Delhi NCR Firecrackers Rules:नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर, बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 18 से 21 अक्टूबर के बीच हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए अस्थायी अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने इस फैसले को अस्थायी उपाय बताते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे और अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पानी और वायु के नमूने भी शामिल होंगे। Supreme Court Firecracker Rules

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पुलिस अधिकारी गश्ती दल का गठन करेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमत पटाखों ही बेचे जाएँ। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। पटाखों का प्रयोग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को पटाखों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए।

न्यायालय ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि पूर्ण प्रतिबंध के कारण अक्सर पटाखों की तस्करी होती है, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है। कोर्ट ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी से अधिक नुकसान होता है और इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। कोविड काल को छोड़कर पहले लगाए गए प्रतिबंधों से वायु गुणवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं आया था।

14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू

हरित पटाखों (ग्रीन पटाखे) की अवधारणा अर्जुन गोपाल मामले के फैसले के बाद शुरू हुई थी और पिछले छह वर्षों में इनसे उत्सर्जन में काफी कमी आई है। न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद हरित पटाखों के निर्माण की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उन क्षेत्रों में, जहाँ पहले से ही पटाखों पर प्रतिबंध लागू है, वहां बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार, पड़ोसी राज्य और निर्माताओं ने दिवाली, क्रिसमस, गुरुपर्व और नए साल की पूर्व संध्या पर हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए अस्थायी अनुमति प्रदान की। Supreme Court Firecracker Rules