चिकित्सा अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

आयुष विवि में बनेगा अत्याधुनिक मेडिटेशन सेंटर

Haryana News: जींद-रेवाड़ी में बनेंगे राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन, गुरुग्राम और फतेहाबाद में पंचकर्म अस्पताल

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab News: पंजाब सरकार ने एक बार फिर से नया कर्ज लिया है। इस बार सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने के लिए सरकारी बॉन्ड को बाजार में बेचने के लिए रखा है। नए कर्ज की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार की वित्तीय नीति और कर्ज प्रबंधन को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं।

भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कर्ज लेकर पंजाब को गंभीर वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘रंगला पंजाब’ के दावे को ‘कंगाल पंजाब’ में बदल दिया है। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के वित्त विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को 7.55 प्रतिशत पंजाब एसजीएस-2033 के पुन: निर्गम के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने संबंधी जारी अधिसूचना, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा किए जा रहे राजस्व वृद्धि के दावों से मेल नहीं खाती। उनका कहना था कि यदि सरकार का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, तो बार-बार बाजार से कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2022-23 में सरकार ने लगभग 24 हजार करोड़ रुपये, 2023-24 में करीब 28 हजार करोड़ रुपये तथा 2024-25 में 34,201 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी तक सरकार 20,770 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज ले चुकी थी और पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 49,900 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई गई थी। अब इसमें 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज भी शामिल हो गया है।

सीएम मान व वित्त मंत्री पंजाब की वास्तविक वित्तीय स्थिति जनता के सामने करें स्पष्ट: केवल सिंह ढ़िल्लों

केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि वर्ष 2022 में पंजाब पर कुल बकाया कर्ज लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो वर्ष 2026-27 तक राज्य का कुल कर्ज लगभग 4.48 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मांग की कि वे पंजाब की वास्तविक वित्तीय स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करें तथा लगातार कर्ज लेने के बजाय कर्ज का बोझ कम करने के लिए ठोस और विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत करें। दूसरी ओर, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर सरकार की वित्तीय नीति पर सवाल उठाए हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने के दो दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक बड़ी संख्या में उनके मोरिंडा स्थित आवास पर एकत्र हुए। इस दौरान कई पूर्व विधायकों ने माँग की कि चन्नी को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व ने अमरिन्द्र सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखने का फैसला किया है।

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की विभिन्न समितियों की घोषणा के साथ ही वड़िंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का ऐलान किया गया। चन्नी के आवास पर समर्थकों के जुटने से पहले वहाँ पहुंचे कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायकों ने मीडिया से कहा कि यदि कांग्रेस अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक तृप्त राजेन्द्र सिंह बाजवा ने कहा कि हमें पार्टी हाईकमान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ आपत्तियाँ जरूर हैं।

हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारी चिंताओं का समाधान किया जाए। कांग्रेस नेता दर्शन सिंह बराड़ ने कहा कि यदि राजा वड़िंग ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते हैं, तो पार्टी पंजाब में सरकार नहीं बना पाएगी। इस बीच, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा पूरी तरह एकजुट है और उसे जनता का समर्थन प्राप्त है। 

ये पूर्व सांसद और विधायक पहुँचे 

पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, गुरप्रीत सिंह कांगड़, गुरकीरत सिंह कोटली, ओपी सोनी, मोहम्मद सादिक, मदन लाल जलालपुर, जोगिन्द्र पाल, दविन्द्र घुबाया, हरमिन्द्र सिंह गिल, नाजर सिंह मानशाहिया और बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मोरिंडा में चरणजीत सिंह चन्नी के घर पहँुचे हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने कहा कि पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान भारतीय इतिहास में सत्य, धर्म, मानवता और आध्यात्मिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन और शहादत हमें अन्याय, अत्याचार और असत्य के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकूला में श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। कार्यक्रम में हरियाणा व पंजाब से अनेक संत-महापुरुष पहुंचे और हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। हरियाणा सरकार द्वारा ‘संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार’ योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री माता मनसा देवी और श्री नाडा साहिब की पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान केवल सिख समाज की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की गौरवशाली परंपरा से भरा हुआ है।

