बैंकों में राशि जमा करने वाले च्यादातर भारतीय मूल के लोग

Swiss banks deposit all money do not black money: Arun Jaitley

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हमलों का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तर्को के साथ जवाब दिया है Swiss banks deposit all money do not black money: Arun Jaitley। उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। कहा, जरूरी नहीं है कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा कालाधन ही हो। फिर भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।स्विस बैंकों में चार साल में भारतीयों के जमा धन में 50 फीसद की बढ़ोतरी को कालेधन से जोड़ने संबंधी खबरों को जेटली ने भ्रामक करार दिया है।

40 फीसद रकम तो एलआरएस से गई

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कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इसमें से करीब 40 फीसद राशि रुपये बाहर भेजने की उदार योजना (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम-एलआरएस) की वजह से वहां पहुंची है। एलआरएस पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल में लागू हुई थी। इसमें कोई भी व्यक्ति प्रतिवर्ष 2.50 लाख डॉलर तक बाहर भेज सकता है। उन्होंने भी कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उस पर  कार्रवाई होगी।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

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रुपये के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट के साथ स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम में एक साल में 50 फीसद उछाल पर कांग्रेस ने राजग सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा कि 70 साल में केवल दूसरी बार एक साल में रिकॉर्ड 50 फीसद से ज्यादा उछाल आया।

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New Delhi: नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी को देखते हुए सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने को लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन को सेवाकर से मुक्त कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ‘बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के एकमुश्त लेनदेन पर दी जाने वाली भुगतान सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करने का’ निर्णय किया गया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली इस संबंध में एक अधिसूचना संसद के पटल पर रख सकते हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का निर्णय किया था, जिसके बाद से बाजार में नकदी को लेकर तंगी का माहौल है और लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं। सरकार भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार ने बैंकों से 31 मार्च तक देश के विभिन्न हिस्सों में 10 लाख अतिरिक्त पीओएस (पॉइंट आॅफ सेल्स) मशीनें लगाने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सेवाकर से छूट देने के लिए जून 2012 की सेवाकर अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को कर छूट प्राप्त है। इसके अलावा पंच निर्णय न्यायाधिकरण, नई विकसित दवाओं की परख, शैक्षिक संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, साधारण बीमा कारोबारों और खेल निकायों की सेवाओं पर भी सेवा कर नहीं लिया जाता है। Agency

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि 500 और 1000 के नोट बैन करने के बाद दो दिनों के बैंकिंग कारोबार में दो लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि दो दिनों के बैंकिंग कारोबार में 53000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। मंगलवार की रात प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद लोग इन नोटों के बैंकों में जमा कर रहे हैं।  यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 86 फीसदी मुद्रा 500 और 1000 के करेंसी नोटों में 14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर है। एसबीआई सूत्रों के मुताबिक इनमें से अभी तक सिर्फ 3.7 फीसदी मुद्रा ही बैंकों में वापस आ सकी है। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों को शक है कि नोटों को जमा करने की प्रक्रिया में अपनाई जा रही सख्त स्क्रूटनी की वजह से काले कुबेर नोटों को जला सकते हैं।