गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram Municipal Corporation News: नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर में जल उपभोग की सटीक माप, गैर-राजस्व जल हानि में कमी, पानी की बबार्दी रोकने तथा बिलिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार अब नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू एवं व्यावसायिक जल कनेक्शनों पर केवल मानक एवं स्वीकृत वाटर मीटर ही लगाए जाएंगे।

नगर निगम द्वारा जारी निदेर्शों में स्पष्ट किया गया है कि सभी वाटर मीटर आईएसआई मार्क युक्त होंगे तथा भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस:779:1994 और आईएसओ 4064 क्लास-बी मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसके साथ ही मीटर मल्टी जेट, मैग्नेटिक ड्रिवन या इंफेरेंशियल टाइप के होंगे तथा उनकी रीडिंग क्षमता कम से कम 5 डिजिट इनलाइन रीडिंग की होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाटर मीटर पीतल/ब्रॉन्ज इंजीनियरिंग ग्रेड मटेरियल से निर्मित होंगे और उनमें टैंपर-प्रूफ एवं लीकेज-प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य होगी।

मीटरों पर आईएसआई मार्क, निमार्ता का सीरियल नंबर, फ्लो की दिशा, निर्माण वर्ष तथा क्लास-बी मार्किंग अंकित होना आवश्यक होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि केवल वही मीटर लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार के अधीन फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित किया गया हो। साथ ही मीटर की स्थापना ऐसी जगह पर की जाएगी जहां आसानी से पहुंचा जा सके और रखरखाव में कोई बाधा न आए।

आदेशों में सब-स्टैंडर्ड, बिना आईएसआई मार्क वाले अथवा सिंगल जेट मीटरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए जल कनेक्शन, पुराने मीटर बदलने और नियमित निरीक्षण के दौरान इन मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम गुरुग्राम ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निदेर्शों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम नियमों एवं जल आपूर्ति विनियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

करनाल। Karnal में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने शिकायतों पर एक्शन लेते हुए बिजली निगम के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट (उअ) व नगर निगम के एक जेई को सस्पेंड कर दिया। निकाय मंत्री की कार्रवाई से बिजली निगम व नगर निगम में हड़कंप मच गया। दरअसल, वीरवार को निकाय मंत्री करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, जहां उन्होंने 19 शिकायतों को सुना। जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। अमुपुर गाँव की महिला बीरो देवी अपनी बिजली बिल संबंधित समस्या लेकर पहुंची।

55 हजार रुपये भेजा बिजली बिल | Karnal

महिला की शिकायत थी कि उसका हर महीने 200 से 250 रुपए बिल आता था और वह हर महीने अपना बिल भर देती थी, लेकिन बिजली निगम की लापरवाही के कारण पिछले कई माह से उसका बिल नहीं दिया जा रहा था। अब विभाग द्वारा उसका बिल 55 हजार रुपए भेजा गया है। बिल को ठीक करवाने के लिए उसने शिकायत भी दी, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही मिले। बिल ठीक नहीं किया गया।

अधिकारियों ने सामने से कहा कि बिल को दुरुस्त कर दिया गया था। उसके बाद महिला को 26 हजार रुपए का बिल भरना था, लेकिन महिला का कहना है कि वह एक गरीब औरत है और दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालती है। वह 26 हजार रुपए कहां से लेकर आए। कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल भरने का दबाव बनाया जा रहा है। निकाय मंत्री ने महिला की शिकायत को ध्यान से सुना और बिजली निगम के अधिकारियों से इसको लेकर जवाब मांगा। जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया तो कमल गुप्ता ने बिजली निगम के दो सीए को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच असंध एसडीएम को सौंपी।

गड्ढा नहीं भर रहा था निगम का जेई, सस्पेंड | Karnal

महिला ऊषा रानी खेड़ा कॉलोनी ने कमल गुप्ता के सामने शिकायत रखी कि उसके घर के बाहर एक गड्ढा था। उसने शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उल्टा जेई आया और बिना गड्ढा भरे ही उसके साइन करवाकर ले गया। जेई संजीत के खिलाफ शिकायत आई थी। जिस पर कमल गुप्ता ने तुरंत एक्शन लिया और सस्पेंड कर दिया।

