पीआरटीसी के भटिंडा डिपो ने सिटी बस सेवा चलाने में असमर्थता जताई

भटिंडा (अशोक वर्मा)। गत कई वर्षों से लगातार भटिंडा में सिटी बस सेवा तहत चलाई जा रही बसों को 1 जुलाई से बंद करने की तैयारी पूरी कर ली है। पीआरटीसी के भटिंडा डिपो ने सिटी बस सेवा को चलाने में असमर्थता जताते हुए अपने मुख्य कार्यालय व नगर निगम भटिंडा के कमीश्नर को पत्र के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दे दी है। भटिंडा डिपो ने सिटी बसों के कारण पड़ रहे घाटे को यह सेवा बंद करने का मुख्य आधार बनाया है।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वह 30 जून तक शहरी बस सेवा चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने यह बसें चलाने से असमर्थता जताई है। माना जा रहा है कि यदि शहरी बसें बंद हो जाती है तो इससे कांग्रेस को नामोशी का सामना करना पड़ सकता है।

बिना किसी टाईम टेबल के चल रही सिटी बसों से पड़ रहे घाटे ने पीआरटीसी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। इन बसों को भटिंडा के अतिरिक्त गोनियाना, भुच्चो मंडी व संगत मंडी आदि तक चलाया जा रहा है।

टाईम टेबल न होने के कारण आ रही थी अड़चने

पीआरटीसी ने इन बसों के लिए 14 परमिट प्राप्त किए हुए हैं। इन बसों का टाईम टेबल न होने के कारण कुछ अड़चने आ रही थी और निजी आपरेटर भी परेशान थे, किन्तु अभी तक वह चुप थे। पीआरटीसी वर्क्स यूनियन व निजी बस आपरेटर यूनियन के एक संयुक्त कमेटी बनाई है, जो कि कल से सभी बसों के टाईम टेबल वगैरा की जांच करेगी।

शहरी बसों की कोई समय सूची न होने संबंधी भटिंडा डिपो ने ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इससे अवगत करवा दिया था। सूत्रों मुताबिक कुछ दिन पहले टाईम टेबल संबंधी पुलिस के पास भी शिकायत गई थी, किन्तु इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रत्येक माह 9 लाख रुपये का घाटा

जानकारी अनुसार भटिंडा डिपो को प्रत्येक माह 9 लाख रुपये का घाटा पड़ रहा है। बीते वर्ष दौरान इन बसों कारण भटिंडा डिपो को करीब 60 लाख रुपये का रगड़ा लग गया है। सिटी बस सेवा तहत जो बड़ी बसें चल रही हैं, उनका प्रत्येक माह 3.50 लाख रुपये घाटा पड़ रहा है। वर्णनीय है कि घाटे के चलते पीआरटीसी ने काफी समय पहले भी यह बस सेवा जारी रखने से इंकार कर दिया था।

नगर निगम ने इन बसों को अपने बलबूते चलाने की इच्छा जाहिर की थी। पीआरटीसी ने भी इसके लिए सहमति दे दी थी, किन्तु निगम को इन बसों के लिए निजी आपरेटर नहीं मिल रहे हैं। निगम द्वारा इस संबंधी दो बार टैंडर भी लगाए गए , किन्तु शर्ते सख्त होने के कारण निजी आपरेटरों ने इस सेवा प्रति रुची नहीं दिखाई।

पता चला है कि तब सरकार के दखल से मामला लटक गया था, जिस कारण पीआरटीसी ही गल पड़ा ढोल बजाती आ रही थी। पूर्व उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा 13 अप्रैल 2012 को वैसाखी के अवसर पर भटिंडा में सिटी बस सेवा की बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया था। नगर निगम भटिंडा ने केन्द्रीय फंडों की सहायता से 10 बड़ी बसें खरीदी थी। उस समय की अकाली सरकार ने विधान सभा चुनावों से पहले सियासी लाभ के लिए जनवरी 2017 से 20 मिनी बसें शहरी बस सेवा में शामिल कर दी थी, जिस कारण घाटा बढ़ गया।

बेबसी में लिया फैसला: जीएम

पीआरटीसी के भटिंडा डिपो के जनरल मैनेजर सुरिन्द्र सिंह का कहना था कि सिटी बस सेवा कारण विभाग को प्रत्येक माह बड़ा आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। इस लिए नगर निगम को पत्र के माध्यम से 30 जून के बाद बसें चलाने में असमर्थता से अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को सिटी सेवा की समय सूची बनाने के लिए कई बार लिखा गया है, किन्तु कोई तस्सली बख्श जवाब नहीं मिला।

निगम चलाएगा बस सेवा: डिप्टी कमीश्नर

डिप्टी कमीश्नर दीपरवा लाकड़ा ने कहा कि यदि पीआरटीसी द्वारा सिटी बस सेवा को बंद किया जाता है तो नगर निगम सिटी बस सेवा को चलाएगा। आखिरकार लोगों को सुविधा तो देनी ही है।

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सुविधा: लुधियाना नगर निगम: 30 सिटी बस बंद मामला

लुधियाना (रघबीर सिंह)। नगर निगम लुधियाना ने सिटी बसें चला रही निजी कंपनी को सभी सिटी बसें दोबारा से चालू करने के लिए दो माह का समय दिया है। ऐसा न होने की सूरत में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कंपनी शहर में चल रहे अवैध आटो रिकशों के कारण कंपनी को हो रहे नुक्सान की शिकायत कर ही है, जबकि नगर निगम बकाया राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत सुनने की बात कर रहा है।

नगर निगम के अतिरिक्त कमीश्नर विशेष जारंगल ने बताया कि बंद रूटों पर यदि कंपनी ने निर्धारित समय में बसें नहीं चलाई तो नगर निगम द्वारा कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रूकी 30 बसों को पुन: चलाने के लिए नगर निगम ने कंपनी को दो माह का समय दिया है, ताकि बंद पड़े रूटों पर भी सस्ते सफर की सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

निगम के सख्त आदेश

दूसरी तरफ, बसें चला रही कंपनी ने नगर निगम को शिकायत भेजी थी कि शहर में अवैध तरीके से चल रहे आॅटो रिक्शाओं से कंपनी को नुक्सान हो रहा है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी पनप रही है। नगर निगम ने पहले कंपनी को पहले निगम की बकाया राशि 33 लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा। राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत पर सुनवाई होगी। निगम ने कहा कि पहले कंपनी बकाया राशि जमा करवाए फिर उनकी शिकायत को सुना जाएगा।

120 बसों में से केवल 90 ही चल रही है।

बसें बंद होने के कारण क्षेत्रवासी निगम द्वारा सस्ते सफर की दी सुविधा से वंचित हैं। इस वक्त फिरोजपुर रोड, गिल रोड, पक्खोवाल रोड सहित अन्य रूटों पर सिटी बसों के रूट बंद पड़े हैं, जिससे शहरवासियों को सस्ते सफर की सुविधा देने का नगर निगम का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

नई बसें खरीदने का केस अदालत में लटका

मई 2013 में नई सिटी बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों को 65 बसों का आर्डर दिया था, लेकिन दोनों कंपनियों ने तय समय में बसों की डिलवरी नहीं दी। कंपनी को बसों के रेट कम करने के लिए कहा, लेकिन कंपनिया रेट कम करने की बजाए मामले को कोर्ट में ले गई। अब कोर्ट द्वारा बीएस-4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन की शर्त कारण यह बसें रूट पर नहीं चल सकेंगी। इसीलिए मामले संबंधी कोर्ट का फैसला आने पर ही नई बसें खरीदी जाएंगी।

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