चंडीगढ़ (एजेंसी)। Chandigar News: चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 11 बाजार में पीजीआईएमईआर के पास स्थित एक दवा की दुकान के कर्मचारी की शनिवार को दिनदहाड़े दो नकाबपोशों ने दुकान के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर कर्मचारी को बेहद करीब से गोली मारी गई।

अपराध करने के बाद हमलावर अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

पुलिस ने अपराध के कारण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कारण बताना जल्दबाजी होगी।

दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दोनों व्यक्ति कैशियर के सामने आराम से खड़े होकर बात करते नजर आए, जबकि कैशियर दूसरे कर्मचारी से बात कर रहा था।

कुछ सेकंड बाद बदमाशों में से एक ने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और पीड़ित पर कई गोलियां चलाईं।

दो लोग घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

बाजार के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबराकर भागते हुए दिखाई दिए।

पीड़ित को कई गोलियां लगी थीं और उसे गंभीर हालत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शहर में यह दूसरी बड़ी हत्या है।

इससे पहले, 19 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित वीआईपी इलाके में 31 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह घटना भी दोपहर के समय घटी थी, जब पीड़ित जिम से निकल रहे थे और अपनी एसयूवी में बैठे हुए उन पर हमला किया गया था।

वर्कआउट पूरा करने के बाद, पीड़ित ने निकास द्वार के पास अपनी गाड़ी धीमी की। उसी समय, दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए। उनमें से एक ने एसयूवी के पास आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की।

अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Mission Clean Punjab: स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को राज्य के शहरों और कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मिशन क्लीन पंजाब’ अभियान की शुरुआत की। इस तकनीक आधारित विशेष अभियान के तहत अब नगर निकायों के सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह सात बजे से आठ बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों से पहले दिन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि यह अभियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मोबाइल एप, औचक निरीक्षण और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। बैंस ने बताया कि मिशन के तहत प्रत्एक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र को 10 किलोमीटर के जोनों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्एक जोन की निगरानी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), नगर निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए प्रतिदिन सुबह सात से आठ बजे तक फील्ड विजिट अनिवार्य होगी।

उन्होंने कहा कि यह कोई एक दिन का विशेष कार्यक्रम नहीं बल्कि गंदगी के खिलाफ रोजाना चलने वाला अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों को कार्यशील कैमरे और इंटरनेट सुविधा वाले स्मार्टफोन अपने साथ रखने होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे और किसी भी अधिकारी को किसी भी समय मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से फोन आ सकता है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित मोबाइल एप के जरिए सफाई कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी। अधिकारी वीडियो कॉल पर उपलब्ध रहेंगे और बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा। 

चंडीगढ़/लुधियाना। Ludhiana News: पंजाब पुलिस नागरिकों और कानून प्रवर्तन तंत्र के बीच भरोसे को और मजबूत करते हुए पूरे राज्य में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक पुलिसिंग के नए मानदंड स्थापित कर रही है। पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना, लोक-केंद्रित पुलिसिंग मॉडल की एक प्रमुख मिसाल के रूप में उभरा है; जहाँ उद्योगपतियों और आम नागरिकों ने पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता और अपराध रोकथाम के लिए की गई पहलकदमियों में आए सकारात्मक बदलाव की खुलकर सराहना की है।

पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपराध-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है, जिसके चलते समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई से लेकर सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने तक, पुलिस बल ने लोगों का विश्वास जीतने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है।

लुधियाना के उद्योगपति अनमोल सूद ने कारोबारी समुदाय पर पुलिसिंग के सकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, "कारोबारी नजरिए से देखा जाए तो पंजाब पुलिस ने हमें सुरक्षा का मजबूत एहसास दिलाया है। मुझे एक घटना याद है जब कुछ असामाजिक तत्व हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उन पर कार्रवाई की। यह पंजाब पुलिस के अच्छे कामों के अनेकों उदाहरणों में से एक है। लुधियाना में जिस तरह की सामुदायिक पुलिसिंग की जा रही है, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि इसके परिणाम भी लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं।"

उक्त कारोबारी के भाई और साझेदार संचित सूद ने कहा कि अपराधिक गतिविधियों में आई कमी ने कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "अब राज्य में फिरौती के लिए फोन कॉल जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलतीं। यह स्थानीय पुलिस द्वारा डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न अभियानों का परिणाम है। पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और लोगों को बिना किसी परेशानी के जीने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।"

