Online Gaming Bill 2025: नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन एवं विनियमन) विधेयक 2025’ के लागू होने के बाद देश की प्रमुख रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों—ड्रीम स्पोर्ट्स, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), गेम्सक्राफ्ट और जूपी—ने अपने प्लेटफॉर्म पर धन आधारित खेलों को निलंबित कर दिया है। Online Games Banned

इस विधेयक में उन सभी ऑनलाइन खेलों पर रोक लगाई गई है, जिनमें प्रतिभागी आर्थिक लाभ की अपेक्षा में धन निवेश करते हैं। साथ ही, इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उल्लंघन की स्थिति में बिना वारंट किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं।

ड्रीम स्पोर्ट्स ने अपने हाल में लॉन्च किए गए ड्रीम पिक्स और ड्रीम प्ले ऐप पर सभी “पे टू प्ले” प्रतियोगिताएँ बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनका शेष बैलेंस सुरक्षित है और उसे मुख्य ऐप से निकाला जा सकता है।

जूपी ने भी सभी भुगतान आधारित खेलों को स्थगित करने की घोषणा की

इसी प्रकार, जूपी ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर सभी भुगतान आधारित खेलों को स्थगित करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लैडर्स और ट्रंप कार्ड मेनिया जैसे लोकप्रिय मुफ्त खेल सामान्य रूप से सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। एमपीएल और गेम्सक्राफ्ट ने भी अपने मंचों पर धन-संबंधी गेमिंग सेवाओं को रोक दिया है तथा उपयोगकर्ताओं से कहा है कि वे अपनी शेष राशि बिना किसी कठिनाई के निकाल सकते हैं।

सरकार ने विधेयक लाते समय कहा कि ऑनलाइन धन-आधारित खेलों के कारण समाज में लत, आर्थिक नुकसान और अपराध जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। नए कानून में ऐसे खेलों की पेशकश, प्रोत्साहन या भागीदारी पाए जाने पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनके विज्ञापन, प्रचार या प्रायोजन पर दो वर्ष की सज़ा अथवा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। Online Games Banned

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