सीएम सैनी ने गुरुग्राम शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana CM News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम शहर में अलग-अलग स्थानों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सुबह एनएच-48 और दोपहर को अशोक विहार-भीमगढ़ खेड़ी के समीप लेग-2 ड्रेन का निरीक्षण किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा तथा पटौदी की विधायक बिमला चौधरी भी साथ रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से गुरूकमल जाते हुए एनएच-48 की सर्विस लेन पर अपना काफिला रूकवाकर सफाई, हरियाली व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम में नागरिकों की सुविधा से जुड़ी किसी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। वे लगातार नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का फीडबैक ले रहे हैं और स्वयं निरीक्षण कर जायजा लेंगे। उन्होंने सडकों के किनारे हरियाली व शहर के विभिन्न पार्को का उचित रखरखाव करने के निर्देश भी दिए।

लेग-2 ड्रेन का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री  (Nayab Singh Saini) ने रविवार की दोपहर अशोक विहार-भीमगढ़ खेड़ी के समीप से गुजर रही लेग-2 ड्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने लेग-2 ड्रेन के गंदे पानी को साफ करने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए इस ड्रेन की सफाई निरंतर होनी चाहिए तथा इसके पानी के नियमित रूप से सैंपल लिया जाए। साथ ही ड्रेन के दोनों किनारों की सफाई कर इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जाए। इस अवसर पर डीसी उत्तम सिंह, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, सीपी विकास अरोड़ा व जीएमडीए और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए होगा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन

• गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 29 योजनाओं के तहत 34,197 श्रमिकों को डीबीटी से 40 करोड़ रुपये किए हस्तांतरित | Nayab Singh Saini

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी प्राप्ति में श्रमिक वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है और इसी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्रमिक कल्याण हेतु चलाई जा रही 29 योजनाओं के अंतर्गत 34 हजार 197 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपये की राशि भी ट्रांसफर की, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर को और सुदृढ़ किया जा सके।

मुख्यमंत्री की घोषणा

मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा आॅटो चालकों एवं ड्राइवरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के माध्यम से आॅटो चालक एवं ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा नियम लागू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिसके तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि 15 जून तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

न्यूनतम वेतन में 35% बढ़ोतरी, श्रमिक हितों में हरियाणा बना अग्रणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने गत 8 अप्रैल को कोड आॅन वेजिज के प्रावधानों के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में न्यूनतम वेतन 2,903 रुपये था, जो 2014 तक बढ़कर 6,289 रुपये हुआ।

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हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 590 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 83 नशा तस्करी, 35 जबरन वसूली, 43 गैंगस्टरों के खिलाफ, 86 गैर-कानूनी हथियारों और 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज हुईं: पन्नू

• सरकार की इस लड़ाई में पंजाब के लोगों का बेखौफ होकर आगे आना एजीटीएफ और मान सरकार पर उनके भरोसे को दिखाता है: पन्नू
• राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए मान सरकार की यह मुहिम गैंगस्टरवाद के पूरी तरह खत्म होने तक जारी रहेगी: पन्नू

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigar News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। Chandigar News

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता। Chandigar News

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला, एफआईआर की प्रति मुफ्त उपलब्ध कराना अनिवार्य

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigar News: पंजाब में अब एफआईआर डाउनलोड करने के लिए 80 रुपये का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के महज एक दिन बाद ही राज्य सरकार ने 25 मार्च की आधी रात को अपना निर्णय वापस ले लिया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या विवाद शेष न रहे। सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका भी वापस लिए जाने की संभावना है। सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक नाराजगी वकीलों में देखी जा रही थी। दरअसल, वकीलों को अपने मामलों के संदर्भ में कई बार एफआईआर डाउनलोड करनी पड़ती है। ऐसे में हर बार 80 रुपये का भुगतान करना उनके लिए आर्थिक और व्यावहारिक रूप से बोझिल होता। इसी कारण वकीलों ने इस निर्णय के खिलाफ तीव्र विरोध दर्ज कराया। Chandigar News

जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार राज्य की विभिन्न सेवाओं को आॅनलाइन करने के साथ-साथ कुछ आवश्यक सेवाओं पर शुल्क लगाने की नीति पर कार्य कर रही थी। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एफआईआर डाउनलोड करने पर 80 रुपये का शुल्क निर्धारित किया था। विभाग का तर्क था कि एफआईआर बड़ी संख्या में डाउनलोड की जाती हैं, जिससे राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

डीजीपी कार्यालय तक पहुंचा मामला | Chandigar News

इस निर्णय के खिलाफ वकीलों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता। ऐसे दस्तावेजों को आॅनलाइन उपलब्ध कराने में भी कोई फीस नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ में वकीलों के संगठन ‘काउंसिल आॅफ लॉयर्स’ के अध्यक्ष वासू रंजन और राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक मल्होरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी कार्यालय पहुंचा। उन्होंने मांग पत्र सौंपते हुए इस शुल्क को अनुचित और न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध बताया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी।

सरकार ने तुरंत जारी किए नए आदेश

मामले की गंभीरता और बढ़ते विवाद को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 25 मार्च की रात को नए आदेश जारी कर दिए। अब ‘सांझ पोर्टल’ से एफआईआर डाउनलोड करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही पोर्टल का संचालन करने वाले प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि शुल्क से संबंधित व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। Chandigar News

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लोगों ने कांग्रेस, अकाली और भाजपा को ठुकराकर हम पर भरोसा जताया था, हमने लोगों का विश्वास नहीं टूटने दिया- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

• सत्ता में आते ही हमने बिजली मुफ्त की, किसानों को दिन में बिजली मिलनी शुरू हुई और 78 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंचा- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• अस्पतालों को मजबूत बनाया, आम आदमी क्लीनिक खोले और लोगों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहे हैं, हम स्वस्थ पंजाब का निर्माण कर रहे हैं- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• भाजपा का 15 लाख रुपए देने का वादा जुमला निकला, लेकिन हमने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा पूरा करके दिखाया- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• कांग्रेस, अकाली और भाजपा को कुर्सी की चिंता, हमें पंजाब की फिक्र- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• अमित शाह जितनी मर्जी जोर लगा लें, भाजपा की धर्म की राजनीति पंजाब में सफल नहीं होगी- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: आम आदमी पार्टी की सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि उनकी सरकार ने ‘काम की राजनीति’ के रास्ते लोगों को दी गई सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा को ठुकराकर हम पर उम्मीदें लगाई थी और हमने लोगों का भरोसा नहीं टूटने दिया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें मुफ्त बिजली, किसानों के लिए दिन में बिजली, 78 प्रतिशत खेतों को नहरी पानी, 65,000 सरकारी नौकरियां और 5.5 लाख रोजगार के नए मौके, आम आदमी क्लिनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’, 1.55 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश और सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि पंजाब के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां कांग्रेस, अकाली और भाजपा सत्ता की चिंता कर रहे हैं, वहीं ‘आप’ सरकार पंजाब को बचाने के लिए फिक्रमंद है और राज्य में फूट डालो राजनीति को सफल नहीं होने देगी।

‘आप’ सरकार के चार साल पूरे होने पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने चार सालों में सभी वादे पूरे करके राजनीति में नई परंपरा कायम की है, जबकि पारंपरिक पार्टियां पांच सालों में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं।” उन्होंने आगे कहा, “साल 2022 में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में पदभार संभालने के बाद, पंजाब सरकार ने कई लोक-हितैषी फैसले लिए।” पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “मेरे साथ, लाखों पंजाबियों ने राज्य की पुरानी शान बहाल करने की शपथ ली थी।”

‘आप’ सरकार के चार साल पूरे, अब पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य

अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार सालों में, पंजाब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत और समर्पण भावना से प्रयास किए हैं और उनके साथ किए वादे पूरे कर दिए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आने वाला साल पंजाब को विकास और खुशहाली के एक नए शिखर पर ले जाने के लिए समर्पित होगा।”

शिक्षा क्रांति ने पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी | Punjab News

