नई दिल्ली। New Income Tax Act: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए नए इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके अमल में आने के बाद आयकर प्रणाली पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल हो जाएगी।

दंड की जगह टैक्स देकर मिलेगी छूट

नए इनकम टैक्स कानून के तहत अब कई मामलों में दंड (पेनल्टी) की बजाय टैक्स भुगतान के जरिए राहत लेने का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर गलत रिपोर्टिंग के मामलों में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ईमानदार करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

डेटा सेंटर कंपनियों को प्रोत्साहन

सरकार ने भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को टैक्स में विशेष छूट देने का प्रस्ताव किया है। इससे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्ट सजा को जुर्माने में बदल सकती है

नए कानून में एक अहम बदलाव यह भी है कि कुछ मामलों में कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा को जुर्माने में बदला जा सकता है। इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होंगे आसान

आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा। लागू टैक्स दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

CBDT का बयान

पिछले साल नवंबर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा था कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत ITR फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा। विभाग का उद्देश्य नए कानून के तहत अनुपालन को आसान बनाना है। New Income Tax Act

क्या है नया इनकम टैक्स एक्ट?

नया इनकम टैक्स अधिनियम छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। यह कानून वित्त वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से प्रभावी होगा।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है। इसमें कोई नई कर दर लागू नहीं की गई है, बल्कि जटिल भाषा और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर कानून को समझने योग्य बनाया गया है।

आंकड़ों में नया आयकर कानून

• धाराएं: 819 से घटाकर 536
• अध्याय: 47 से घटाकर 23
• शब्द: 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख
• स्पष्टता के लिए: 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल

नया इनकम टैक्स कानून करदाताओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ टैक्स अनुपालन आसान होगा, बल्कि कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। सरकार का यह कदम सरल कर प्रणाली और बेहतर टैक्स प्रशासन की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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