US Shutdown: वॉशिंगटन। अमेरिका में जारी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन अब समाप्त हो गया है। इसे खत्म करने के लिए सीनेट द्वारा पारित विधेयक को प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार, देश में ठप पड़े सरकारी कामकाज को पुनः शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक के पक्ष में अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों के साथ कुछ डेमोक्रेट सदस्यों ने भी मतदान किया। मतदान परिणाम 222 के मुकाबले 209 के अंतर से विधेयक के पक्ष में आया। US News

राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर के बाद कहा, “मैं हमेशा विपक्ष के साथ भी मिलकर काम करने को तैयार हूं। अब हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान देंगे और ओबामाकेयर की पुरानी नीतियों को पीछे छोड़ देंगे।” उन्होंने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को पुनः सक्रिय करना उनके लिए सम्मान की बात है।

शटडाउन समाप्त होने के बाद अब सभी संघीय विभागों और सेवाओं में कामकाज धीरे-धीरे सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, हवाई सेवाओं और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त होने में कुछ समय लगेगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, अब भी लगभग 900 उड़ानें रद्द की गई हैं। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पूर्व अपने संबोधन में कहा, “हम जानते थे कि यह निर्णय जनता के लिए तकलीफदेह होगा, फिर भी इसे लागू किया गया। यह कदम अनुचित और निर्दयी था।” US News

सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

नई स्वीकृत फेडरल फंडिंग योजना के अंतर्गत 30 जनवरी तक अधिकांश सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) को शेष वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण रूप से फंड किया जाएगा। यह योजना कम आय वाले परिवारों और बच्चों के पोषण कार्यक्रमों, जैसे कि मुफ़्त या सस्ती स्कूल भोजन योजना, को भी सहयोग देगी।

शटडाउन के दौरान सरकार ने अस्थायी रूप से गरीब नागरिकों को मिलने वाली भोजन सहायता राशि रोक दी थी, जिसे बाद में निचली अदालत ने बहाल करने का आदेश दिया। सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया, जहाँ ट्रंप प्रशासन को अस्थायी राहत दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, SNAP कार्यक्रम अमेरिका में लगभग 42 मिलियन नागरिकों को भोजन सहायता उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जिन्हें अपने परिवार के पोषण के लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। US News