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूल अब पढ़ाई में देश में पहले स्थान पर हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सरकारी स्कूलों में अब कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठता क्योंकि एक लाख से अधिक डेस्क दिए गए हैं ताकि हर विद्यार्थी सम्मान से पढ़ सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति के तहत 9,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम और 5,000 कंप्यूटर लैब खोले गए हैं, जिससे पूरे पंजाब के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार ठेके पर रखे शिक्षकों को नियमित नौकरियां दी गई हैं और सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक फिनलैंड, सिंगापुर और आई.आई.एम. अहमदाबाद में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे पंजाब में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले बनने के लिए तैयार किया जा रहा है और हर साल लगभग 1.5 लाख कॉलेज विद्यार्थी उद्यमिता और कौशल सीख रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 305 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. मेन्स और 845 ने नीट पास की।”

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना और आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा, “यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जब पिछली सरकारों ने 75 सालों में पंजाब में सिर्फ 400 क्लीनिक बनाए थे, वहीं पंजाब सरकार ने पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं।” उन्होंने आगे कहा, “इन क्लीनिकों की ओ.पी.डी. में इलाज के लिए आने वालों की संख्या पांच करोड़ से अधिक हो गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती हुई है और पिछले चार सालों में 1,575 डॉक्टरों की भर्ती की गई है।” ‘फरिश्ते’ स्कीम के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “यह स्कीम सड़क पर चलने वाले हर राहगीर को मदद के लिए प्रेरित करती है और मदद करने वाले को 2,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, ताकि घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके और दुर्घटना पीड़ितों को पंजाब के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस स्कीम के तहत 1,700 से अधिक घायलों को मुफ्त इलाज मिला है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएम दी योगशाला पहल पूरे पंजाब में स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित कर रही है और लगभग दो लाख लोग रोजाना मुफ्त योगा करते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा, “होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, एस.बी.एस. नगर, लहराघागा, मलेरकोटला और लुधियाना में 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में एम.बी.बी.एस. की 600 नई सीटें होंगी, जिससे छात्रों को राज्य के अंदर ही मेडिकल पढ़ाई के और अधिक अवसर मिलेंगे।”

खेलों के बुनियादी ढांचे और युवाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक प्रयास

खेलों की उपलब्धियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब गांवों के खेल मैदानों में ऐतिहासिक निवेश कर रहा है और 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से 3,000 आधुनिक खेल मैदान बनाए जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “6,000 और खेल मैदानों पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के खेल मैदानों में क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के मैदानों सहित मुफ्त खेल किट प्रदान की जाएंगी, ताकि हर युवा को खेलने का मौका मिल सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “युवाओं में स्वास्थ्य और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में 6,000 इंडोर जिम बनाए जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ओलंपिक पदक विजेता पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरियां मिली हैं, जबकि महिला क्रिकेट विश्व कप-2025 की विजेताओं को 4.91 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया है।”

ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती

ग्रामीण विकास की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार सालों में 76,000 परिवारों को अपने घर बनाने के लिए सहायता मिली है, जिसमें बाढ़ प्रभावित 30,000 परिवार भी शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पिछली सरकार ने पांच सालों में 39,000 घर बनाए, जबकि वर्तमान सरकार ने सिर्फ चार सालों में 76,000 परिवारों को सहायता दी है।” Punjab News

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “40,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण लिंक सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है और यह पंजाब के इतिहास में एक साल में अब तक की सबसे बड़ी सड़क नवीनीकरण योजना है।” उन्होंने आगे कहा, “ये सड़कें पांच साल की रखरखाव गारंटी के साथ बनाई जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “पूरे पंजाब में कुल 13,414 गांवों के तालाबों की सफाई की गई है, जबकि राज्य की 36 मंडियों में सोलर पैनल लगाए गए हैं और 664 को शेड से ढककर पूरे राज्य की मंडियों को अपग्रेड किया गया है।” उन्होंने आगे कहा, “मनरेगा के तहत लगभग 9 लाख मजदूरों को रोजगार मिला है, जिससे 1,100 करोड़ रुपए मजदूरी पर खर्च हुए हैं और 2.3 करोड़ कार्य दिवस पैदा हुए हैं।”

