Rajasthan Government Website Hacking: जयपुर। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की तीन वेबसाइटों को निशाना बनाया और उन पर भारत विरोधी संदेश लिख दिए। पाकिस्तानी साइबर अपराधियों ने राज्य में कई सरकारी वेबसाइटों को निशाना बना चुके हैं, जिनमें नवीनतम निशाना शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल है। मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने इस घटना का संज्ञान लिया और विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को सक्रिय कर दिया। हैक की गई वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। Pakistan Cyber Force

साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है। जिम्मेदार हैकिंग समूह की पहचान करने और किसी भी संभावित डाटा उल्लंघन का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी संवेदनशील डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी विभागीय प्रणालियों का व्यापक ऑडिट जारी है। Digital Security

अब उन दोनों वेबसाइटों को बहाल कर दिया गया

यह घटना सोमवार को हुए एक ऐसे ही साइबर हमले के बाद हुई, जिसमें हैकरों ने स्थानीय स्वशासन विभाग (डीएलबी) और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की वेबसाइटों पर हमला किया था और उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार सामग्री लगा दी थी। अब उन दोनों वेबसाइटों को बहाल कर दिया गया है।

एक पोस्ट में, ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ का हिस्सा होने का दावा करने वाले हैकर्स ने पहलगाम में हाल की आतंकवादी घटना का हवाला देते हुए भारत के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उल्लंघनों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि यह घटना भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है। यह सरकारी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल जरुरत को पर प्रकाश डालती है। Pakistan Cyber Force

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Himachal Cyber Crime: शिमला (एजेंसी)। साइबर घोटाले हिमाचल प्रदेश को तेजी से परेशान कर रहे हैं, विशेषकर सेवानिवृत्त अधिकारी और सरकारी कर्मचारी एक नए प्रकार की धोखाधड़ी का प्राथमिक लक्ष्य बन रहे हैं जिसे डिजिटल गिरफ्तारी भी कहा जाता है। इन घोटालों में, साइबर अपराधी सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और झूठा दावा करते हैं कि उनके पीड़ितों को कथित अपराधों के लिए डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है। बाद में फर्जी अधिकारी मोटी रकम की मांग करते हैं और न देने पर पीड़ितों की संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं। Himachal News

हाल के एक मामले में, हमीरपुर जिले के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को जालसाजों ने 73 लाख रुपये का चूना लगाया, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वह डिजिटल गिरफ्तारी के तहत थे और मामले को सुलझाने के लिए भुगतान करने की जरूरत है। इसी तरह, मंडी जिले के एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता को सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ते शेयरों और आईपीओ के वादे से जुड़े घोटाले में 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

कुल 1.97 करोड़ रुपये का नुकसान

मंडी स्थित साइबर पुलिस स्टेशन के अनुसार, ऐसे चार मामले सामने आए, जिससे कुल 1.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पीड़ितों को फर्जी शेयर बाजार योजनाओं और शेयर खरीद में निवेश करने के लिए बरगलाया गया। साइबर पुलिस के अधिकारियों ने इन घोटालों को रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि अपराधी व्यक्तिगत जानकारी कैसे एकत्र करते हैं इसकी जांच अभी भी चल रही है। दोषियों के पकड़े जाने के बाद ही हम उनकी रणनीति को पूरी तरह से समझ पाएंगे।

इन घोटालों में अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेनदेन या नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए झूठी डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियां शामिल होती हैं। पीड़ितों से कहा जाता है कि जब तक वे अपना नाम साफ करने के लिए जुमार्ना नहीं भरेंगे, उनका पैसा सरकारी एजेंसियों द्वारा रोक लिया जाएगा।

हालाँकि, एक बार पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद, यह कभी वापस नहीं आता है। नकली कानूनी मुद्दे पीड़ितों पर धोखाधड़ी या नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया जाता है, और आगे के कानूनी परिणामों से बचने के लिए भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाता है। घोटालेबाज अक्सर दावा करते हैं कि एक करीबी रिश्तेदार, आमतौर पर बेटा, को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले को शांत रखने के लिए पैसे की मांग करते हैं। Himachal News

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Cyber Attack: आगरा (एजेंसी)। आगरा में साइबर जालसाजों के चंगुल में फंसी एक महिला टीचर की हार्ट अटैक से मौत होने की दुखदायी समाचार प्रकाश में आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी स्कूल की टीचर की साइबर जालसाजों का फोन आने के बाद कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी सेक्स स्कैंडल में फंस गई है, जिसका सदमा वह नहीं झेल सकी और उनकी मौत हो गई। Agra News