पंजाब पुलिस की पहलकदमियों के व्यापक उद्देश्यों के बारे में बताते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "पंजाब पुलिस राज्य और इसके नागरिकों की भलाई के लिए 24 घंटे समर्पित है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमने समाज के हर वर्ग के साथ मजबूत तालमेल विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से लेकर खुले संवाद कार्यक्रमों तक, पंजाब पुलिस हर नागरिक तक पहुंचकर उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है।"

राज्य में बड़े पैमाने पर लगातार निवेश का आना पंजाब में कानून-व्यवस्था के बेहतर माहौल के प्रति उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब ने 57,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और देश के सबसे उभरते निवेश केंद्रों में शामिल हुआ है। पंजाब पुलिस द्वारा बनाया गया सुरक्षित और स्थिर माहौल आर्थिक विकास को गति देने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। नीदरलैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स को मोहाली में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने का निमंत्रण दिया। इसी तरह, नवरत्न सीमेंट इंडस्ट्रीज ने राजपुरा के राय माजरा गांव में ग्रीन सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की घोषणा की है।

लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन (एलएचटीए) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र रलहान ने कहा कि पंजाब पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने नागरिकों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की भावना को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "हमारे यहां सैकड़ों लोग काम करते हैं और हर किसी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। शहर में लूट-पाट की घटनाओं में कमी आई है। हमने अपने इलाके में अपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी और पुलिस ने बहुत कम समय में समस्या का समाधान किया। ऐसी त्वरित कार्रवाई लोगों का पुलिस पर पूरा भरोसा कायम करने के लिए काफी है।"

लगभग चार दशकों से लुधियाना में कारोबार कर रहे उद्योगपति अरुण शर्मा ने भी पुलिसिंग में आए बदलाव की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैंने राज्य के मुश्किल और अच्छे दोनों दौर देखे हैं, लेकिन मौजूदा पुलिसिंग प्रणाली वाकई सराहनीय है। किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास जाने का डर अब खत्म हो चुका है और समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।"

टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग को और मजबूत करते हुए पंजाब पुलिस ने हाल ही में लुधियाना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) शुरू किया है। यह केंद्र ट्रैफिक निगरानी, पुलिस कंट्रोल रूम संचालन और निगरानी प्रणालियों का एक ही छत के नीचे प्रबंधन करता है, जिससे प्रतिक्रिया समय में तेजी आई है और जांच क्षमताओं में भी सुधार हुआ है।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि पुलिस बल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क और सक्रिय पुलिसिंग उपायों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, "पंजाब पुलिस देश के सबसे बहादुर पुलिस बलों में से एक है, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है। पूरा पुलिस बल चौबीसों घंटे काम करता है और हम 'सुरक्षित पंजाब, सफल पंजाब' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आधुनिक पुलिसिंग में लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है और नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान समय पर जानकारी मुहैया कराना है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।"

जनभागीदारी को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हमने नागरिकों के साथ खुले संवाद की पहल की है। पुलिस द्वारा मोहल्लों, स्कूलों, डॉक्टरों, कारोबारियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य कई वर्गों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं, ताकि आपसी संचार को बेहतर बनाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। लोगों से मिलने वाला फीडबैक हमें हर दिन अपने कामकाज में और सुधार करने में मदद करता है।"

संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। सीमावर्ती राज्य होने की चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने 'ऑपरेशन गैंगस्टरां ते वार' के माध्यम से अपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की है और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं।

इस कार्रवाई के व्यापक उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए स्वपन शर्मा ने कहा, "गैंगस्टर खुद तो सुरक्षित ठिकानों पर बैठे रहते हैं, जबकि पंजाब के युवाओं को अपने गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने हेतु गुमराह करते हैं। पिछले चार महीनों के दौरान पंजाब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। मेरी युवाओं को सलाह है कि वे पढ़ाई करें, देश की तरक्की में योगदान दें और अपने भविष्य को सवांरने पर ध्यान दें। इस अभियान ने राज्य के लोगों और पुलिस के बीच भरोसे के रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद की है। यह अभियान सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पंजाब पुलिस की खुफिया और निगरानी क्षमताएं भी और मजबूत हुई हैं और नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigar News: भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब के लोगों को उपचार के खर्च की चिंता से मुक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है।

