माध्यम से लेनदेन में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सिन्हा के अनुसार, पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही दिशा में उठाया गया कदम न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। PMJDY News

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