रिपोर्ट में परिवार के हवाले से बताया गया कि 30 सितंबर को जालसाजों ने कथित तौर पर शिक्षिका को धमकाया गया और मामले का खुलासा न हो इसके लिए 1 लाख रुपये की डिमांड रखी गई। एक मीडिया रिपोर्ट में मृतका के बेटे दीपांशु राजपूत ने बताया, ‘‘मां मालती वर्मा (58) आगरा के अछनेरा में एक जूनियर हाई स्कूल में सरकारी शिक्षिका थीं। 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सेक्स स्कैंडल में फंस गई है और अपनी बेटी की पहचान उजागर करने के भविष्य के परिणामों के बारे में उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।’’

कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया | Agra News

राजपूत ने कहा कि कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया था। इसके बाद दीपांशु ने बताया कि उनमी मां ने मुझसे फोन पर इसकी जानकारी दी। मुझे कॉल के बारे में बताया। ऐसे में जब मैंने फोन नंबर चेक किया तो वो साइबर अपराधियों का निकला। इस बारे में मैंने अपनी मां को बताया कि यह साइबर अपराधियों की ओर से धोखाधड़ी वाली कॉल थी। इसके बाद मैंने अपनी बहन से भी बात की और सब कुछ सामान्य पाया। Agra News

मैंने अपनी मां से कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हैं, लेकिन वह अपने तनाव को नियंत्रित नहीं कर सकीं और उस कॉल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मालती वर्मा स्कूल से घर लौटीं तो उन्होंने सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत की। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हृदय गति रुकने के कारण मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में जगदीशपुरा थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह के हवाले से बताया गया, ‘‘हमें इस मामले में परिवार की ओर से शिकायत मिली है। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’ Agra News

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• गूगल पर वर्क फ्रॉर्म होम सर्च करने वालों को बनाते है निशाना
• नूंह जिला के आरोपी मुस्तकीम नामक युवक को किया गिरफ्तार
• पुलिस ने आरोपी से 3 एटीएम, 3 सिम व 7 हजार 890 रूपये किए बरामद
• पहले के मामले में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी : जेल से छूटने के बाद फिर करने लगा ठगी

भिवानी । कोरोना काल के बाद घर बैठे पैसे कमाने के कारोबार ने जोर पकड़ा था, पर आप भी घर बैठे पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को पकड़ा है, जो वर्क फ्रॉर्म होम के नाम लोगों से ठगी करता था।

गूगल पर वर्क फ्रॉर्म होम सर्च करने वालों को बनाते है निशाना

आपके आस पास बैनर पोस्टर लगे होंगे, बहुत सी कॉल भी आती होंगी और जब गूगल सर्च करते हैं तो बहुत सी साइट देखी होंगी, जो वर्क फ्रॉर्म होम के नाम पर हर रोज हजारों रूपये कमाने का ऑफर देती हैं, पर आप भी घर बैठे पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि वर्क फ्रॉर्म होम के नाम पर अब ठगी होने लगी है। भिवानी पुलिस ने ऐसा ही एक साइबर ठगी का खुलासा किया है, जो आपको सावधान करेगी।

भिवानी साइबर क्राइम पुलिस के हत्थे चढ़ा नूंह जिला का मुस्तकीम नामक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से वर्क फ्रॉर्म होम के नाम पर मोटे पैसे की चपत लगाता आ रहा था। इसी ठगी के मामले में ये पहले जेल भी जा चुका है। फिलहाल इसने भिवानी जिला की एक लडक़ी को से वर्क फ्रॉर्म होम के नाम 60 हज़ार रुपये ठगे थे। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस थाना के एसएचओ विकास ने बताया कि एक लडक़ी ने 60 हजार रूपये की ठगी की शिकायत दी थी। जिसकी जांच के बाद नूंह जिला के मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि ये अपने तीन साथियों के साथ मिलकर वर्क फ्रॉर्म होम के नाम पर ठगी करते हैं। ये साइट चैक करवाकर फिर ऑर्डर करवाते हैं फिर कैंसल करवा देते हैं। पकड़ा गया आरोपी ठगी की रक्रम अपने खाते में जमा करवाता और फिर केस निकलवा कर अपना कमीशन ले लेता था। एसएचओ विकास ने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और कभी फ्रॉड हो तो तुरंत शिकायत दें।

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जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल कर

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वीरवार सुबह केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। साइबर एक्सपर्ट इस मामले की जांच में जुट गए है। आपको बता दें कि इससे हले दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक के बाद अब केन्द्र के एक और मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है।