इस योजना को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है और अब तक इसमें 45 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थितियों में हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है और अनेक लाभार्थियों ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।

ऐसी ही एक लाभार्थी हैं बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर, जिनका जीवन हृदय की एक गंभीर बीमारी के कारण अचानक संकट में आ गया था। जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में एक बड़ा छेद है, तो उन्हें न केवल स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि उपचार के भारी खर्च की चिंता भी सताने लगी। लेकिन एम्स बठिंडा में सफल उपचार और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के सहयोग से उन्हें जीवन का नया अवसर मिला।

अधिकांश लोगों के लिए हृदय की धड़कन ऐसी चीज है जिसके बारे में वे कभी सोचते भी नहीं। यह जीवन के हर सुख-दुख के साथ चुपचाप चलती रहती है। लेकिन गुरप्रीत कौर की हर धड़कन अनजाने में एक छिपे हुए खतरे को अपने साथ लिए हुए थी।

अब तक गुरप्रीत का जीवन अपने परिवार की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द सामान्य रूप से चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह जन्म से ही हृदय की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थीं, जो वर्षों तक सामने नहीं आई।

जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनके हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों के बीच 22 मिलीमीटर का बड़ा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (ए एस डी ) था। इसके कारण रक्त प्रवाह में असंतुलन पैदा हो गया था और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता, तो आगे चलकर यह हृदय विफलता जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता था।

बीमारी का पता चलते ही परिवार में चिंता का माहौल बन गया। एक ओर स्वास्थ्य की चिंता थी, दूसरी ओर उपचार का खर्च भी एक बड़ी चुनौती था। गुरप्रीत कौर बताती हैं, “सबसे पहले मेरे मन में इलाज के खर्च का ही विचार आया। मुझे चिंता थी कि हम इतना खर्च कैसे उठा पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा परिवार जीवन के एक बहुत कठिन मोड़ पर खड़ा हो।”

एम्स बठिंडा के विशेषज्ञों ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की सलाह दी। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 मई 2026 को कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में सामान्य एनेस्थीसिया के तहत यह प्रक्रिया की गई। इस दौरान 24 मिलीमीटर का एम्प्लाट्ज़र सेप्टल ऑक्लूडर डिवाइस लगाकर हृदय के छेद को बंद किया गया।

परिवार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर भरोसा किया, जिसके तहत लगभग एक लाख रुपये की उपचार लागत कवर की गई। यह प्रक्रिया जोखिमपूर्ण थी और सहमति दस्तावेजों में संभावित हृदय संबंधी जटिलताओं, हीमोडायनामिक अस्थिरता तथा गंभीर चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता जैसी आशंकाओं का उल्लेख किया गया था।

कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब के बाहर परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गुरप्रीत के पति उस समय को याद करते हुए कहते हैं, “हम केवल प्रार्थना ही कर सकते थे। हर मिनट बहुत लंबा लग रहा था। जब डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि सब कुछ सफल रहा, तो ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।”

यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और कोई जटिलता सामने नहीं आई। गुरप्रीत के लिए यह एक स्वस्थ भविष्य की ओर नई शुरुआत थी।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत मिला आर्थिक सहयोग परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसने उन्हें ऐसे भारी खर्च से बचा लिया जो उनके लिए असहनीय हो सकता था।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “किसी भी परिवार को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुणवत्तापूर्ण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए। गुरप्रीत की स्वस्थता इस बात का प्रमाण है कि समय पर चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सुरक्षा न केवल जीवन बचा सकती है, बल्कि परिवारों की गरिमा भी बनाए रख सकती है।” आज गुरप्रीत कौर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के हजारों अन्य लाभार्थियों की तरह, नई उम्मीद और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन की ओर आगे बढ़ रही हैं।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 1,75,210 मरीजों को लाभ मिल चुका है और 3,43,370 उपचार किए जा चुके हैं। योजना पर अब तक 581.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो राज्य में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चंडीगढ़। Ayushman Yojana News: हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा इकाई ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पतालों के लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो राज्य के आयुष्मान पैनल में शामिल निजी अस्पताल 5 जून की मध्यरात्रि से योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे।

