मुंबई (एजेंसी)। ओमिक्रॉन वायरस का खतरा बना रहने और वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को मौद्रिक नीति के माध्यम से समर्थन बनाए रखने का निर्णय करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर रेपो को चार प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर बनाए रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक में रिवर्स रेपो (3.5प्रतिशत), बैंक दर (4.25 प्रतिशत) और उधार की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की दर को भी 4.25 प्रतिशत पर बनाए रखा है।

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों को फिलहाल वर्तमान स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने एक के मुकाबले पांच वोट से नीतिगत रुख को भी अभी उदार बनाए रखने का निर्णय किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मंहगाई अब भी बर्दाश्त की सीमा की परीक्षा ले रही है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्तमान चौथी तिमाही में यह दर 5.7 प्रतिशत तक रह सकती है। वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में पहली बार डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट कैडर तैयार किया जा रहा है और इसकी प्रारूप नीति तैयार है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब डॉक्टरों की भर्ती का जो भी विज्ञापन होगा वह स्पेशलिस्ट के अनुसार से ही होगा। अगले एक महीने तक राज्य में 980 डॉक्टरों की भर्ती कर ली जाएगी। जहां तक महम के सरकारी सिविल अस्पताल की समस्या का सवाल है तो वहां पर्याप्त स्टाफ, चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं और भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है।

विज आज यहां विधानसभा में महम के विधायक के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला रोहतक जिले में 100 बिस्तरों वाला एक जिला सिविल अस्पताल, 50 बिस्तरीय 2 उपमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। उप-मंडलीय अस्पताल, महम, जिला रोहतक में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल है। विभिन्न कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 70 पदों में से 60 पद भरे हुए हैं और 10 पद रिक्त हैं। लेबर रूम, इमरजेंसी, आॅपरेशन थिएटर, एक्स-रे, ईसीजी, आॅक्सीजन कॉन्सॅट्रेटर आदि चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

17,48,000 रुपये से बिजली की मरम्मत का कार्य पूरा

अस्पताल भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है और इसके लिए 96,08,000 रुपये का बजट दिनांक 4 मार्च, 2021 को पी.डब्ल्यू.डी.(बी एंड आर) को स्थानांतरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 17,48,000 रुपये से बिजली की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है। उनके अनुसार स्टाफ की कमी नहीं है । कुल स्वीकृत 70 पदों में से विभिन्न नियमित कर्मचारियों के 60 पद भरे हुए हैं और 10 पद रिक्त हैं। विभागीय चयन समिति के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों के 980 पदों को नियमित आधार पर भरा जा रहा है और उक्त पद का विज्ञापन शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । विभिन्न पैरामेडिकल पदों के लिए मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है जो भर्ती की सक्रिय प्रक्रिया के तहत है ।

मुख्यमंत्री की घोषणा पत्थर की लकीर

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा सरकार के लिए पत्थर की लकीर होती है क्योंकि उस घोषणा को रिकॉर्ड कर कंप्यूटराइज किया जाता है और उसकी पूरी निगरानी की जाती है। विज आज यहां विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि असंध के अस्पताल में 78 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 43 पदों पर कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत है तथा 35 पद खाली है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियों का जैसे ही रिजल्ट आएगा इन पदों को तुरंत भर दिया जाएगा। इसके अलावा असंध में नियुक्त डॉ चहल को आज तुरंत ही रिलीव कर दिया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि फरीदाबाद-89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम के 10 नंबर बूस्टरों में 27 व्यक्ति निवास कर रहे हैं व 9 नम्बर डिस्पोजल में 17 व्यक्ति निवास कर रहे हैं । नगर निगम फरीदाबाद ने इन बूस्टर व डिस्पोजल में 10 नंबर कर्मचारियों (बूस्टर में 6 नंबर और डिस्पोजल में 4 नंबर) को इन बूस्टरों और डिस्पोजल में रहने की अनुमति दी है। विज ने बताया कि बूस्टर स्टेशन/बूस्टरों का निर्माण पानी को स्टोर करने और पर्याप्त दबाव के साथ अधिकतम दूरी तक घरों तक पहुंचने के लिए किया जाता है । डस्पोजल सीवरेज प्रणाली / बरसाती पानी निकास प्रणाली में स्थापित संरचनाएं हैं जो मल/ बरसाती पानी को उठाकर निकटतम एसटीपी / नाले में निर्वहन करती है।