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Delhi AIIMS) के सर्वर पर साइबर हमले की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि अब अस्पताल सेवाएं मैनुअल मोड पर चल रही है।पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईएफएसओ यूनिट द्वारा आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। इससे पहले दिन में एम्स दिल्ली के अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी द्वारा साइबर हमले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। विभिन्न सरकारी एजेंसियां ​​इस घटना की जांच कर रही हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय गृृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए साइबर आर्मी बना रखी है लेकिन सरकार की संबंधित ऐजेन्सियां इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह चौकन्नी रहती हैं। शाह ने सोमवार को यहां विज्ञान भवन में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन (साइबर अपराध से आजादी) आजादी का अमृत महोत्सव) को संबोधित करते हुए साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग करार दिया और कहा कि मोदी सरकार इसे सशक्त बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘साइबर सुरक्षा एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। जो हमारे देश को सुरक्षित देखना नहीं चाहते वह अनेक प्रकार के साइबर हमले का प्रयोजन भी करते हैं। कुछ देशों ने तो इसके लिए साइबर आर्मी भी बनाई हुई है। मगर भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से चौकन्ना है और हर कदम पर इसकी रोकथाम के लिए हम अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं।

हर व्यक्ति तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन

उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड के कई नए आयाम आने वाले दिनों में देखने में आएंगे, साइबर स्पेस सुरक्षा के संदर्भ में भी तैयारी करना जरूरी है। नागरिकों की निजता, महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के संदर्भ में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ‘डेटा’ और ‘इंफॉर्मेशन’ यह दोनों आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाली है इसीलिए डेटा और इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए भी देश को तैयार रहना होगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, ‘संस्कृति और गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के संदर्भ में व्यापक जन जागरूकता फैलाने के लिए जो पहल की है उससे जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब ना सिर्फ़ साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देश सुरक्षित होगा बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित साइबर माहौल अगर दुनिया में कहीं पर भी होगा तो भारत में होगा।
शाह ने कहा कि आज के युग में साइबर सुरक्षा के बिना देश के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा,  अगर हम साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो हमारी यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसीलिए डिजिटल रिवॉल्यूशन के जमाने में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान को ढूंढने और हर व्यक्ति तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कंपनियां रूसी साइबर हमलों की चपेट में आ रही हैं। बाइडेन ने कंपनियो से अपने डिजिटल लॉक रखने का आग्रह किया है। खलीज टाइम्स ने मंगलवार को सूचना दी। बाइडेन के शीर्ष साइबर सुरक्षा सहयोगी ऐनी न्यूबर्गर ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संस्थाओं ने अपने सॉफ़्टवेयर में ज्ञात समस्याओं को ठीक करने के लिए संघीय एजेंसियों के अलर्ट की अनदेखी की है, जिनका रूसी हैकर्स द्वारा शोषण किया जा सकता है।

साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक शील्ड्स अप अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य कंपनियों को अपने बचाव को मजबूत करने में मदद करना है और कंपनियों से अपने डेटा का बैकअप लेने, मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण चालू करने और साइबर स्वच्छता में सुधार के लिए अन्य कदम उठाने का आग्रह करना है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रतिशोध में वह अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ साइबर हमला शुरू कर सकता है। रूस को एक हैकिंग पावरहाउस के रूप में जाना जाता है। रूस ने 2017 में विनाशकारी नोटपेट्या हमला किया था जो दूर-दूर तक फैल गया था और विश्व स्तर पर इससे $ 10 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था।

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यरुशलम। इजरायल की कई सरकारी वेबसाइटें क्रैश हो गईं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आंतरिक, न्याय और कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटें शामिल हैं। इजरायल के हारेट्ज़ अखबार ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इसे इजरायल के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले के रूप में देखा जा रहा है। उधर, इजरायल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ये सभी वेबसाइट अब फिर से शुरू हो गयी हैं। इजरायल के साइबर प्राधिकरण ने कहा कि यह हमला एक डिजिटल-डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमला था। इसके जरिए सरकारी वेबसाइट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था।

एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने हारेट्ज़ अखबार को बताया कि सोमवार शाम को बड़े पैमाने पर साइबर हमला किया गया था। माना जा रहा है इस हमले लिए एक अभिनेता या बड़ा संगठन जिम्मेदार है। रक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने अब नुकसान का अध्ययन करने के लिए आपातकाल स्थिति घोषित कर दी है। साथ यह पता लगाया जा रहा है कि क्या रणनीतिक इज़रायली वेबसाइटों और सरकारी बुनियादी ढांचे, जैसे कि इज़रायल की बिजली और जल आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर भी हमले हुए हैं।