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पानीपत (सन्नी कथूरिया)। मंगलवार सुबह नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश के निकाय विभाग मंत्री कमल गुप्ता ने शहर के नगर निगम में अचानक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की किसी को भनक ना लगे इसलिए मंत्री सरकारी वाहन की जगह निजी वाहन से नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे। रेड के दौरान मंत्री को एक ब्रांच पर ताला लगा मिला। जिसका उन्होंने कारण पूछा।

संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने ब्रांच के खुलने का समय का ब्यौरा मांगते हुए उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सूची मांगी है। इसके बाद वे नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय में पहुंचे। जहां बैठकर उन्होंने निगम से संबंधित तमाम रजिस्टर चेक किए। जिसमें हाजिरी रजिस्टर, पेंडेंसी रजिस्टर आदि शामिल थे। मंत्री जी ने एक एक का नाम बोलकर सभी की अटेंडेंस लगाई और गैर हाजरी होने पर सस्पेंड भी किया गया। जिस दौरान उन्होंने आउटसोर्सिंग के तहत लगे गैरहाजिर पाए कर्मचारियों को विभिन्न अनियमितताओं के चलते सस्पेंड किया। इसके अलावा समय पर नहीं आए करीब 12 कर्मचारियों की उन्होंने गैर हाजिरी लगाई।

क्या है मामला:

अटेंडेंस रजिस्टर चेक करने के दौरान मंत्री को एक बड़ी बात हाथ लगी। जब उन्होंने रजिस्टर पर लिखे मनप्रीत नाम के शख्स की हाजिरी बाबत आवाज लगाई तो जवाब में वहां खड़े नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि मनप्रीत ने मेयर अवनीत कौर के साथ रहते हैं। मेयर शिमला गई है, मनप्रीत सुबह हाजिरी लगाकर मेयर के साथ ही शिमला घूमने गया है। जिस पर मंत्री ने हैरानी जताते हुए कहा जिस कर्मचारी की तनख्वाह निगम में काम करने की एवज में सरकारी खाते से जा रही है, वह निजी तौर पर मेयर के साथ घूम रहा है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने मनप्रीत की भी गैर हाजिरी लगाई और कमिश्नर को इस पर संज्ञान लेने के बारे में भी कहा। मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सबूत मिलते हैं तो वह सीधा मुझसे संपर्क कर सकता है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बिल को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी, भड़की ‘आप’

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के फिर से एकीकरण से संबंधित विधेयक को आज मंजूरी दे दी और इसके संसद में पारित होने के बाद राजधानी में दक्षिणी , उत्तरी और पूर्वी तीनों निगमों का विलय कर पहले की तरह एक ही नगर निगम होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को पारित किया गया। सरकार के सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह ही संसद में पेश किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने यह कदम दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले उठाया है जिसे लेकर दिल्ली में सत्तारूढ आम आदमी पार्टी और केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे पर टकराव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है मामला

दिल्ली नगर निगम के चुनाव अप्रैल में होने थे और राज्य चुनाव आयोग ने इसकी तिथियों की घोषणा करने के लिए संवाददाता सम्मेलन भी बुलाया था। बाद में राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार की ओर से तीनों निगमों के एकीकरण के संबंध में जानकारी मिली है इसलिए अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की जा रही है। दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 2012 में दिल्ली नगर निगम को तीन निगमों में विभाजित कर दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया था। बाद में संसद ने राजधानी में तीन नगर निगम बनाने से संबंधित विधेयक को 2012 में ही पारित किया था।

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विजिलेंस की टीम ने मौके से बरामद की लगभग 1 लाख 40 हजार रुपए की नकदी

सच कहूँ/राजेंद्र दहिया, फरीदाबाद। विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम (Municipal Corporation) के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों से लगभग 1 लाख 40 हजार रुपए की नकदी बरामद भी की है। आरोपियों ने यह रकम कंपलीशन सर्टिफिकेट के एवज में ली थी। फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इससे पहले भी निगम में भ्रष्टाचार के कई मामलों पर जांच चल रही है।

