नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक 25 अगस्त तक 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना शहरी भारत में आवासीय सुविधा, वित्तीय स्थिरता और कल्याण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है। PM Awas Yojana News

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वीकृत घरों में से लगभग 75 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष ने बताया कि अधिकांश राज्यों की प्रगति दर 75 प्रतिशत या उससे अधिक है, जबकि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार और हरियाणा में यह दर 60 प्रतिशत से कम है।

पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत 1 सितंबर, 2024 को 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस (अत्यंत निम्न आय वर्ग), एलआईजी (निम्न आय वर्ग) और एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) के पात्र परिवार, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, नए घर खरीदने या निर्माण करने में लाभ उठा सकते हैं। PM Awas Yojana News

पीएमएवाई-यू राज्यों में समान वितरण क्षमता को दर्शाता है

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नॉर्मलाइज्ड शैनन एन्ट्रापी स्कोर 0.84 है, जो पीएमएवाई-यू के तहत आवास लाभ की राज्यों में समान वितरण क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि लाभ व्यापक रूप से पूरे देश में वितरित हो रहे हैं और निम्न-आय वाले राज्य भी पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना के तहत स्वीकृत आवास ऋणों से परिवारों के घरेलू खर्च पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से, सबसे कम खर्च करने वाले परिवारों ने डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से अपने खर्च में वृद्धि दिखाई है। इससे पता चलता है कि सब्सिडी वाले आवास ऋणों तक पहुँच उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि लगभग 25 प्रतिशत सबसे कम खर्च करने वाले परिवार अपने खर्च को पारंपरिक स्रोत जैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से पूरा करते हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पीएमएवाई-यू की किस्तों के वितरण के बाद विवेकाधीन घरेलू खर्च विशेष रूप से महिला उधारकर्ताओं पर अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया है। सभी आयु वर्गों और शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यूपीआई आधारित खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह योजना आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए कारगर साबित हो रही है। PM Awas Yojana News