जब-जब देश, धर्म, संस्कृति और मानवता पर संकट आया, तब-तब हमारे गुरुओं और संतों ने अपने बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा की। श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान इसी महान परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने समाज को जोड़ने और मानवता को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया। उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना कर उसके चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाए, जो इस बात का प्रतीक हैं कि यह पवित्र स्थान किसी एक जाति, वर्ग या धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए खुला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदी दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि जब हम श्री गुरु अर्जन देव जी के बलिदान को याद करते हैं तो गौरव के साथ-साथ उन यातनाओं का स्मरण भी होता है, जिन्हें उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सहन किया।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब गुरु साहिब की शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक शक्ति हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती संतों, गुरुओं और वीरों की भूमि रही है। यहां की मिट्टी में गीता का ज्ञान भी है और गुरुओं के बलिदानों की सुगंध भी। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, वीर बाल दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन तथा करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की लगभग नौ एकड़ भूमि बिना किसी शुल्क के गुरुद्वारा साहिब के नाम हस्तांतरित की गई है। उन्होंने स्वयं संगत की उपस्थिति में इसके दस्तावेज सौंपे थे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार अंबाला के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और टोहाना-जींद-धमतान साहिब मार्ग का नामकरण भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में किया गया है।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा, बडखल विधायक धनेश अदलखा, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह, ज्ञानी हरप्रीत सिंह,  हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, संत बाबा जोगा सिंह, सरदार जसदीप सिंह, महंत महेश मुनि, संत बाबा मनी सिंह जुरासी वाले, स्वामी राजेश्वरानंद, बाबा सुल्तान सिंह व बाबा देवेंद्र सिंह इसराना सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

चंडीगढ़ (एजेंसी)। Chandigar News: पंजाब पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और तस्करी के पूरे मॉड्यूल का पता लगाया जा सके। इस कार्रवाई की जानकारी पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए साझा की।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से 11 आधुनिक पिस्टल और आठ कारतूस बरामद किए हैं। यह सभी आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे, जहां से ये लोग हथियार प्राप्त करके उसे भारत में आपूर्ति करने का काम किया करते थे।

पुलिस का कहना है कि अगर इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

स पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद अमृतसर के एयरपोर्ट, सदर और छेरहटा पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकी में दर्ज कर ली गई हैं। इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि मामले में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों की तस्करी, सीमा पार से तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। अब इस नीति के तहत कई कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी।

पंजाब पुलिस ने पिछले कई दिनों से कई ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सीमा पार के विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में रहते हैं और वहां से हथियार प्राप्त करने के बाद उसकी तस्करी भारत में करते हैं। कई मामलों में इस तरह के आरोपी कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए जाते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस के लिए ऐसे मामले गंभीर प्रकृति के हो जाते हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigar News: पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरस्ट की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र समाना के गांव ददहेड़ा की ग्राम पंचायत ने मंडी निर्माण के लिए 18 एकड़ भूमि नि:शुल्क प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस नई मंडी के निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस अवसर पर गांव ददहेड़ा के सरपंच गुरजीत सिंह सहित पंचायत सदस्यों को विशेष रुप से सम्मानित किया गया।

बरस्ट ने बताया कि समाना क्षेत्र के गांव महिमदपुर (पटियाला) में ग्राम पंचायत द्वारा नि:शुल्क दी गई 19 एकड़ छह कनाल 13 मरला भूमि पर सब-यार्ड स्थापित किया गया है, जिसे आलू मंडी हब के रुप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 44,597 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों का लगभग 13,339 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत, आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। इसके अलावा 13,865 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों पर 132.65 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा सुविधाएं स्थापित की गयी हैं। राज्य के गांवों में 280 किलोमीटर लंबी फिरनियों का 235 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट-कंक्रीट से आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