विजिलेंस के एसपी अभिषेक जोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 38 में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था जिसका पिछले साल उद्घाटन भी हो चुका है। उसके बकाया बिल रह रहे थे और जो कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। आज उन्होंने टीम तैयार करके दो रेड मारी हैं जिनमें एक तो सुप्रिडेंट इंजीनियर इन रवि शर्मा कंपलीशन सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे ले रहे थे और दूसरा रवि शंकर जो अकाउंट में क्लर्क है वह बकाया बिल पास करने के पैसे मांग रहा था। विजिलेंस विभाग की टीम ने नगर निगम कार्यालय पर कार्रवाई करते हुए दो बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

शिकायतकर्ता से कंपलीशन सर्टिफिकेट देने की एवज में मांगी थी रिश्वत

विजिलेंस विभाग के एसपी अभिषेक जोरवाल की मानें तो विजिलेंस विभाग को शिकायत मिली थी कि कम्युनिटी सेंटर कंप्लीशन एवज में नगर निगम (Municipal Corporation) में तैनात सुप्रिडेंट इंजीनियर रवि शर्मा और अकाउंट ब्रांच में तैनात रवि शंकर शिकायतकर्ता से कंपलीशन सर्टिफिकेट देने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं इसी दौरान विजिलेंस विभाग में तैनात एडिशनल एसपी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और दोनों अधिकारियों को जाल बिछाकर 1,40,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल विभाग ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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नगर निगम गुरुग्राम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री कमल गुप्ता

गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बुधवार को सेक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेट-लतीफ अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि अगर रास्ते में लेट होते हैं तो घर से पहले चलें। उनके साथ विधायक सुधीर सिंगला व मेयर मधु आजाद भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि कार्यालय में 9 बजे से पहले हाजिरी लगाकर 9 बजे सीट पर बैठे मिलें। मंत्री कमल गुप्ता प्रदेश भर में दौरे पर हैं और वे रोजाना अलग-अलग जिलों में पहुंचकर कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जो देरी से कार्यालय आए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्बन लोकल बॉडी को दुरुस्त करने के लिए वे पंचकूला भी गए और आज गुरुग्राम में भी पहुंचे हैं।

उन्होंने अधिकारियों से साफ लहजे में कहा कि गलत काम किसी का करना नहीं है और ठीक किसी का रोकना नहीं है। डा. गुप्ता ने नगर निगम गुरुग्राम की लेखा शाखा, तकनीकी शाखा, ऑडिट शाखा, योजना शाखा तथा संयुक्त आयुक्त एवं निगमायुक्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत की।

घोटालों के सवालों पर मंत्री ने कही जांच की बात

जब मंत्री से पूछा गया कि गुरुग्राम नगर निगम में सीएंडडी वेस्ट और विज्ञापन घोटाला हुआ है। उस पर क्या हो रहा है। मानेसर नगर निगम को लेकर विवाद जारी है। इस तरह से कई सवाल उनसे किए गए। किसी का भी सटीक जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि वे अभी मंत्री बने हैं। अभी कार्यभार संभाल 12-13 दिन हुए हैं। जो भी मुद्दे हैं, इन सबकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

इस मौके पर निकाय मंत्री के साथ गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, मेयर मधु आजाद, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता आदि उपस्थित थे।

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निगम आयुक्त से आरोपों पर रिपोर्ट सहित अधिकारी तलब

• ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा ही नहीं फाइल गायब करवा दी गई।
• आरोप:- पीएमयू की स्वीकृति के बगैर जेबीएम को 38 करोड़ रूपये की गैर कानूनी पेमेंट की
• जुर्माने के प्रावधान के बावजूद जेबीएम पर नहीं लगाया जुर्माना

पानीपत। नगर निगम के करोड़ों रूपये के कूड़ा घोटाले की जांच डीसी के आदेश पर एडीसी 21 अक्टूबर को करेंगे ।एडीसी ने नगर निगम आयुक्त से शिकयत के आरोपों पर बिंदुवार जवाब व टिप्पणी सहित सम्बंधित अधिकारियों को 21 अक्टूबर को लघु सचिवालय में तलब किया है।

शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर 7 सितंबर को प्रदर्शन कर डीसी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मेयर अवनीत कौर के कार्यकाल में निगम कार्यालय चम्बल घाटी बन चुका है। हर काम में करोड़ों रूपये के घोटाले व कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। भाजपाई विधायक व सांसद धृतराष्ट्र बने हुए हैं।शिकायत में कपूर ने आरटीआई सबूतों सहित आरोप लगाया कि जेबीएम कम्पनी, मेयर, निगम आयुक्तों की मिलीभगत से कूड़ा कचरा उठाने के कार्य में बड़ा घोटाला चल रहा है।

पीएमयू की स्वीकृति के बगैर जेबीएम को 38 करोड़ रूपये की गैर कानूनी पेमेंट की

मेयर अवनीत कौर ने निगम के सदन की बैठक में 4 जुलाई 2019 को पहले तो जेबीएम कम्पनी का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित करवाकर जेबीएम पर दबाव बनाया। फिर इस प्रस्ताव को सरकार को भिजवाया ही नहीं न ठेका रद्द कराने के इस केस की कोई पैरवी की। मेयर अवनीत कौर व निगम आयुक्त के मुंह बंद हो जाने के पीछे कमीशनखोरी का बड़ा खेल है या कोई राजनैतिक दबाव, वे खुद ही बता सकते हैं। जनचर्चा अनुसार सौदा दस-दस लाख रूपये प्रति माह मंथली बंध जाने पर घोटाले को दबा दिया गया,ठेका रद्द नहीं होने दिया गया। ठेका रद्द होने पर ये घूसखोरी का खेल बंद होना था।

प्रोजैक्ट मैनेजमैंट यूनिट (पीएमयू) की मॉनिटरिंग व बिलों की वैरिफिकेशन व अप्रुवल के बगैर ही जेबीएम कम्पनी को 38 करोड़ रूपये की पेमेंट गैरकानूनी तरीके से कर दी। टैंडर एग्रीमेंट में जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद जेबीएम कम्पनी के डिफाल्टर होने पर भी जुर्माना नहीं लगाया गया। इस घोटाले के कारण निगम को करोड़ों रूपये की राजस्व हानि व जनता को गंदगी से परेशानी हो रही है। इस घोटाले के सूत्रधार मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर को ईनाम स्वरूप गत माह रिटायर होने पर एक वर्ष का सेवा विस्तार निगम आयुक्त की सिफारिश पर सरकार ने दिया।कपूर ने कहा कि बाईस वर्ष तक चलने वाले इस ठेेके को रद्द ना किया तो नगर निगम दिवालिया हो जाएगा व शहर कूड़े का ढेर बन जाएगा।

शिकयत में मुख्य मांगे:-

(1.) जेबीएम के विरूद्ध 4 जुलाई 2019 को निगम द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार ठेका रद्द हो। ठेका रद्द करने के प्रस्ताव की फाईल गायब कराने के कांड में मेयर, कमिशनर, जेबीएम कम्पनी व मुख्य सफाई निरीक्षक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो।

(2.) पीएमयू के मॉनिटरिंग व अप्रुवल के बगैर जेबीएम को भुगतान किए गए 38 करोड़ रूपये की वसूली की जाए।

(3.) नगर निगम मेयर अवनीत कौर, निगम आयुक्त सुशील कुमार व पूर्व निगम आयुक्त ओमप्रकाश के विजिलेंस जांच करवाकर भ्रष्टाचार का मुकद्दमा दर्ज कर कारवाई की जाए।

(4.) मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर को रिटायरमेंट के पश्चात दिया गया एक वर्ष का सेवा विस्तार रद्द हो।

(5.) नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा उठाने व सफाई कार्य सुचारू हो।

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ठेकेदार द्वारा वाहन पार्किंग के अधिक पैसे वसूलने का विरोध

नगर निगम व ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की

भटिंडा (अशोक गर्ग)। स्थानीय सपोर्ट्स मार्कीट में पार्किंग ठेकेदार द्वारा पार्किंग में वाहन खड़े करने की फीस घंटों के हिसाब से वसूलने के विरोध में समूह दुकानदारों ने धरना देकर सड़क जाम कर दी। इस दौरान नगर निगम व ठेकेदार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दुकानदारों ने पार्किंग का निर्धारित रेट लेने की मांग की।

