चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत 1 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिना बैंक ऋण और बैंक गारंटी के सोलर सिस्टम उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। विभागीय कर्मचारी स्वयं उपभोक्ताओं के घर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे और उनकी छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाएंगे।

इससे लाभार्थियों का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 किलोवाट तक के लोड वाले सात लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। मंत्री विज ने कहा कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी बिना बैंक ऋण सोलर सिस्टम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सरकारी सब्सिडी के बाद बची राशि उपभोक्ताओं से आसान किस्तों में ली जाएगी, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। 

केंद्र के समक्ष सरकार ने रखा ये प्रस्ताव

मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है। इसके तहत जिन किसानों की जमीन खाली पड़ी है, वे अपने खर्च पर वहां सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे। सरकार उनसे निर्धारित दरों पर बिजली खरीदेगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। यह सम्मान राज्य के बेहतर प्रदर्शन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों का परिणाम है। विज ने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है।

फतेहाबाद (सच कहूँ/हरभजन)। Haryana Bijli Bill: बिजली बिलों के बढ़ते बोझ से राहत दिलाने और हर घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अब आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। डीसी डॉ. विवेक भारती ने जिला वासियों से इस जन कल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीसी ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवार अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक परिवार को प्रतिवर्ष लगभग 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत संभव है।

केंद्र सरकार दे रही योजना पर सब्सिडी | Haryana Bijli Bill

डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि सोलर संयंत्र स्थापना पर केंद्र सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।1 किलोवाट सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।  डीसी ने बताया कि जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दो किलोवाट का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के तहत उपभोक्ता अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इससे न केवल बिजली बिलों से राहत मिलेगी बल्कि परिवार की आमदनी में भी वृद्धि होगी।

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राजस्थान के पहले लाभार्थी बने उपभोक्ता दीनदयाल, घर में लगा 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम

PM Surya Ghar Free Bijli Yojana: हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आगाज हनुमानगढ़ जिले से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना की राज्य में शुरुआत बुधवार को जंक्शन क्षेत्र से की गई, जहां उपभोक्ता दीनदयाल के मकान पर प्रदेश का पहला सोलर पैनल स्थापित किया गया। यह सोलर सिस्टम 1.1 किलोवाट क्षमता का है, जो योजना के तहत राजस्थान का पहला सफल इंस्टॉलेशन बन गया है। हनुमानगढ़ से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब पूरे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने का लाभ मिलेगा। Rajasthan Free Bijli Yojana

योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता, जिनका मासिक बिजली उपभोग 150 यूनिट से कम है, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा आईटी जिला संयोजक पारस मिड्ढा, सोलर भारत संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद, ड्यूक एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अरोड़ा, हनुमानगढ़ जिले से नीरज बत्तरा सहित सोलर संगठन भारत हनुमानगढ़ इकाई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर घर ऊर्जा आत्मनिर्भर बने।

राजस्थान जैसे सूर्यप्रचुर राज्य में यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाएगी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से योजना की शुरुआत होना जिले के लिए गर्व की बात है, जिससे प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। भाजपा आईटी जिला संयोजक पारस मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह पहल वास्तव में हर घर उजाला के संकल्प को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और इससे न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। सोलर भारत संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंधावा ने बताया कि संगठन की ओर से जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। Rajasthan Free Bijli Yojana

उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल बिजली बिलों में राहत देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ड्यूक एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अरोड़ा ने बताया कि यह 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम औसतन प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इससे उपभोक्ता को हर महीने लगभग 150 यूनिट बिजली नि:शुल्क प्राप्त होगी। इस प्रणाली से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकेगी, जिससे उपभोक्ता को अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। हनुमानगढ़ जिले में यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लागू की जाएगी।

पहले चरण में उन घरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नियमित रूप से 150 यूनिट से कम बिजली का उपभोग करते हैं। 1.1 किलोवाट क्षमता वाले इस सोलर सिस्टम की कुल लागत लगभग 60 हजार रुपए है। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 33 हजार रुपए और राज्य सरकार की ओर से 17 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। शेष 10 हजार रुपए की राशि उपभोक्ता को किश्तों में जमा करनी होगी। उपभोक्ता को बिना किसी भारी वित्तीय बोझ के अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाने का अवसर मिलेगा। Rajasthan Free Bijli Yojana