IMA ने सरकार को भेजा पत्र

Indian Medical Association (IMA) हरियाणा की अध्यक्ष डॉ. सुनीला सोनी, महासचिव डॉ. योगेश जिंदल और डॉ. अजय महाजन ने आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सीईओ को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। संगठन का कहना है कि निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपये के भुगतान कई महीनों से लंबित पड़े हैं, जिससे अस्पतालों के संचालन पर असर पड़ रहा है।

15 दिन की जगह 3 से 5 महीने की देरी

IMA के अनुसार, योजना के तहत अस्पतालों को दावों का भुगतान एमओयू के अनुसार 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भुगतान में 3 से 5 महीने तक की देरी हो रही है। कुछ मामलों में तो 6 से 9 महीने तक भुगतान लंबित बताया गया है।

संगठन का आरोप है कि अप्रैल 2026 में हुई बैठक में सरकार की ओर से भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

चिरायु योजना के बाद बढ़ा दबाव

IMA का कहना है कि अक्टूबर 2022 में शुरू हुई चिरायु योजना के बाद हरियाणा की लगभग 80 से 90 प्रतिशत आबादी इस स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ गई है। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

तकनीकी समस्याओं पर भी उठाए सवाल

संगठन ने TMS-2 पोर्टल में तकनीकी खामियों और ‘मिस्ड केस’ की समस्या का भी मुद्दा उठाया है। IMA का आरोप है कि कई मामलों में तकनीकी कारणों से भुगतान अटक गया है, जबकि अस्पतालों को उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा, कई मामलों में मामूली त्रुटियों को भी धोखाधड़ी (Fraud) मानते हुए अस्पतालों को डी-एंपैनल किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।

5 जून के बाद क्या होगा?

IMA ने स्पष्ट किया है कि यदि लंबित भुगतान और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 जून की मध्यरात्रि से आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत नए मरीजों की भर्ती बंद कर दी जाएगी। हालांकि पहले से भर्ती मरीजों के उपचार को लेकर संगठन की ओर से कोई अलग निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

लाखों लाभार्थियों पर पड़ सकता है असर

यदि यह निर्णय लागू होता है तो हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के लाखों लाभार्थियों को इलाज के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी की नजर सरकार और IMA के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर टिकी हुई है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigar News: पंजाब में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों का समय बदलने का ऐलान किया है। नए समय के अनुसार कामकाज का समय वर्तमान में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे की बजाय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। इस फैसले का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि बदला हुआ समय 25 मई से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह फैसला आम लोगों की सुविधा के लिए लिया गया है ताकि वे पूरे पंजाब में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान सरकारी दफ्तरों में आसानी से अपने काम करवा सकें। हर किसी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बदले हुए समय से लोग अपने काम से छुट्टी लिए बिना सुबह-सवेरे अपने सरकारी काम पूरे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वे दिन के तापमान बढ़ने से पहले अपनी ड्यूटी खत्म कर सकेंगे।

अब कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए मिलेगा अधिक समय: मान 

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए अधिक समय मिलेगा, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों के बदले हुए समय के कारण वे लगभग उसी समय घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब सरकार की लोक-हितैषी नीति और नागरिकों के रोजाना जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मान ने बताया कि यह नया समय पूरे प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों पर लागू होगा।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉपोर्रेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के आंकड़ों के अनुसार बिजली का पीक लोड दोपहर 1:00 बजे के बाद शुरू होता है, इसलिए दफ्तरों का नया समय बिजली की खपत को घटाने और बिजली के बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने में भी मदद करेगा। समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि जनता की सुविधाओं की सुरक्षा और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Digital System: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी डिजिटल माध्यम से होगी। इसके लिए संशोधित एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) फ्रेमवर्क और डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। पारंपरिक एसीआर व्यवस्था को धीरे-धीरे डिजिटल रूप दिया जाएगा। नए प्रारूप में कर्मचारियों के कार्य, उपलब्धियां और प्रदर्शन को परिणाम-आधारित तरीके से दर्ज किया जाएगा, ताकि मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ हो सके। 
सरकार ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी है जिनकी एसीआर सबसे अधिक लंबित है।

उद्देश्य है कि पेंडेंसी खत्म कर समयबद्ध मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। अप्रैल 2027 से मैनुअल एसीआर प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और सभी मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। एनआईसी अथवा तकनीकी टीम एक आॅनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जो एचआरएमएस पोर्टल से जुड़ा रहेगा और कर्मचारियों के कार्य का वास्तविक समय में आकलन करेगा।