किसानों और कृषि सुधारों के लिए ऐतिहासिक कदम

कृषि सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में आठ घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है।” उन्होंने आगे कहा, “लंबे समय से बंद पड़े कुल 18,349 नहरों को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे अब किसानों के खेतों में नहरी पानी पहुंच रहा है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब के किसानों को गन्ने के लिए प्रति क्विंटल 416 रुपये मिल रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक कीमत है।” उन्होंने आगे कहा, “किसानों को फसलों के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला है, जो भारत में सबसे अधिक है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी पर कुल 1.58 लाख फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें प्रदान की गई हैं।” उन्होंने आगे कहा, “फसलों की तुरंत खरीद की जा रही है और किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है।”

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पहल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1,500 रुपए उनके बैंक खातों में मिलेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना भी शुरू की गई है और हर साल 14.5 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राओं का लाभ उठाया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार सालों में पेंशन योजनाओं में कुल 5.2 लाख नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं और 35.7 लाख लोगों को 23,102 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “4,400 वर्करों की भर्ती और 6,100 और भर्तियों के जारी होने से आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है।”

उन्होंने यह भी कहा, “27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं और अब तक 13.7 लाख महिलाओं को 7.4 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित किए जा चुके हैं।”

बिजली क्षेत्र के सुधारों से घरों को राहत मिली

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल आता है, जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिली है।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार बिजली की दरें घटाई गई हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 1.5 रुपए, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे और उद्योगों के लिए 74 पैसे की कटौती की गई है।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने 540 मेगावाट क्षमता वाला जी.वी.के. प्राइवेट पावर प्लांट खरीदा है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिली है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पी.एस.पी.सी.एल., जो पहले घाटे में चल रहा था, अब लगातार तीन साल से मुनाफे में है और भारत सरकार से सबसे ऊंचा ए+ रेटिंग प्राप्त किया है।”

उन्होंने यह भी कहा, “पछवाड़ा कोयला खदान से सस्ता कोयला खरीदकर सरकारी खजाने में 1,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “‘रोशन पंजाब’ पहल के तहत बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने तथा 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।”

रोजगार क्रांति और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर | Punjab News

रोजगार सृजन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने राज्य में रोजगार क्रांति शुरू की है।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार सालों में युवाओं को सिफारिश या रिश्वत के बिना सिर्फ योग्यता के आधार पर 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “पिछले चार सालों के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश से लगभग 5.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।”

युद्ध नशे के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई

नशे के खिलाफ अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई की गई है।” उन्होंने कहा, “कुल 68,389 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 92,264 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “5,480 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जो देश भर में जब्त की गई सबसे बड़ी खेप है।” उन्होंने कहा, “नशा तस्करों से संबंधित 760 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 64 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है।”

उन्होंने कहा, “राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक सदस्यों वाली विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं, जो नशे के खिलाफ सरकार की आँखें और कान के रूप में काम कर रही हैं।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “इन कमेटियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 600 से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पिंड दे पहरेदार गांवों और वार्डों में तैनात किए गए हैं ताकि समुदायों को नशे के खिलाफ जागरूक रखा जा सके।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “चार सालों में नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बेडों की संख्या 1,455 से बढ़ाकर 5,255 कर दी गई है, जो 360 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, और सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए विशेष नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।”

कानून व्यवस्था मजबूत करने और गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा ‘गैंगस्टरों पर वार’ और ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संगठित गिरोह पंजाब में पैर न पसार सकें।” उन्होंने आगे कहा, “अब तक 12,000 पुलिस कर्मियों वाली टीमों द्वारा 44,424 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिससे 14,722 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 711 फरार अपराधी भी शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस कार्रवाई के तहत 76 आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और 486 आतंकवादियों तथा कट्टरपंथियों को बड़ी मात्रा में हथियारों, विस्फोटकों और ग्रेनेडों सहित पकड़ा गया है, जिससे आतंकवादी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी गई है।” उन्होंने आगे कहा, “नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पंजाब की अपराध दर घटकर प्रति लाख व्यक्ति पर 227 अपराध हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 448 का लगभग आधा है और हरियाणा की 740 की अपराध दर से तीन गुना कम है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार सीमा पार ड्रोन खतरों से निपटने के लिए 9 उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदे गए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए कुल 12,197 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिनमें 1,062 सब-इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल और 10,285 कांस्टेबल शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पुलिस के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन, साइबर क्षमताओं, खुफिया जानकारी की मजबूती, सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों और पुलिस कल्याण में 1,156 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है।”

