पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर एके पवार ने दी जानकारी

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। डेरा सच्चा सौदा सरसा में चैकिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई भी गलत या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। इस संबंधी पूरी जानकारी डिटेल अनुसार माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को दी जाएगी परंतु रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है, इसलिए उनको कुछ समय चाहिए, जिससे वह पूरी तरह रिपोर्ट तैयार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को सौंप सकें।

उपरोक्त जानकारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फुुल बैंच के पास सुनवाई दरमियान कोर्ट कमिश्नर अनिल कुमार पवार ने दी। अनिल कुमार पवार द्वारा पहले माननीय हाईकोर्ट को बताया गया था कि वह जल्द ही रिपोर्ट सौपेंगे परंतु इस पर हाई कोर्ट द्वारा अनिल कुमार पवार को रिपोर्ट के लिए समय देते हुए यह पूछा कि वह अदालत को जानकारी दें कि जांच दरमियान क्या कुछ मिला है?

इस पर अनिल कुमार पवार ने कहा कि उनकी तरफ से सभी डेरे की चैकिंग की गई परंतु ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जो कि गलत या फिर गंभीर हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सुनवाई दरमियान फुल बैंच द्वारा डेरा सच्चा सौदा के स्कूल व कॉलेज सहित लगभग 7 शिक्षण संस्थानों व एक अस्पताल को फिर से चलाने और बैंक अकाऊंट खोलने की अपील पर कहा गया कि मानवता के आधार पर इनको देखा जा सकता है,

क्योंकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को ईलाज की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि दरकिनार नहीं किया जा सकता है।  यहां ही हाईकोर्ट को काफी अधिक विद्यार्थियों की ई-मेल आईं हैं, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनके भविष्य का सवाल है और उन्होंने स्कूल व कॉलेज में फीस भरी हुई है, इसलिए शिक्षा संस्थान चलाए जाएं।

इस संबंधी अब आगामी सुनवाई 8 नवंबर को होगी।डेरा श्रद्धालुओं में फूट डालने वालों की साजिश नाकामशाह मस्ताना जी धाम पर दावा ठोकने वालों की पटीशन रद्द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई दरमियान शाह मस्ताना जी धाम व पुराने समय के डेढ़ दर्जन के लगभग आश्रम को डेरा सच्चा सौदा से अलग करने और उस पर दावा ठोकने की अपील को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा ठुकरा दिया है। शाह मस्ताना जी धाम व व अन्य आश्रम डेरा सच्चा सौदा का ही अंग हैं और यह उनके  ही अंग रहेंगे।

 रूपा अब आईजी और कमिश्नर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी

बेंगलुरु। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में एआईडीएमके प्रमुख वीके शशिकला को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले को सामने लाने वाली डीआईजी डी रूपा का ट्रांसफर हो गया है। वह डीआईजी (जेल) का जिम्मा संभाल रही थीं। पिछले दिनों उन्होंने जेल में बड़े भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां उजागर की थीं। कर्नाटक सरकार की ओर सोमवार को जारी एक आदेश में रूपा का तबादला यातायात विभाग में तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। DIG रूपा के साथ डीजी जेल सत्यनारायण राव का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिन पर रूपा ने अनियमिताताओं में शामिल होने का आरोप लगाया था। रूपा को डीआईजी जेल से हटाते हुए ट्रैफिक विभाग का आईजी बना दिया गया है।

सेंट्रल जेल में भ्रष्टाचार की बात करते हुए रूपा ने यह खुलासा किया था कि वी.के.शशिकला ने जेल अधिकारियों को घूस में 2 करोड़ रुपये दिए थे। इनमें डीजी जेल एचएन सत्यनारायण राव भी शामिल हैं। इस लेटर में जेल के भीतर होने वाली दूसरी अवैध एक्टिविजीज का भी जिक्र किया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपनी इस रिपोर्ट में डी रूपा ने केंद्रीय जेल में रख-रखाव के मामलों पर प्रकाश डाला था। इसके साथ ही उन्होंने एआईएडीएमके अध्यक्ष वीके शशिकला को वीआईपी ट्रीटमेंट देने संबंधित कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का आरोप लगाया था।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में संसद को कानून बनाने का सुझाव दिया। हालांकि अभी मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग में सभी राजनैतिक दलों के प्रति तटस्थ लोग होने चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि नियुक्ति के मानक न होने के बावजूद जिन लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, वो बहुत काबिल और असंदिग्ध निष्ठा वाले थे। मामले में कोर्ट की ओर से केंद्र से पूछा गया कि आखिर क्यों केंद्र ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून नहीं बनाया गया। जिसके जवाब में केंन्द्र ने कहा कि जब संसद को इस पर कानून की जरुरत नहीं लगी तो कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक, इस मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरुर है। ऐसे में मामले की सुनवाई को 2 महीने के लिए टाल दिया गया। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यतक्षता वाली पीठ कर रही है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर 13 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मामले की सुनवाई दो महीने बाद होनी है। ऐसे में जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

मुख्य चुनाव की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर

केंद्रीय चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर होती है। पीएम और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ओर से चुनाव आयुक्त का नाम सुझाया जाता है, जिनकी सलाह राष्ट्रपति चुनाव आयोग को पद शपथ दिलाता है।

विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग भी चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए निष्पक्ष समिति की सिफारिश कर चुके हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि संसद इसे लेकर कोई कानून नहीं बनाती है तो मामले का निपटारा न्यायिक स्तर पर किया जा सकता है।

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नई दिल्ली: अगर आप पुरानी ज्वैलरी देकर नई ज्वैलरी खरीदते हैं तब भी नई की पूरी कीमत पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी कमिश्नर उपेंद्र गुप्ता ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था में घर बनाना सस्ता होगा। इंडस्ट्री की अधूरी तैयारी पर उनका कहना है कि पहला रिटर्न फाइल करने में अभी 40 दिनों से ज्यादा का वक्त है, उन्हें काफी समय मिलेगा।

क्या है GST?

GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स है। इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेस की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होगा।

इससे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।

सरल शब्‍दों में कहें तो GST पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। GST लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे।अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है।

इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।

GST लागू होने से क्या होगा?

GST यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। इसे केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लगाया जा रहा है। GST के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी जैसे टैक्स खत्म होंगे।

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