School Holidays news:  नई दिल्ली: देशभर में भीषण गर्मी के चलते छात्रों को राहत देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। अब जून का महीना समाप्त होने वाला है और कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों में मौसम और मानसून की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों की अवधि में बदलाव भी किया गया है। आइए जानते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्कूल कब से खुलेंगे।

उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं कक्षाएं | School Holidays news

उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 25 जून 2026 से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी शेड्यूल का पालन नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश स्कूल भी कर रहे हैं।

दिल्ली में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल

राजधानी दिल्ली में ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून 2026 तक रखा गया है। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू होगी। इस बार दिल्ली के छात्रों को अपेक्षाकृत लंबी गर्मी की छुट्टियां मिली हैं।

हरियाणा में भी 1 जुलाई से खुलने की संभावना

हरियाणा सरकार ने गर्मी की छुट्टियां 25 मई से 30 जून तक घोषित की थीं। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 1 जुलाई 2026 से खुलने की संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन स्थानीय मौसम और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने की तारीख में बदलाव कर सकता है।

राजस्थान में 29 जून से शुरू होंगी कक्षाएं

भीषण गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया था। अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल 29 जून 2026 से नियमित रूप से खुलेंगे।

पंजाब में भी जल्द शुरू होगा नया सत्र

पंजाब में भी स्कूलों के 1 जुलाई 2026 से खुलने की उम्मीद है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के आदेश के अनुसार लागू होगा।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

स्कूल खुलने से पहले अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल से जारी आधिकारिक सूचना जरूर देख लेनी चाहिए। यदि किसी जिले में गर्मी या मौसम की प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, तो स्थानीय प्रशासन स्कूल खुलने की तारीख में बदलाव कर सकता है। छात्रों को भी स्कूल लौटते समय गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी, हल्के कपड़े और अन्य आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए।

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। UP School News: विपक्ष द्वारा लगाये गये 29 हजार स्कूल बंद करने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक हुई है। विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि स्कूल बंद नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ इंटीग्रेटेड कैंपस में बदला जा रहा है। योगी ने स्पष्ट किया कि ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें 50 से कम छात्र हैं और जो एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इनका पेयरिंग बड़े और सुसज्जित कैंपस से किया जा रहा है, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात 22:1 रखा जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। UP School News

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश के एक लाख 56 हजार बेसिक व संबद्ध विद्यालयों की स्थिति बेहद खराब थी। शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित था, ढांचागत सुविधाओं का अभाव था और ड्रॉपआउट दर देश में सबसे अधिक थी। जुलाई 2017 में शुरू हुए स्कूल चलो अभियान और आॅपरेशन कायाकल्प के तहत हर विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामवासी और पूर्व छात्र को स्कूल गोद लेने का आह्वान किया गया। इसके नतीजे में आज स्कूलों में फर्श, अलग शौचालय, पेयजल, बिजली, सोलर पैनल, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान और बैठने की बेहतर सुविधाएं हैं। बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते और मोजे मुफ्त मिल रहे हैं।

उन्होने घोषणा की कि जो विद्यालय बचेंगे वहां पर 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाटिका और प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही यहां पर सीएम पोषण मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है, ताकि कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों को विशेष आहार दिया जा सके। योगी ने कहा कि 2017 के बाद से ड्रॉपआउट दर में भारी कमी आई है और 40 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूल से जुड़े हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 75 साल पुराने इंटर कॉलेजों का नवीनीकरण, नई प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास और पेयजल व्यवस्था की जा रही है। UP School News

उन्होने कहा कि प्रदेश के 150 सरकारी आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के कोर्स जोड़े गए हैं। अब तक 71 नए सरकारी कॉलेज और कई विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल शिक्षा के तहत 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। रोजगार के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में अनियमितता और पक्षपात था। अब तक 8.5 लाख युवाओं की भर्ती की गई है, जिनमें 1.75 लाख महिलाएं हैं। महिला श्रमबल भागीदारी 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है, जबकि बेरोजगारी दर 19 से घटकर तीन फीसदी रह गई है। महिला श्रमबल की भागीदारी 13.5 से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारी दर 19 से घटकर तीन प्रतिशत रह गई है।

सीएम युवा के तहत पहले प्रशिक्षण और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप, आज उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 65 लाख से अधिक युवाओं को सभी सेक्टरों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में आज सात हजार 200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हमने 62,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है, जिनमें हर जनपद और हर विधानसभा क्षेत्र से युवा शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 60,000 तक पहुंचाया गया है। पहले पुलिस का ढांचा जर्जर बैरकों पर आधारित था, लेकिन आज किसी भी शहर में जो हाई-राइज बिल्डिंग होगी, वह यूपी पुलिस की आवासीय सुविधा होगी, जहां पुलिस जवानों के भवन होंगे।

वर्तमान में प्रदेश के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र साइबर क्राइम है। पहले साइबर क्राइम का केवल एक थाना गौतम बुद्ध नगर में था, दूसरा थाना लखनऊ में खुला। आज सभी 75 जनपदों में एक-एक साइबर थाना सक्रिय हो चुका है। अब एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर चल रही है, ताकि साइबर अपराध को रोकने में सरकार प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसके अलावा, प्रदेश के सभी थानों में एक-एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी सरकार कर चुकी है।

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