‘धान व गेहूं पर एक फीसदी मार्केट फीस करे सरकार’

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल (State Trade Board) के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने स्थानीय अनाज मंडी में व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा में पहले धान पर मार्केट फीस 2.5 प्रतिशत थी। सरकार ने पिछले दिनों धान 150 प्रतिशत मार्केट फीस बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी है, जो उचित नहीं है। सरकार को धान व गेहूं पर मार्केट फीस तुरंत प्रभाव से एक प्रतिशत करनी चाहिए।

बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि जीएसटी के तहत एक देश एक टैक्स होगा। भारत देश तो एक देश है, मगर केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत छह प्रकार के टैक्स लगाकर व्यापारी व उद्योगपतियों (State Trade Board) पर लेखा-जोखा रखने का नाजायज बोझ डाल दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में प्रदेश में मार्केट फीस पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए, जबकि व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता को केंद्रीय वार्षिक बजट में सरकार द्वारा राहत देने की काफी उम्मीदें थी, मगर केंद्र सरकार ने आम बजट में जीएसटी व इनकम टैक्स की दरों में किसी प्रकार की छूट ना देने से देश व प्रदेश की आम जनता को बड़ी भारी निराशा हाथ लगी है।

उद्योगों के लिए सरकार विशेष पैकेज दे

गर्ग ने कहा कि सरकार को सबसे पहले पिछले बन्द पड़े उद्योगों को चालू करने के लिए व नए-नए उद्योग प्रदेश में स्थापित हो। उसके लिए व्यापारी व उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा रियायतें देनी चाहिए। जिसमें बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन व कम ब्याज पर लोन देना चाहिए और उद्योगों के लिए सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। हरियाणा में अगर व्यापार व उद्योग बढ़ेगा तो प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा।

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जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने जीएसटी को व्यापारी व आमजन विरोधी बताते हुए इसके विरोध में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान किया है।

जीएसटी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा व आक्रोश कम होन का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रदेश भर के व्यापारियों ने हरियाणा प्रदेश व्यापर मंडल के बैनर तले अनिश्चिकालीन बंद करने की चेतावनी दी है व सड़कों पर उतरने का भी अल्टीमेटम केन्द्र व प्रदेश की सरकार को दे दिया है।

भिवानी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने कहा कि सरकार जो जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है, उसमें अनेक खामियां हैं।

जो समय पर टैक्स नहीं भर पाएंगे उन्हें सजा दिए जाने का प्रावधान कर सरकार ने व्यापारी विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी टैक्सों के जरिए केन्द्र व प्रदेश सरकारों का खजाना भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स दरें कम करने की बजाय बढ़ाकर व्यापारियों पर बोझ डालने का कदम उठाया है। उन्होंने साथ ही प्रदेश में लगाए गए मंडी टैक्स को भी अतार्किक करार देते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक देश एक टैक्स की बात करती है तो दूसरी ओर अनेक टैक्स थौंपे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी को इतना जटिल बनाया गया है कि जीएसटी का लेखा-जोखा तैयार करने में ही व्यापारी उलझकर रह जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा व इंस्पैक्टरी राज बढ़ेगा।

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