बोर्ड पर रैंकिंग होगी सार्वजनिक

मुख्य सचिव की वेबसाइट पर एक विशेष ‘आॅनर बोर्ड’ विकसित किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग प्रदर्शित होगी। यह व्यवस्था राज्य, जिला और खंड स्तर तक लागू होगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और कमजोर प्रदर्शन वाले दोनों कर्मचारियों की रैंकिंग सार्वजनिक होगी। सरकार का मानना है कि नई प्रणाली से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा तथा कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा मिलेगा।

लुधियाना (सच कहूँ/सुरेन्द्र कुमार शर्मा)। Ludhiana News: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ पर्यावरण की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने उद्योगपतियों से बूढ़े दरिया की सफाई अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। 

लुधियाना के पार्क प्लाजा में आयोजित सामारोह 4.0 -लीडर्स कॉन्क्लेव 2026: फैशन एंड टेक्सटाइल को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लुधियाना के उद्योगपतियों की तकनीकी क्षमता और नवीन सोच की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगपतियों ने हर मुश्किल समय में देश के लिए समाधान निकाले हैं। उन्होंने हाल ही में बाढ़ के दौरान पंजाब में तैयार किए गए एंबीफियस आॅल-टेरेन वाहनों का भी खास जिÞक्र किया। राज्यपाल ने बूढ़े दरिया की सफाई को अपना ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ करार देते हुए कहा कि प्रदूषण अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। उन्होंने उद्योग जगत से संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल होने की अपील की।

खास बात यह रही कि राज्यपाल कटारिया केवल तीन सरकारी गाड़ियों के छोटे काफिले के साथ लुधियाना पहुँचे। उन्होंने युवाओं को पेट्रोल और डीजल के विकल्प विकसित करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और भविष्य ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी का है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Transfer: हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 हरियाणा पुलिस सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। 9 जिलों में डीएसपी और एसीपी इधर-उधर किए गए हैं। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की तरफ से अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए।

राहुल देव को स्टेट विजिलेंस (रश्) और एंटी करप्शन ब्यूरो में डीएसपी लगाया गया है। इसी तरह, चरखी दादरी की डीएसपी निधि नैन को सोनीपत में एसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। एचपीएस संजीव कुमार पहले सिरसा के डीएसपी थे। अब उन्हें रेवाड़ी डीएसपी लगाया गया है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Anil Vij: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 10 मई 1857 को आजादी की पहली लड़ाई के आरंभ होने के दिवस पर शहीदों को नमन किया है और बताया कि अम्बाला छावनी में 1857 की लड़ाई में शहीदों को नमन करने हेतु सबसे बड़ा शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। विज ने यह जानकारी सांझा करते हुए बताया कि ‘‘आज 10 मई के ही दिन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई आरम्भ हुई थी जिसमें देश भर में जगह जगह अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ और मां भारती के अनेकों लालों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

उन तमाम वीरों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए अम्बाला छावनी में एशिया का सबसे बड़ा एक शहीदी स्मारक बनाया गया है।’’ उल्लेखनीय है कि अम्बाला छावनी में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के वीर शहीदों की याद में 700 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया है। यह शहीदी स्मारक बनकर तैयार हो चुका है जिसमें इस लड़ाई से संबंधित संपूर्ण इतिहास को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। शहीदी स्मारक में 63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का मेमोरियल टॉवर भी बनाया गया है जिस पर रात्रि के समय लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया जाएगा। मेमोरियल टॉवर के ठीक समक्ष दो हजार लोगों के बैठने वाली दर्शक दीर्घा भी है।

चंडीगढ़/मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पंजाब में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। मोहाली के खरड़ स्थित एक हाईराइज अपार्टमेंट में कार्रवाई के दौरान नकदी से भरे बैग नौवीं मंजिल से नीचे फेंके जाने की रिपोर्टों से इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने सेक्टर-127, छज्जू माजरा स्थित वेस्टर्न टावर्स में छापा मारा। 

