अमरावती (एजेंसी) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मार्च में केंद्र की भाजपा नेतूत्व वाली सरकार से नाता तोड़ लेने के बाद पहली बार रविवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलने के मुद्दे पर अपनी तेलगूदेशम पार्टी (टीडीपी) को एनडीए के गठबंधन से हटने वाले नायडू इसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह की तीखी आलोचना करते रहे हैं।

गठबंधन से हटने के बाद पहली मुलाकात में पीएम को घेरेंगे नायडू

माना जा रहा है कि नायडू रविवार की बैठक में प्रधानमंत्री का खुलकर विरोध जताते हुए उसे वादे को तोड़ने का आरोप लगा सकते हैं, जो राज्यसभा में तेलंगाना को अलग करते समय आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के बारे में किया गया था।

नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए नायडू पिछले चार दिन से राज्य के सभी मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और सांसदों के साथ मिलकर तथ्य जुटाने की कवायद में जुटे हुए हैं। टीडीपी सूत्रों की तरफ से भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते और वे इस बैठक का उपयोग राज्य की मांगों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए करेंगे।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 25 पिछड़े जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिये मानव विकास सूचकांक में सुधार के उद्देश्य से नीति आयोग ने आज पिरामल फाउंडेशन के साथ करार किया। इस साझेदारी के तहत पिरामल फाउंडेशन इन जिलों में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की दिशा में काम करेगा। वह ‘ट्रांसफॉर्मेशन आॅफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स’ कार्यक्रम में सहयोग के लिए जिलाधीशों और प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल भी मौजूद थे। कांत ने कहा कि सरकार द्वारा चुने गये 115 पिछड़े जिलों को ‘संभावना वाले जिलों’ का दर्जा दिया गया था। इनका चुनाव स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से संबंधित छह सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर किया गया था। इन जिलों में से 25 जिले नीति आयोग को मिले हैं, जबकि नक्सल प्रभावित 33 जिले गृह मंत्रालय के पास हैं।

शेष जिले विभिन्न केन्द्रीय विभागों को दिये गये हैं। नीति आयोग को मिले 25 जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए फाउंडेशन के साथ साझेदारी की गयी है। इस अवसर पर पिरामल ने कहा कि जब भी कुछ अभिनव किया जाता है, उसके साथ जोखिम आता ही है। यही वह क्षेत्र है जहां निजी क्षेत्र ऐसी चुनौतियों से निपटने में सरकार की सहायता कर सकता है। बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है। उनके फाउंडेशन को इन पिछड़े जिलों में सुधार के लिए सहयोग के लिए नीति आयोग द्वारा चुना जाना सुखद है।

 डवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने नीति आयोग की ओर से तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय विकास एजेंडे में राजस्थान की एक सक्रिय सहभागी के रूप में प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन एवं सतत विकास के लिए राज्य सरकार केन्द्र के साथ मिलकर चिन्हित क्षेत्रों के विकास पर अधिक फोकस करेगी। श्रीमती राजे शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘डवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग’ कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्यों और अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य को विरासत में मिलती आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए हम योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति में आयोग का मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे।

तीन साल के एक्शन एजेंडा की सराहना

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा देश के सर्वसमावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए 15 वर्ष तक की दूरदर्शी रणनीति बनाने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच सहयोग से तैयार किए जा रहे तीन साल के एक्शन एजेंडा की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्विस डिलीवरी, प्रशासन तंत्र में सुधार और बेहतर समन्वय में नीति आयोग की सहभागिता से न केवल हम राजस्थान का तेजी से विकास करेंगे, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकेंगे।

प्रदेश में अनेक महत्वाकांक्षी योजना शुरू

श्रीमती राजे ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के रूप में ऐसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जो राज्य का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेगी। अभियान के पहले दो चरणों में 3500 तथा 4200 गांवों और लगभग 70 शहरों में वर्षाजल संग्रहण के ढ़ांचे बनाकर पानी को सहेजने की सफल क्रियान्विति की गई है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तथा हरियाली क्षेत्र बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अभियान के तीसरे और चौथे चरण में 6000 से अधिक गांवों में जल संग्रहण ढ़ांचे बनाए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार से 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ-साथ पर्यावरण मंत्रालय के ग्रीन क्लाइमेट फण्ड से भी धनराशि आवंटन के लिए नीति आयोग से समर्थन की मांग की। उन्होंने राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से 10 वर्ष के लिए 7 हजार 275 करोड़ रुपए के विशेष वार्षिक अनुदान की भी मांग की।

बैठक में ये रहे मौजूद

राज्य मंत्रीमण्डल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री ओपी मीना, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री सीएस राजन, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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सोनीपत में रेल के डिब्बों का होगा नवीनीकरण और पुनर्वास

•  600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, हर साल होगा 500-700 डिब्बों का नवीनीकरण

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश के सोनीपत जिले में जल्द ही 600 करोड़ रुपये की लागत से रेल के डिब्बों की नवीनीकरण एवं पुनर्वास फैक्टरी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी सोमवार को अपने टविट्र हैंडल से दी। जानकारी के अनुसार सोनीपत के बाढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में यह फैक्टरी स्थापित की जाएगी। एसआईआईडीसी के मैनेजिंग डायरैक्टर राजा शेखर वुंदू्र के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस पर भारतीय रेलवे और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्टक्चर डिवेल्पमैंट कारपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) के मध्य एमओयू साइन होगा।

सैकड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार

वुंदू्र के अनुसार यह प्रोजेक्ट प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी इस प्रोजेक्ट के लिए 161.48 एकड़ भूमि लीज़ पर अलॉट करने के लिए तैयार है। बता दें कि इस फैक्टरी से हर साल 500 से 700 रेल के डब्बों का नवीनीकरण होगा। वहीं यह प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद आने वाले समय में यहां मैन्यूफैक्चिरिंग यूनिट भी लगाने का विचार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे के सीनियर अधिकारी मुलाकात कर डिटेल में बातचीत कर चुके हैं।

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