धरने में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बांसल ने पहुंच कर दुकानदारों का समर्थन किया और लोगों की लूट करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके दुकानदारों मनोज, विनोद अरोड़ा व रिश्व गर्ग ने बताया कि ठेकेदार दुकानदारों व ग्राहकों से घंटे के हिसाब से वाहन खड़े करने के पैसे वसूल रहा है।

जबकि नगर निगम ने इसका रेट 10 रुपये तय किया हुआ है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, किन्तु ठेकेदार ने अपनी मर्जी से नियम बना कर लोगों को चूना लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने कई बार नगर निगम कार्यालय में पहुंच कर मामले का समाधान करने की गुहार लगाई, किन्तु अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसके चलते उन्हें धरना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

धरने दौरान निगम के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि दो दिन के भीतर नगर निगम मेयर उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। इस भरोसे के बाद दुकानदारों ने धरना समाप्त कर दिया। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि दो दिन के भीतर मामले का समाधान न हुआ तो संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। इस मामले में कल भी धरना जारी रहेगा।

नियमों अनुसार ही की जा रही है वसूली

जब इस मामले में संबंधित ठेकेदार गुरविन्द्र सिंह सिद्धू से बात की तो उन्होंने कहा कि दुकानदारों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वह नगर निगम के नियमों अनुसार मोटरसाइकिल के पांच रुपये व कार के 10 रुपये वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे नगर निगम के अधिकारी हिदायत करेंगे, वह उन्हें मानने के लिए तैयार हैं। उधर, नगर निगम के मेयर बलवंत नाथ राय का फोन मिलाया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।

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सुविधा: लुधियाना नगर निगम: 30 सिटी बस बंद मामला

लुधियाना (रघबीर सिंह)। नगर निगम लुधियाना ने सिटी बसें चला रही निजी कंपनी को सभी सिटी बसें दोबारा से चालू करने के लिए दो माह का समय दिया है। ऐसा न होने की सूरत में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कंपनी शहर में चल रहे अवैध आटो रिकशों के कारण कंपनी को हो रहे नुक्सान की शिकायत कर ही है, जबकि नगर निगम बकाया राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत सुनने की बात कर रहा है।

नगर निगम के अतिरिक्त कमीश्नर विशेष जारंगल ने बताया कि बंद रूटों पर यदि कंपनी ने निर्धारित समय में बसें नहीं चलाई तो नगर निगम द्वारा कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रूकी 30 बसों को पुन: चलाने के लिए नगर निगम ने कंपनी को दो माह का समय दिया है, ताकि बंद पड़े रूटों पर भी सस्ते सफर की सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

निगम के सख्त आदेश

दूसरी तरफ, बसें चला रही कंपनी ने नगर निगम को शिकायत भेजी थी कि शहर में अवैध तरीके से चल रहे आॅटो रिक्शाओं से कंपनी को नुक्सान हो रहा है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी पनप रही है। नगर निगम ने पहले कंपनी को पहले निगम की बकाया राशि 33 लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा। राशि जमा करवाने पर ही कंपनी की शिकायत पर सुनवाई होगी। निगम ने कहा कि पहले कंपनी बकाया राशि जमा करवाए फिर उनकी शिकायत को सुना जाएगा।

120 बसों में से केवल 90 ही चल रही है।

बसें बंद होने के कारण क्षेत्रवासी निगम द्वारा सस्ते सफर की दी सुविधा से वंचित हैं। इस वक्त फिरोजपुर रोड, गिल रोड, पक्खोवाल रोड सहित अन्य रूटों पर सिटी बसों के रूट बंद पड़े हैं, जिससे शहरवासियों को सस्ते सफर की सुविधा देने का नगर निगम का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

नई बसें खरीदने का केस अदालत में लटका

मई 2013 में नई सिटी बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों को 65 बसों का आर्डर दिया था, लेकिन दोनों कंपनियों ने तय समय में बसों की डिलवरी नहीं दी। कंपनी को बसों के रेट कम करने के लिए कहा, लेकिन कंपनिया रेट कम करने की बजाए मामले को कोर्ट में ले गई। अब कोर्ट द्वारा बीएस-4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन की शर्त कारण यह बसें रूट पर नहीं चल सकेंगी। इसीलिए मामले संबंधी कोर्ट का फैसला आने पर ही नई बसें खरीदी जाएंगी।

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