मजबूत वित्तीय प्रबंधन से पंजाब की अर्थव्यवस्था में सुधार

पंजाब की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्तमान सरकार के पांच सालों में आबकारी नीति से पंजाब को 53,122 करोड़ रुपए की कमाई होने की संभावना है, जो पिछली सरकार के मुकाबले लगभग दोगुनी है।” Punjab News

उन्होंने आगे कहा, “स्टांप और रजिस्ट्रेशन से 30,367 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो पिछली सरकार से लगभग 2.5 गुना अधिक है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जीएसटी वसूली में भी भारी वृद्धि हुई है क्योंकि सिर्फ 46 महीनों में 83,739 करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया है, जो पिछली सरकार द्वारा पांच सालों में वसूले 61,286 करोड़ रुपए से अधिक है।”

उन्होंने आगे कहा, “मजबूत वित्तीय प्रबंधन ने पंजाब के कर्ज-जीएसडीपी अनुपात को 2022 में 48.25 प्रतिशत से घटाकर 2026 में 44.47 प्रतिशत कर दिया है।”

रिकॉर्ड निवेश और औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली में हुए प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में विश्व भर के निवेशक शामिल हुए और पंजाब ने चार सालों में 1.55 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश प्राप्त किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “यू.के., जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी से पंजाब में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत एमएसएमई को अब नई फैक्टरियाँ स्थापित करने के लिए अनुमतियाँ स्व-घोषणा के आधार पर 5 से 18 दिनों के अंदर दी जा रही हैं, जो उद्योगों को जल्द निर्माण शुरू करने में मददगार साबित हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से 50 से अधिक नियामक अनुमतियाँ और 200 सेवा अनुरोध प्रदान की जा रही हैं और यदि 45 दिनों के अंदर अनुमतियाँ नहीं दी जातीं तो डीम्ड (स्वतः) अनुमति जारी हो जाती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा, “उद्योगपतियों से व्यापक परामर्श के बाद पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 तैयार की गई है, जो बेहतर रियायतें प्रदान करती है।”

डिजिटल गवर्नेंस और भ्रष्टाचार विरोधी कदम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन शुरू की गई है ताकि नागरिक सीधे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट कर सकें।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब पहला राज्य बन गया है जहाँ संपत्ति की रजिस्ट्रेशन पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है और आसान रजिस्ट्री प्रणाली के माध्यम से 48 घंटों के अंदर पूरी की जाती हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “‘सरकार आपके द्वार’ पहल के तहत 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से अब लोगों को उनके घर पर कुल 406 सरकारी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित 56 सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे आरटीओ कार्यालयों में जाए बिना सालाना 30 लाख से अधिक लेन-देन संभव हो सकेंगे।”

ऐतिहासिक नहर सिंचाई क्रांति

सिंचाई सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार सालों में नहर सिंचाई में 6,700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “नहर के पानी से सिंचित कृषि भूमि 2022 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 78 प्रतिशत हो गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “40 से 50 सालों में पहली बार 1,365 गाँवों तक नहर का पानी पहुँचा है, जबकि 15,539 किलोमीटर से अधिक नहरों की सफाई की गई है और 18,349 जल मार्गों को बहाल किया गया है।”

उन्होंने कहा, “239 करोड़ रुपए की लागत से कंडी नहर प्रणाली के पुनर्विकास से 1.25 लाख एकड़ क्षेत्र वाले 433 गाँवों तक सिंचाई का पानी पहुँचा है, जबकि 288 करोड़ रुपए की लागत वाले महोराना डिस्ट्रिब्यूटरी रीमॉडलिंग और मलेरकोटला माइनर प्रोजेक्ट से 55 गाँवों के 44,000 एकड़ क्षेत्र को नहर का पानी दिया जाएगा।”

