मज़दूरों को ₹10,000 की आर्थिक मदद, सभी ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी।

Delhi Government Scheme: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण ठप हुए निर्माण कार्य से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने और कार्यालयों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से ये फैसले लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इन निर्णयों की जानकारी साझा की। Delhi Government News

कपिल मिश्रा ने बताया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के दौरान निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्माण श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई। ऐसे श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि GRAP के चौथे चरण में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।

मंत्री ने निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण और सत्यापन शीघ्र पूरा करें। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी पाबंदियों के कारण प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। Delhi Government News

इसके साथ ही सरकार ने कार्यालयों में उपस्थिति को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जबकि शेष कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। यह निर्देश श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालयों को लचीले कार्य समय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही न हो। कर्मचारियों के आने-जाने के समय में अंतर रखा जाए, जिससे यातायात और प्रदूषण दोनों पर दबाव कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन उपायों से न केवल वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों की सेहत की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। Delhi Government News

Delhi-NCR Air Quality: नई दिल्ली। दिल्ली–एनसीआर में वायु गुणवत्ता के अत्यंत खराब स्तर पर पहुंचने के बाद सिंगापुर उच्चायोग (Singapore High Commission) ने सोमवार को अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी परामर्श जारी किया है। यह सलाह राजधानी क्षेत्र में सबसे कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जाने के मद्देनज़र दी गई है। Singapore News

दरअसल, वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 13 दिसंबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू कर दिया है। इसके बाद सिंगापुर उच्चायोग ने दिल्ली–एनसीआर में रह रहे सिंगापुरवासियों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

भारत में सिंगापुर के राजदूत साइमन वोंग ने सोशल मीडिया मंच X पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि दिल्ली–एनसीआर में मौजूद सिंगापुर के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाहों और प्रदूषण से जुड़े प्रतिबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्चायोग की ओर से जारी परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि GRAP के स्टेज-4 के प्रभावी होने के कारण दैनिक जीवन और यात्रा पर असर पड़ सकता है।

उच्चायोग ने यह भी आगाह किया है कि घने कोहरे और खराब दृश्यता के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा जारी सूचनाओं का हवाला देते हुए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। Singapore News

खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इससे एक दिन पहले रविवार को भी AQI 461 रहा था। राजधानी के कई इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक रही, जहां आनंद विहार में AQI 493 और वजीरपुर में अधिकतम सीमा 500 तक पहुंच गई।

शनिवार को, जब दिल्ली का AQI 450 के करीब पहुंच गया, तब CAQM ने पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-4 लागू करने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत GRAP के पहले से लागू स्टेज-1, 2 और 3 के अतिरिक्त स्टेज-4 के सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

मुख्य पाबंदियां और सावधानियां

GRAP स्टेज-4 के अंतर्गत निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई गई है। कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को हाइब्रिड या ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों तथा हृदय और श्वसन रोग से पीड़ित लोगों से अपील की गई है कि वे यथासंभव घर के भीतर रहें और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। Singapore News

Delhi AQI Update: नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की हवा एक बार फिर सांसें रोक देने वाली हो चली है। दीपावली के पश्चात् बुधवार की सुबह दिल्ली घने कोहरे और धुएँ की परत में लिपटी नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, सुबह 5:30 बजे राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 345 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब श्रेणी’ में आता है। Delhi AQI News

पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में तेज़ गिरावट देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा और प्रतिबंधित पटाखों पर पाबंदी के बावजूद, दिल्ली एवं एनसीआर के अनेक क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी की गई। मंगलवार को कुछ निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 500 से अधिक दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर श्रेणी’ का संकेत है।

सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार का औसत एक्यूआई 351 रहा, जबकि सोमवार को यह 345 था। प्रदूषक कण (पीएम 2.5) का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुँच गया। चिकित्सकों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण श्वसन तंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके प्रभाव से साँस लेने में कठिनाई, आँखों में जलन, सिरदर्द, थकान, और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायतों में वृद्धि देखी जा रही है। Delhi AQI News

बच्चों, बुजुर्गों और दमा या हृदय रोगियों को प्रदूषण के संपर्क से दूर रखें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दमा या हृदय रोगियों को प्रदूषण के संपर्क से दूर रखें। आवश्यकतानुसार एन-95 मास्क का उपयोग करने और घर से बाहर गतिविधियों को सीमित रखने की सलाह दी गई है। वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने संकेत दिया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) का दूसरा चरण शीघ्र लागू किया जा सकता है।

ग्रेप-2 के अंतर्गत, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे — जिनमें डीज़ल जनरेटर के उपयोग पर रोक (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर), निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कार्यों पर नियंत्रण, धूल को रोकने के लिए नियमित छिड़काव और वाहनों से उत्सर्जन पर निगरानी शामिल है। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष टास्क फोर्स तैनात कर यातायात प्रवाह को भी नियंत्रित किया जाएगा। Delhi AQI News