46 जर्जर एवं संकरे पुलों को 20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की 664 मंडियों में 197 करोड़ रुपए की लागत से कवर शेड बनाए गए हैं, जबकि 36 मंडियों में 24.40 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigar News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने दो व्यक्तियों को दो देसी .32 बोर पिस्तौलों तथा पांच जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह उ                                                                र्फ चीमा निवासी गांव अकलिया कलां, बठिंडा तथा अभिमान सिंह उर्फ अभि निवासी भागू वाली ढाणी, गांव खुंडे हलाल, श्री मुक्तसर साहिब के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी फिरोजपुर क्षेत्र में सक्रिय एक जेल में बंद गैंगस्टर द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुलदीप सिंह उर्फ चीमा एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला आरोपी है और उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।

डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करने तथा इसके आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि एजीटीएफ बठिंडा की एक टीम नियमित गश्त ड्यूटी पर थी, तभी उन्होंने बठिंडा के कैंटोनमेंट बाईपास रिंग रोड पर सर्विस रोड के दाहिनी ओर झाड़ियों में बैठे दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा।

उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी को देखकर दोनों व्यक्ति घबरा गए और छिपने की कोशिश करने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने उन्हें काबू कर लिया और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए।

इस संबंध में एफआईआर संख्या 156 दिनांक 12.06.2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना सिविल लाइन, बठिंडा में दर्ज की गई है।

चंडीगढ़ (एजेंसी)। Chandigar News: चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 11 बाजार में पीजीआईएमईआर के पास स्थित एक दवा की दुकान के कर्मचारी की शनिवार को दिनदहाड़े दो नकाबपोशों ने दुकान के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर कर्मचारी को बेहद करीब से गोली मारी गई।

अपराध करने के बाद हमलावर अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

पुलिस ने अपराध के कारण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कारण बताना जल्दबाजी होगी।

दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दोनों व्यक्ति कैशियर के सामने आराम से खड़े होकर बात करते नजर आए, जबकि कैशियर दूसरे कर्मचारी से बात कर रहा था।

कुछ सेकंड बाद बदमाशों में से एक ने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और पीड़ित पर कई गोलियां चलाईं।

दो लोग घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

बाजार के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबराकर भागते हुए दिखाई दिए।

पीड़ित को कई गोलियां लगी थीं और उसे गंभीर हालत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शहर में यह दूसरी बड़ी हत्या है।

इससे पहले, 19 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित वीआईपी इलाके में 31 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह घटना भी दोपहर के समय घटी थी, जब पीड़ित जिम से निकल रहे थे और अपनी एसयूवी में बैठे हुए उन पर हमला किया गया था।

वर्कआउट पूरा करने के बाद, पीड़ित ने निकास द्वार के पास अपनी गाड़ी धीमी की। उसी समय, दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए। उनमें से एक ने एसयूवी के पास आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की।

अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Mission Clean Punjab: स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को राज्य के शहरों और कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मिशन क्लीन पंजाब’ अभियान की शुरुआत की। इस तकनीक आधारित विशेष अभियान के तहत अब नगर निकायों के सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह सात बजे से आठ बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों से पहले दिन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि यह अभियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मोबाइल एप, औचक निरीक्षण और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। बैंस ने बताया कि मिशन के तहत प्रत्एक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र को 10 किलोमीटर के जोनों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्एक जोन की निगरानी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), नगर निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए प्रतिदिन सुबह सात से आठ बजे तक फील्ड विजिट अनिवार्य होगी।

उन्होंने कहा कि यह कोई एक दिन का विशेष कार्यक्रम नहीं बल्कि गंदगी के खिलाफ रोजाना चलने वाला अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों को कार्यशील कैमरे और इंटरनेट सुविधा वाले स्मार्टफोन अपने साथ रखने होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे और किसी भी अधिकारी को किसी भी समय मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से फोन आ सकता है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित मोबाइल एप के जरिए सफाई कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी। अधिकारी वीडियो कॉल पर उपलब्ध रहेंगे और बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा। 