बताया जा रहा है कि यह फ्लैट आईटी प्रोफेशनल नितिन गोहल से जुड़ा है, जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक करीबी सहयोगी का नजदीकी माना जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ईडी टीम के पहुंचते ही इमारत की ऊपरी मंजिल से नकदी से भरे बैग नीचे फेंके गए। सुबह टहलने निकले लोगों ने परिसर में बिखरे नोट देखे और अधिकारियों को सूचना दी। बाद में ईडी अधिकारियों ने बैग बरामद कर लिए। एक अधिकारी के अनुसार, बैग लेकर भाग रहे एक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया और उसके पास से करीब 21 लाख रुपए नकद बरामद किए गए।

ईडी ने इसी कार्रवाई के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर-16, पटियाला और मोहाली के अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली। मोहाली में वीर देविंदर सिंह के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भूमि घोटाले से जुड़ी है। जांच में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्माडा से चेंज आॅफ लैंड यूज ( सीएलयू ) मंजूरी लेने में अनियमितताएं की गईं और निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर फंड डायवर्ट किया गया। ईडी के रडार पर नितिन गोहल भी बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि उन्होंने बिल्डरों को ग्माडा बकाया मामलों में मदद दिलाने और राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई।

इस बीच विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि समय बताएगा कि यह कार्रवाई न्याय तक पहुंचेगी या फिर राजनीतिक "वॉशिंग मशीन" सब दाग साफ कर देगी। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन और नकदी का खुलासा हो सकता है।

ईडी अधिकारियों ने फिलहाल मामले में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। जांच जारी है।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा, "500 के नोटों के कई लाख रुपये के बंडल हवा में उड़ते हुए! यही है 'कट्टर ईमानदार पार्टी' की सच्चाई, जिसके करीबी सहयोगियों जो सीधे मुख्यमंत्री के ओएसडी से जुड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने खरड़ की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड के दौरान नोटों से भरे बैग नीचे फेंक दिए। यह पंजाब और उसके संसाधनों की लूट का साफ सबूत है, जिससे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं।

यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा पंजाब से पैसा निकालकर आॅस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भेजा जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल इस पूरे मामले और ऐसे लोगों से जुड़े सभी हवाला लेनदेन की गहन जांच की मांग करता है। हम 2027 में सरकार बनने पर इन सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाबियों से लूटा गया हर पैसा राज्य को वापस दिलाया जाएगा। "

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा, " क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस के महानिदेशक बताएंगे कि खरड़ (मोहाली) में इतनी बड़ी मात्रा में काला धन छतों पर कैसे उड़ रहा है? यह पैसा किसका है और पंजाब पुलिस क्या कर रही थी, जबकि ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर रखी जा रही है? क्या ईडी द्वारा छापेमारी का सामना कर रहा नितिन नामक व्यक्ति मुख्यमंत्री के ओएसडी से जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026’ पारित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया। 

सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे फील्ड कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलने लगे। 

उन्होंने बताया कि पहले सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को ही पदोन्नति का अवसर मिल पाता था। साथ ही, केवल अपने-अपने विभागों तक सीमित पदोन्नति के अवसर होने के कारण भी कर्मचारियों की प्रगति बाधित होती थी। विधेयक के अंतर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे।

पदोन्नति प्रक्रिया होगी तेज 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर व्यवस्था, बढ़े हुए पदोन्नति कोटा और कम सेवा अवधि के कारण अब पदोन्नति प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक संख्या में कर्मचारियों को समयबद्ध अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित होता, तो राज्य के कर्मचारियों के हित में एक व्यापक सहमति बन सकती थी,  तथापि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

विस में अर्पित की गई दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि

हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की शुरूआत में पिछले समय में हरियाणा की महत्वपूर्ण शख्सियतों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल और हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सहित पूरे सदन ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष गोपी चंद गहलोत तथा भूतपूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने दिवंगत महानुभावों द्वारा देश व प्रदेश को दी गई उल्लेखनीय सेवाओं को याद करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

इनके अलावा सदन ने शहीद सैनिकों  लेफ्टिनेंट अमित सिंह, सूबेदार धर्मवीर, सहायक उप निरीक्षक जागेराम, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार वीरेंद्र सिंह, नायक अशोक कुमार, कॉरपोरल अमन, लांस नायक नरेश अहलावत, सिपाही अरविन्द्र सिंह, बाबूलाल, नवीन यादव, हिमांशु कौशिक, नवीन कुमार, अमन कुमार, जयदीप व मोहित को मातृभूमि की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने पर उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।