धार्मिक पर्यटन और विरासत पहल | Punjab News

धार्मिक पर्यटन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 9,300 से अधिक वरिष्ठ नागरिक हर सप्ताह पवित्र नगरी अमृतसर या आनंदपुर साहिब के दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “तीर्थ यात्रा के दौरान संगत को मुफ्त एसी बसें, एयर कंडीशन्ड आवास और मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पटियाला के ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर के लिए विशेष विकास योजना शुरू की गई है।”

उन्होंने आगे कहा, “श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को समर्पित राज्य भर में विशाल समागम करवाए गए हैं, जबकि खुरालगढ़ और अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जन्म दिवस को समर्पित साल भर चलने वाले उत्सव मनाए जा रहे हैं।”

सड़क सुरक्षा फोर्स और लोक कल्याण पहल | Punjab News

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में भारत की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स स्थापित की गई है, जिसके कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50.12 प्रतिशत की कमी आई है। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल 47,000 से अधिक लोगों को समय पर सहायता दी गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भर में कई टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे पंजाबियों को रोजाना लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है।”

शहीदों का सम्मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की, “शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।”

विपक्ष और केंद्र-राज्य मुद्दों पर जवाब
वित्तीय स्थिति की आलोचना पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कुछ लोगों ने फंड प्रबंधन पर संदेह जताया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कई पहलों के माध्यम से पूर्ण विकास सुनिश्चित किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “संगरूर में मेडिकल कॉलेज अब तक कार्यशील हो जाना था, लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रुकावटें पैदा कीं, जो राज्य के हितों के खिलाफ थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा सरकारें कभी वादे पूरे करने पर ध्यान नहीं देतीं और बार-बार पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। लोगों के खातों में 15 लाख रुपए जमा करने और 2 करोड़ नौकरियाँ देने जैसे वादे जुमला साबित हुए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा को याद रखना चाहिए कि पंजाब में नफरत के बीज कभी नहीं उगेंगे और राज्य को डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इंजन से ही सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा एनएचएम, आरडीएफ और अन्य योजनाओं से संबंधित पंजाब के फंड रोके गए हैं, जो घोर अन्याय है और संघीय ढांचे को ढाह लगाने वाला व्यवहार है।”

उन्होंने आगे कहा, “अकाली नेता, जिनकी पार्टी में नेतृत्व भी नहीं है, अब चुनाव टिकट बाँटने के लिए गैंगस्टरों की सरपरस्ती कर रहे हैं और अपने शासनकाल में पनपे गैंगस्टर संस्कृति के बारे में अनजान बनने का दिखावा कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया, वे अब पंजाब बचाओ के नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सड़ी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेसी नेताओं ने भी पंजाब में गैंगस्टरों को सरपरस्ती दी थी।”

भविष्य की घोषणाएँ और बड़े प्रोजेक्ट

भविष्य की पहलों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब लंबे समय बाद संभावित रूप से एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा। जालंधर के बटलन पार्क में अत्याधुनिक स्टेडियम तैयार हो जाएगा, जबकि मोहाली स्टेडियम भी टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमृतसर में जल्द ही विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जो खेलों को बढ़ावा देगा और युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “पंजाब सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और हमारी जंग सियासी पार्टियों से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी से है।”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि टाटा स्टील 20 मार्च को पंजाब में अपना काम शुरू करेगी, जो जमशेदपुर के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश होगा।”

अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार जबरन वसूली जैसे अपराधों से सख्ती से निपटने और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए पुलिस फोर्स को और मजबूत करना जारी रखेगी। Punjab News

पी ए सी के अध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी, उप प्रधान जितेंद्र चौधरी व सचिव योगिंद्र शर्मा बहुमत से बने

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigar News: हरियाणा विधानसभा प्रेस एडवायजरी कमेटी (पीएसी) ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र शेखर धरणी को अध्यक्ष पद पर बहुमत से बने।पी ए सी के उप प्रधान जितेंद्र चौधरी व सचिव योगिंद्र शर्मा बहुमत से बने।

हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद की अध्यक्षता में पी ए सी की हुई मीटिंग में दिनेश भारद्वाज ने पिछले साल की कमेटी रिपीट करने का प्रस्ताव रखा।अनिल गाबा,दीपक बंसल,सुशील भार्गव ने इस प्रस्ताव का खुला समर्थन किया। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पी ए सी के नए पदाधिकारियों व अधिकांश सदस्यों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का आभार व्यक्त किया।

इससे पहले | Chandigar News

विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद की अध्यक्षता में पी ए सी की हुई मीटिंग में सुझाव दिए गए कि हरियाणा में पंजाब पी ए सी की तर्ज पर बजट व सुविधाएं दी जाएं।पंजाब विधानसभा में जिस प्रकार पी ए सी के सदस्यों के लिए पार्किंग रिजर्व है हरियाणा में कि जाए।

इससे धरणी पहले भी वित्तीय वर्ष 2024–25 में सर्वसम्मति से पीएसी के अध्यक्ष बने थे। हाल ही में विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा की विभिन्न कमेटियों की तर्ज पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की प्रेस एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया है। साल 2024-25 में बनी इस कमेटी को साल 2025-26 के लिए निरंतरता प्रदान की गई है। इस कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक होगा, ताकि विधानसभा के बजट सत्र की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। एक अप्रैल 2026 से नये सिरे से कमेटी का गठन किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई प्रेस एडवाइजरी कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार दीपक बंसल, राकेश गुप्ता, चंद्रशेखर धरनी, योगेंद्र शर्मा, दिनेश भारद्वाज, सुशील भार्गव, अनिल गाबा, महावीर जैन, जितेंद्र चौधरी, अंकित दुदानी, पवन कुमार सींवर, निश्चल भटनागर और अनुराग अग्रवाल को शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में राजेश जैन और संजीव शर्मा शामिल हैं। इस कमेटी की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें पदाधिकारियों का चयन होगा। पत्रकारों ने विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण और उनके सलाहकार राम नारायण यादव का आभार जताया है।

धरनी का नेतृत्व लगातार दो वर्षों से मीडिया और विधानसभा के बीच संवाद और पारदर्शिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहली बार पीएसी के प्रधान बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में पीएसी की पहली बैठक दिल्ली हरियाणा भवन में आयोजित की गई, जिसमें मीडिया और विधानसभा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।धरनी के नेतृत्व में पीएसी का स्टडी टूर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया, जिससे समिति के सदस्यों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मीडिया कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिला।

चन्द्र शेखर धरणी ने बहुमत से बनने के बाद सभी साथियों का आभार व्यक्त किया है। “मुझे इस सम्मान और जिम्मेदारी पर गर्व है। मैं हरियाणा विधानसभा और मीडिया के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। Chandigar News

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सुखजिंदर सिंह रंधावा के करीबी साथी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, कांग्रेस को जवाब देना होगा: कुलदीप सिंह धालीवाल

• ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के तहत किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कानून अपना काम करेगा: कुलदीप सिंह धालीवाल
• कांग्रेसी नेता भाषण देते हैं लेकिन उनके अपने लोग नशों से जुड़े हुए हैं: कुलदीप सिंह धालीवाल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने कांग्रेसी नेता गुरकीरत सिंह उर्फ कालू के बटाला में कथित तौर पर हेरोइन लेते पकड़े जाने और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला किया है।

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ‘आप’ पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गुरकीरत कालू वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का करीबी साथी माना जाता है और दोनों की तस्वीरें भी सामने आई हैं।

धालीवाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता हर बात पर लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन उनके अपने लोग नशों के साथ पकड़े जा रहे हैं। यह कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘आप’ सरकार ने नशों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। धालीवाल ने जोर देकर कहा कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, जो भी नशा बेचेगा या नशा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना काम करेगा।

उन्होंने पार्टी नेतृत्व से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि पार्टी में अहम पदों पर बैठे नेताओं के नाम बार-बार नशों से क्यों जुड़ रहे हैं।

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