चंडीगढ़/लुधियाना। Ludhiana News: पंजाब पुलिस नागरिकों और कानून प्रवर्तन तंत्र के बीच भरोसे को और मजबूत करते हुए पूरे राज्य में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक पुलिसिंग के नए मानदंड स्थापित कर रही है। पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना, लोक-केंद्रित पुलिसिंग मॉडल की एक प्रमुख मिसाल के रूप में उभरा है; जहाँ उद्योगपतियों और आम नागरिकों ने पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता और अपराध रोकथाम के लिए की गई पहलकदमियों में आए सकारात्मक बदलाव की खुलकर सराहना की है।

पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपराध-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है, जिसके चलते समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई से लेकर सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने तक, पुलिस बल ने लोगों का विश्वास जीतने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है।

लुधियाना के उद्योगपति अनमोल सूद ने कारोबारी समुदाय पर पुलिसिंग के सकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, "कारोबारी नजरिए से देखा जाए तो पंजाब पुलिस ने हमें सुरक्षा का मजबूत एहसास दिलाया है। मुझे एक घटना याद है जब कुछ असामाजिक तत्व हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उन पर कार्रवाई की। यह पंजाब पुलिस के अच्छे कामों के अनेकों उदाहरणों में से एक है। लुधियाना में जिस तरह की सामुदायिक पुलिसिंग की जा रही है, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि इसके परिणाम भी लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं।"

उक्त कारोबारी के भाई और साझेदार संचित सूद ने कहा कि अपराधिक गतिविधियों में आई कमी ने कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "अब राज्य में फिरौती के लिए फोन कॉल जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलतीं। यह स्थानीय पुलिस द्वारा डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न अभियानों का परिणाम है। पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और लोगों को बिना किसी परेशानी के जीने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।"

पंजाब पुलिस की पहलकदमियों के व्यापक उद्देश्यों के बारे में बताते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "पंजाब पुलिस राज्य और इसके नागरिकों की भलाई के लिए 24 घंटे समर्पित है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमने समाज के हर वर्ग के साथ मजबूत तालमेल विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से लेकर खुले संवाद कार्यक्रमों तक, पंजाब पुलिस हर नागरिक तक पहुंचकर उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है।"

राज्य में बड़े पैमाने पर लगातार निवेश का आना पंजाब में कानून-व्यवस्था के बेहतर माहौल के प्रति उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब ने 57,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और देश के सबसे उभरते निवेश केंद्रों में शामिल हुआ है। पंजाब पुलिस द्वारा बनाया गया सुरक्षित और स्थिर माहौल आर्थिक विकास को गति देने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। नीदरलैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स को मोहाली में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने का निमंत्रण दिया। इसी तरह, नवरत्न सीमेंट इंडस्ट्रीज ने राजपुरा के राय माजरा गांव में ग्रीन सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की घोषणा की है।

लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन (एलएचटीए) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र रलहान ने कहा कि पंजाब पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने नागरिकों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की भावना को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "हमारे यहां सैकड़ों लोग काम करते हैं और हर किसी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। शहर में लूट-पाट की घटनाओं में कमी आई है। हमने अपने इलाके में अपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी और पुलिस ने बहुत कम समय में समस्या का समाधान किया। ऐसी त्वरित कार्रवाई लोगों का पुलिस पर पूरा भरोसा कायम करने के लिए काफी है।"

लगभग चार दशकों से लुधियाना में कारोबार कर रहे उद्योगपति अरुण शर्मा ने भी पुलिसिंग में आए बदलाव की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैंने राज्य के मुश्किल और अच्छे दोनों दौर देखे हैं, लेकिन मौजूदा पुलिसिंग प्रणाली वाकई सराहनीय है। किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास जाने का डर अब खत्म हो चुका है और समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।"

टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग को और मजबूत करते हुए पंजाब पुलिस ने हाल ही में लुधियाना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) शुरू किया है। यह केंद्र ट्रैफिक निगरानी, पुलिस कंट्रोल रूम संचालन और निगरानी प्रणालियों का एक ही छत के नीचे प्रबंधन करता है, जिससे प्रतिक्रिया समय में तेजी आई है और जांच क्षमताओं में भी सुधार हुआ है।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि पुलिस बल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क और सक्रिय पुलिसिंग उपायों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, "पंजाब पुलिस देश के सबसे बहादुर पुलिस बलों में से एक है, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है। पूरा पुलिस बल चौबीसों घंटे काम करता है और हम 'सुरक्षित पंजाब, सफल पंजाब' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आधुनिक पुलिसिंग में लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है और नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान समय पर जानकारी मुहैया कराना है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।"

