सीएम ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां

कैथल (प्रदीप दलाल) । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप प्रदेश का किसान खाद, बीज और सिंचाई के पानी की उपलब्धता के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकार में खाद पुलिस के पैहरे में बांटा जाता था। आज प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अब किसान आगे-आगे और खाद पीछे-पीछे है। मुख्यमंत्री अपने दो दिन के कैथल प्रवास के दूसरे दिन स्थानीय आरकेएसडी कॉलेज में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषि जोखिम भरा काम था, जिसे सरकार द्वारा जोखिम फ्री करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 2400 करोड़ रुपए मुआवजा राशि के रूप में वितरित किए हैं, जबकि पिछले 48 वर्षों के दौरान भी इतनी राशि किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं दी गई। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुणा करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सॉयल हैल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सरदार बख्शीश सिंह विर्क, विधायक दिनेश कौशिक, कुलवंत बाजीगर, ओएसडी अमरेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

जीएसटी से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

सीएम ने कहा कि देश में लागू किए जा रहे जीएसटी एक सुधार है, जिससे वित्तीय स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। हमनें एक भारत, एक ग्रिड और एक कीमत पर काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी तथा राजस्व भी ज्यादा प्राप्त होगा। जीएसटी में कई वस्तुओं को कर मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉसिंग मशीन व फर्नीचर पर वर्तमान में 33 प्रतिशत कर है, जो अब 28 प्रतिशत की स्लैब में रखा गया है। व्यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्यापार उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

50 प्रतिशत घोषणाओं पर हो चुका है कार्य

उन्होंने कहा कि गत 32 माह के शासन काल के दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में 3500 विकास घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत को पूरा किया जा चुका है या कार्य प्रगति पर हैं। सरकार द्वारा तीसरे वर्ष के कार्यकाल को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है तथा इस वर्ष में सभी बड़ी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

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