हरियाणा के 5, पंजाब 3, उत्तर प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश 2, तेलंगाना 2 और तमिलनाडु का 1 प्लांट शामिल है।

नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने छह राज्यों के 14 कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (Thermal Plants) को बंद करने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने इन प्लांट्स को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का समय दिया था, जिसमें यह नाकाम रहे। बोर्ड ने अब इन प्लांट्स को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि क्यों न इन्हें बंद कर दिया जाए और उत्सर्जन को कम करने में विफल रहने पर इन पर जुर्माना ठोका जाए। इनमें हरियाणा के 5, पंजाब 3, उत्तर प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश 2, तेलंगाना 2 और तमिलनाडु का 1 प्लांट शामिल है। ऐसे में यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लांट्स को बंद करने में सख्ती से पेश आता है तो दिल्ली और एनसीआर में भारी बिजली संकट खड़ा हो सकता है।

उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य दिसंबर 2022

केंद्र सरकार ने देश के 166,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले 440 थर्मल प्लांट्स से पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिए दिसंबर 2022 का समय निर्धारण किया है। जबकि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 प्लांट्स को 31 दिसंबर, 2019 तक उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्देशो का पालन करना था क्योंकि दिल्ली शहर के साथ गंगा के मैदान भी खराब वायु गुणवत्ता के शिकार हो रहे हैं। इस पर थर्मल प्लांट्स के प्रबंधन ने फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन तकनीक अपनाने को दावा किया था। हालांकि कुछ प्लांट्स के प्रबंधन का कहना था कि अभी उन्हें इस तकनीक को अपनाने के लिए टैंडर करवाने हैं। इनमें से केवल एक ही थर्मल प्लांट वास्तव में उत्सर्जन को सीमित करने के लिए प्रौद्योगिकी को लागू कर पाया है।

देना होगा माह के अंत तक जवाब

• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2017 में एक याचिका दायर की गई थी। 
• जो विचार अभी विचाराधीन है।
• इसके अलावा इन प्लांट्स को दिए गए विस्तार समय को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक मामला चल रहा है।
• CPCB ने इन 14 प्लांट्स को इस महीने के अंत तक का समय दिया है ।
• और पूछा है कि उन्होंने मानदंडों का अनुपालन क्यों नहीं किया है ।
• और कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए ?

गौरतलब है कि सीपीसीबी के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर जुर्माना लगाने या पावर प्लांट्स को बंद करने की शक्ति है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुमानों के मुताबिक प्लांट्स से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को 35 फीसदी तक घटाया जा सकता है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 70 फीसदी और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2026-27 तक 85 फीसदी कमी लाई जा सकती है।

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बीजिंग (Varta) चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्री जिनपिंग ने संसद के वार्षिक सत्र के समापन संबोधन में कहा चीन अपनी मातृभूमि के पुनर्एकीकरण को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहता है। चीन के विकास में ताइवान को सहयोग कर और अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ताइवान में शांतिपूर्ण संबंध और चीन के शांतिपूर्ण पुनर्एकीकरण को आगे बढ़ाना चाहता है। (China)

हम चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ हैं और ताइवान की आजादी के लिए अलगाववादी गतिविधियों को सहन नहीं करेंगे। श्री जिनपिंग ने कहा कि चीनी लोगों का एक साझा विश्वास है कि उसके देश के किसी भी क्षेत्र को अलग करना बिल्कुल असंभव है और वह किसी भी सूरत में इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। गौरतलब है कि ताइवान के प्रति चीन की शत्रुता 2016 में साई इंग-वेन के ताइवान की राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़ी है। साई आजादी समर्थक डेमाक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नेता हैं। राष्ट्रपति का मानना है कि ताइवान में शांति और स्थिरता की रक्षा दोनों तरफ की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को लेकर हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट और तर्कसंगत है। (China)

नयी दिल्ली । डोकलाम गतिरोध के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर हमला किया है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, ”इस वक्त डोकलाम को लेकर चीन से विवाद चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि इसका सकारात्मक हल निकलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे यकीन है चीन सकारात्मक कदम उठाएगा।

‘नहीं आने देंगे सुरक्षा पर आंच’

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत एवं चीन के बीच डोकलाम में जारी गतिरोध का समाधान जल्द ही खोजा जाएगा और उन्होंने उम्मीद जतायी कि चीन इस संबंध में सकारात्मक कदम उठायेगा। राजनाथ सिंह ने यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के एक समारोह में कहा, वह सभी पड़ोसी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत शांति चाहता है। गृहमंत्री ने खुले तौर से चेतावनी देते हुए कहा कि ‘दुनिया में कौन सी ताकत है जो भारत की ओर आंखें उठाकर देखेगा। हमारे जवान में हिम्मती हैं, इनके रहते दुनिया की कोई ताकत आंखें नहीं उठा सकता है।’

बता दें कि डोकलाम में सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच लगातार तनाव चल रहा है। चीन भारत से सेना हटाने की मांग कर रहा है। जबकि भारत का कहना है कि डोकलाम पर विराम बिना किसी शर्त लगेगा। हालांकि, चीनी मीडिया इस मसले पर भारत को युद्ध की धमकियां भी दे रहा है।

गृहमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि हम अपने देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। हालांकि, राजनाथ ने यह भी कहा कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हम अपने सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथग्रहण समारोह में इसी कारण सभी पड़ोसियों को बुलाया था।

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जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने जीएसटी को व्यापारी व आमजन विरोधी बताते हुए इसके विरोध में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान किया है।

जीएसटी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा व आक्रोश कम होन का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रदेश भर के व्यापारियों ने हरियाणा प्रदेश व्यापर मंडल के बैनर तले अनिश्चिकालीन बंद करने की चेतावनी दी है व सड़कों पर उतरने का भी अल्टीमेटम केन्द्र व प्रदेश की सरकार को दे दिया है।

भिवानी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने कहा कि सरकार जो जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है, उसमें अनेक खामियां हैं।

जो समय पर टैक्स नहीं भर पाएंगे उन्हें सजा दिए जाने का प्रावधान कर सरकार ने व्यापारी विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी टैक्सों के जरिए केन्द्र व प्रदेश सरकारों का खजाना भरने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स दरें कम करने की बजाय बढ़ाकर व्यापारियों पर बोझ डालने का कदम उठाया है। उन्होंने साथ ही प्रदेश में लगाए गए मंडी टैक्स को भी अतार्किक करार देते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक देश एक टैक्स की बात करती है तो दूसरी ओर अनेक टैक्स थौंपे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी को इतना जटिल बनाया गया है कि जीएसटी का लेखा-जोखा तैयार करने में ही व्यापारी उलझकर रह जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा व इंस्पैक्टरी राज बढ़ेगा।

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