जनभागीदारी को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हमने नागरिकों के साथ खुले संवाद की पहल की है। पुलिस द्वारा मोहल्लों, स्कूलों, डॉक्टरों, कारोबारियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य कई वर्गों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं, ताकि आपसी संचार को बेहतर बनाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। लोगों से मिलने वाला फीडबैक हमें हर दिन अपने कामकाज में और सुधार करने में मदद करता है।"

संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। सीमावर्ती राज्य होने की चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने 'ऑपरेशन गैंगस्टरां ते वार' के माध्यम से अपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की है और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं।

इस कार्रवाई के व्यापक उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए स्वपन शर्मा ने कहा, "गैंगस्टर खुद तो सुरक्षित ठिकानों पर बैठे रहते हैं, जबकि पंजाब के युवाओं को अपने गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने हेतु गुमराह करते हैं। पिछले चार महीनों के दौरान पंजाब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। मेरी युवाओं को सलाह है कि वे पढ़ाई करें, देश की तरक्की में योगदान दें और अपने भविष्य को सवांरने पर ध्यान दें। इस अभियान ने राज्य के लोगों और पुलिस के बीच भरोसे के रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद की है। यह अभियान सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पंजाब पुलिस की खुफिया और निगरानी क्षमताएं भी और मजबूत हुई हैं और नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigar News: भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब के लोगों को उपचार के खर्च की चिंता से मुक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है।

इस योजना को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है और अब तक इसमें 45 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थितियों में हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है और अनेक लाभार्थियों ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।

ऐसी ही एक लाभार्थी हैं बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर, जिनका जीवन हृदय की एक गंभीर बीमारी के कारण अचानक संकट में आ गया था। जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में एक बड़ा छेद है, तो उन्हें न केवल स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि उपचार के भारी खर्च की चिंता भी सताने लगी। लेकिन एम्स बठिंडा में सफल उपचार और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के सहयोग से उन्हें जीवन का नया अवसर मिला।

अधिकांश लोगों के लिए हृदय की धड़कन ऐसी चीज है जिसके बारे में वे कभी सोचते भी नहीं। यह जीवन के हर सुख-दुख के साथ चुपचाप चलती रहती है। लेकिन गुरप्रीत कौर की हर धड़कन अनजाने में एक छिपे हुए खतरे को अपने साथ लिए हुए थी।

अब तक गुरप्रीत का जीवन अपने परिवार की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द सामान्य रूप से चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह जन्म से ही हृदय की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थीं, जो वर्षों तक सामने नहीं आई।

जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनके हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों के बीच 22 मिलीमीटर का बड़ा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (ए एस डी ) था। इसके कारण रक्त प्रवाह में असंतुलन पैदा हो गया था और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता, तो आगे चलकर यह हृदय विफलता जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता था।

बीमारी का पता चलते ही परिवार में चिंता का माहौल बन गया। एक ओर स्वास्थ्य की चिंता थी, दूसरी ओर उपचार का खर्च भी एक बड़ी चुनौती था। गुरप्रीत कौर बताती हैं, “सबसे पहले मेरे मन में इलाज के खर्च का ही विचार आया। मुझे चिंता थी कि हम इतना खर्च कैसे उठा पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा परिवार जीवन के एक बहुत कठिन मोड़ पर खड़ा हो।”

एम्स बठिंडा के विशेषज्ञों ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की सलाह दी। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 मई 2026 को कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में सामान्य एनेस्थीसिया के तहत यह प्रक्रिया की गई। इस दौरान 24 मिलीमीटर का एम्प्लाट्ज़र सेप्टल ऑक्लूडर डिवाइस लगाकर हृदय के छेद को बंद किया गया।

