EV Charging Subsidy Scheme: नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। यह योजना पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत संचालित होगी, जिसके तहत पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किए गए हैं। EV Charging Subsidy Yojana

इन गाइडलाइंस के अनुसार, सरकार कुछ चयनित श्रेणियों में चार्जिंग स्टेशन की लागत पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और सीपीएसई परिसर में लगाए गए चार्जर पूरी सब्सिडी के पात्र होंगे। वहीं हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सरकारी ईंधन आउटलेट, मेट्रो स्टेशन और बस डिपो जैसी जगहों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 80 प्रतिशत और चार्जिंग उपकरणों पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। मॉल, बाज़ार और अन्य निजी स्थान भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन पर भी 80 प्रतिशत सब्सिडी लागू होगी।

राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को प्राथमिकता देने का निर्देश

सरकार ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्य की राजधानियों, स्मार्ट शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों के साथ-साथ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले उच्च यातायात वाले राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को कार्यान्वयन एजेंसी और आईएफसीआई को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, बीएचईएल एक राष्ट्रीय एकीकृत केंद्र और मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करेगा, जो चार्जिंग स्टेशन की खोज, रीयल-टाइम अपडेट, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। सब्सिडी वितरण दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें 70 प्रतिशत खरीद के समय और शेष 30 प्रतिशत स्टेशन के कमीशनिंग और एकीकरण के बाद जारी की जाएगी। EV Charging Subsidy Yojana

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