रक्षा प्रतिष्ठान ने यह भी कहा कि हमले से GOV.IL डोमेन का उपयोग करने वाली वेबसाइटें प्रभावित हुई हैं, जिसका उपयोग रक्षा संबंधी वेबसाइटों को छोड़कर सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए किया जाता है। इस डोमेन का उपयोग करने वाली एक अन्य वेबसाइट सरकारी डेटाबेस है। कुछ वेबसाइटों को अभी भी स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इजरायल के संचार मंत्री योआज हेंडेल ने हमले के मद्देनजर संचार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और दूरसंचार कंपनियां बाधित हुयीं वेबसाइटों को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं। धीरे-धीरे सेवा बहाल की जा रही है।

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वॉशिंगटन। विश्व के सबसे बड़ी मांस उत्पादक ब्राजील की जेबीएस कंपनी ने साइबर हमले के बाद 1.1 करोड़ डाॅलर की फिरौती का भुगतान किया। जेबीएस ने यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि जेबीएस अमेरिका ने पुष्टि की कि उसने आपराधिक हैकिंग के बाद में फिरौती के रूप में 1.1 करोड़ डाॅलर का भुगतान किया है। भुगतान के समय कंपनी के कारखानों में अधिकांश कर्मचारी कार्यरत थे। आंतरिक आईटी पेशेवरों और तीसरे पक्ष के परामर्श से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, कंपनी ने हमले से संबंधित किसी भी अप्रत्याशित मुद्दे को रोकने और डाटा बाहर नहीं जाना सुनिश्चित करने को लिए यह निर्णय लिया।”

जेबीएस अमेरिकी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंद्रे नोगिरा ने कहा, “हमारी कंपनी और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था हालांकि हमने महसूस किया कि हमारे ग्राहकों के लिए किसी भी संभावित जोखिम को रोकने के लिए यह निर्णय किया जाना आवश्यक था। इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय कंपनी और दुनिया के सबसे बड़े मांस उत्पादक जेबीएस फूड पर साइबर हमले के कारण अमेरिका में इसके सभी बीफ कारखाने अस्थायी रूप से बंद हो गये थे।

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वाशिंगटन (स्पूतनिक)। अमेरिका के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (एनएनएसए) और ऊर्जा विभाग के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला कर हैकरों ने खुफिया जानकारी हासिल की है। अमेरिकी मीडिया कंपनी पॉलिटिको ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में इन विभागों के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) और एलामॉस राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा ऊर्जा विभाग के कई कार्यालयों के नेटवर्क में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चला है।

अमेरिका की साइबर सुरक्षा एवं आधारभूत ढांचा सुरक्षा एजेंसी (सीआईएसए) ने इससे पहले गुरुवार को सरकार के सभी विभागों को चेतावनी देते हुए बड़े साइबर हमले के बारे में जानकारी दी थी। इस साइबर हमले से अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन, वाणिज्य मंत्रालय, होमलैंड सुरक्षा, वित्त तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। दैनिक समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एपीटी29 नामक एक हैकिंग गुट इस साइबर हमले के लिए जिम्मेदार है। इस गुट को द ड्यूक के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध कथित रूप से रूस से है। अमेरिका में रूसी दूतावास ने मीडिया के इन दावों को खारिज किया है।

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साइबर हमले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में

कीव (एजेंसी)। यूक्रेन की सरकारी सुरक्षा सेवा (एसबीयू) ने हाल में अपने देश पर हुए साइबर हमले में रूसी सुरक्षा सेवाओं के शामिल होने का दावा करते हुए रविवार को कहा कि इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करना और दहशत फैलाना था। एसबीयू ने यह भी कहा कि यूक्रेन में गत मंगलवार को शुरू हुए इस साइबर हमले में वही हैकर शामिल था, जिसने दिसंबर 2016 में यूक्रेनी पावर ग्रिड पर हमला किया था। यूक्रेनी राजनेताओं ने हमले के लिए रूस को दोषी ठहराया था, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने आरोपों को ‘निराधार’ बताते हुए इसे खारिज कर दिया।

एसयूबी ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय एंटीवायरस कंपनियों के सहयोग से प्राप्त आंकड़ों सहित उपलब्ध आंकडों से हमारे पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि साइबर हमलों में वही हैकिंग समूह शामिल हैं, जो दिसंबर 2016 में यूक्रेन की वित्तीय प्रणाली, परिवहन और ऊर्जा सुविधाओं पर टेलीबोट्स और ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी।’ उन्होंने कहा, ‘यह इस साइबर हमले में रूस की विशेष सेवाओं की भागीदारी का भी सबूत देता है।’ गौरतलब है कि ‘वानाक्राई रैनसमवेयर’ जैसे वायरस ने पूरी दुनिया पर बड़ा साइबर हमला किया था। इस साइबर हमले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में हुआ, जहां सरकारी मंत्रालयों, बिजली कंपनियों और बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी खराबी आई थी।

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