परिवार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर भरोसा किया, जिसके तहत लगभग एक लाख रुपये की उपचार लागत कवर की गई। यह प्रक्रिया जोखिमपूर्ण थी और सहमति दस्तावेजों में संभावित हृदय संबंधी जटिलताओं, हीमोडायनामिक अस्थिरता तथा गंभीर चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता जैसी आशंकाओं का उल्लेख किया गया था।

कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब के बाहर परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गुरप्रीत के पति उस समय को याद करते हुए कहते हैं, “हम केवल प्रार्थना ही कर सकते थे। हर मिनट बहुत लंबा लग रहा था। जब डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि सब कुछ सफल रहा, तो ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।”

यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और कोई जटिलता सामने नहीं आई। गुरप्रीत के लिए यह एक स्वस्थ भविष्य की ओर नई शुरुआत थी।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत मिला आर्थिक सहयोग परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसने उन्हें ऐसे भारी खर्च से बचा लिया जो उनके लिए असहनीय हो सकता था।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “किसी भी परिवार को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुणवत्तापूर्ण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए। गुरप्रीत की स्वस्थता इस बात का प्रमाण है कि समय पर चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सुरक्षा न केवल जीवन बचा सकती है, बल्कि परिवारों की गरिमा भी बनाए रख सकती है।” आज गुरप्रीत कौर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के हजारों अन्य लाभार्थियों की तरह, नई उम्मीद और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन की ओर आगे बढ़ रही हैं।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 1,75,210 मरीजों को लाभ मिल चुका है और 3,43,370 उपचार किए जा चुके हैं। योजना पर अब तक 581.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो राज्य में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चंडीगढ़। Ayushman Yojana News: हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा इकाई ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पतालों के लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो राज्य के आयुष्मान पैनल में शामिल निजी अस्पताल 5 जून की मध्यरात्रि से योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे।

IMA ने सरकार को भेजा पत्र

Indian Medical Association (IMA) हरियाणा की अध्यक्ष डॉ. सुनीला सोनी, महासचिव डॉ. योगेश जिंदल और डॉ. अजय महाजन ने आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सीईओ को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। संगठन का कहना है कि निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपये के भुगतान कई महीनों से लंबित पड़े हैं, जिससे अस्पतालों के संचालन पर असर पड़ रहा है।

15 दिन की जगह 3 से 5 महीने की देरी

IMA के अनुसार, योजना के तहत अस्पतालों को दावों का भुगतान एमओयू के अनुसार 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भुगतान में 3 से 5 महीने तक की देरी हो रही है। कुछ मामलों में तो 6 से 9 महीने तक भुगतान लंबित बताया गया है।

संगठन का आरोप है कि अप्रैल 2026 में हुई बैठक में सरकार की ओर से भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

चिरायु योजना के बाद बढ़ा दबाव

IMA का कहना है कि अक्टूबर 2022 में शुरू हुई चिरायु योजना के बाद हरियाणा की लगभग 80 से 90 प्रतिशत आबादी इस स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ गई है। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

तकनीकी समस्याओं पर भी उठाए सवाल

संगठन ने TMS-2 पोर्टल में तकनीकी खामियों और ‘मिस्ड केस’ की समस्या का भी मुद्दा उठाया है। IMA का आरोप है कि कई मामलों में तकनीकी कारणों से भुगतान अटक गया है, जबकि अस्पतालों को उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा, कई मामलों में मामूली त्रुटियों को भी धोखाधड़ी (Fraud) मानते हुए अस्पतालों को डी-एंपैनल किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।

5 जून के बाद क्या होगा?

IMA ने स्पष्ट किया है कि यदि लंबित भुगतान और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 जून की मध्यरात्रि से आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत नए मरीजों की भर्ती बंद कर दी जाएगी। हालांकि पहले से भर्ती मरीजों के उपचार को लेकर संगठन की ओर से कोई अलग निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

लाखों लाभार्थियों पर पड़ सकता है असर

यदि यह निर्णय लागू होता है तो हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के लाखों लाभार्थियों को इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी की नजर सरकार और IMA के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर टिकी हुई है।