कानून व्यवस्था को दुरूस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे डायल नंबर 112 पर कॉल करके चेक करें यदि कोई शिकायत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। विज ने कहा कि पुलिस जितनी जल्दी पहुंच जाती है अपराधी उतनी जल्दी पकड़ लिया जाता है। श्री विज आज यहां विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि अपराध पर रोक लगे और इसी कड़ी में राज्य में डायल 112 व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत 621 नई इनोवा गाडि?ों को लांच किया गया है और दो गाड़ियां हर थाने में दे दी गई है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एकीकृत कॉल सेंटर से इन गाडि?ों को कनेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इन गाडि?ों के पहुंचने का टाइम 17 मिनट 54 सेकंड है और कॉल करने के पश्चात पुलिस 17 मिनट 54 सेकंड में मौके वारदात तक पहुंच जाती है।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को 12 जुलाई, 2021 को लॉन्च किया गया था। अब तक इस व्यवस्था के तहत 21लाख 2015 कॉल आई हैं , 90277 एसएमएस आए हैं, डायल 112 ऐप के माध्यम से 1224 कॉल आई हैं और 12 ईमेल आई हैं। ऐसे ही, अब तक कुल 2 लाख 76 हजार 28 इवेंट रजिस्टर्ड हुए हैं तथा 2 लाख 39 हजार 55 को डिस्पैच कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि चैन स्नैचिंग के 3076 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1208 को सुलझा लिया है और 188 में सजा हुई और 638 अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार पर्स स्नैचिंग में 1409 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 777 को सुलझा लिया गया, 1427 अपराधी पकड़े गए, 122 को सजा हुई और 334 मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नासिक। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने प्याज के आयात-निर्यात की नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार निंदा की है और कहा है कि सरकार की विरोधाभासी नीति के कारण प्याज का स्वाद कड़वा हो गया है। पवार ने यहां के भुजबल नॉलेज सिटी में बुधवार को प्याज उत्पादकों तथा व्यापारियों से मुलाकात के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्याज के निर्यात को रोकने तथा आयात की अनुमति देने वाले विरोधाभासी फैसले के कारण प्याज उत्पादक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को प्याज के बारे में फिर से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने प्याज पर लगे प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्याज का मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार का नहीं है। उन्होंने कहा कि वह प्याज के मुद्दे को केंद्र के संबंधित विभाग के प्रमुखों के समक्ष उठायेंगे। उन्होंने व्यापारियों को प्याज बाजारों को फिर से शुरू करने की सलाह दी और कहा उनकी परेशानियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राकांपा प्रमुख ने प्याज के परिवहन पर लगाए गए 25 टन के कैप पर भी नाराजगी व्यक्त की।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्ली। पुराने वाहनों कार , बस, ट्रक आदि के निपटान के लिए सरकार वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी कर रही है जिससे ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श लगभग पूरा हो गया है। सरकार इस नीति को जल्दी ही घोषित कर देगी। इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा गया है। पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा। इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। दूसरी ओर बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी। इससे ऑटो उद्योग को बल मिलेगा।

हाल में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैप नीति के संकेत देते हुए कहा था कि पुरानी वाहनों के निपटान के लिए संयंत्र बंदरगाहों और राजमार्गों के निकट स्थापित किए जाएंगे। इससे वाहन निर्माण लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निपटान से उत्पन्न संसाधनों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

भारत के वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग अवधारणा पर रूस द्वारा किए गए सवाल से एक बार फिर से हिंद प्रशांत चर्चा में आ गया है। नई दिल्ली से रूस के विदेश मंत्री का यह बयान निश्चित रूप से भारत को आश्चर्यचकित करता है। 2 वर्ष पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पहली बार एशियाई सरजमीं से एशिया पेसिफिक की जगह पर हिंद पेसिफिक नाम सुझाया था। उसी के बाद से इस क्षेत्र विशेष को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री अपने विभिन्न विदेशी दौरों पर इंडो पेसिफिक को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट करते रहे हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार इंडो पेसिफिक का क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक है। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार इस क्षेत्र को एक क्षेत्र विशेष के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। समग्रता से देखें तो इंडो पेसिफिक का जन्म ट्रंप के मनीला दौरे के बाद हुआ। जब अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए चार देशों के समूह क्वॉड का गठन किया। जिस प्रकार से चीन अपनी आर्थिक गतिविधियों के द्वारा क्षेत्र विशेष के सभी देशों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ी और चीन को बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका ने नए-नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। अमेरिका को यह आभास था कि चीन का विरोध कोई एक देश अकेला मिलकर नहीं कर सकता। इसलिए उसने एशिया के दो बड़े देशों भारत और जापान को क्वॉड के माध्यम से जोड़कर चार देशों का नया समूह बनाया।

बीसवीं सदी में जहां बड़ी शक्ति का पैमाना सैन्य शक्ति होती थी। आज 21वीं सदी में यह पैमाना बदल चुका है और अब वही देश बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है जो सैन्य शक्ति के साथ-साथ बड़ी आर्थिक शक्ति भी होता है। नए मापदंडों के अनुसार रूस और अमेरिका अब बड़ी शक्ति नहीं रहे हैं। जहां रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का दबदबा भी अब समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए पुरानी बड़ी शक्तियां मौजूदा समय के उभरते देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। क्वॉड से जुड़ना और इंडो पेसिफिक रीजन का समर्थन करना भारत के अपने सामरिक और आर्थिक हितों के लिए आवश्यक था। इसका उद्देश्य किसी देश विशेष का विरोध करना नहीं है। जहां एक तरफ भारत का ध्यान तकनीकी प्राप्त करने के लिए अमेरिका से बेहतर संबंध रखने की तरफ है। वही अपनी सैन्य और व्यापारिक जरूरतों के लिए रूस और चीन के साथ भी बेहतर संबंधों के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

बैंक रेट को 6.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया

मुंबई (एजेंसी)। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भविष्य में महँगाई बढ़ने, कच्चे तेल की कीमतों में (No Change In Policy Rates) एक बार फिर तेजी की आशंका तथा वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता के मद्देनजर नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की पाँचवीं बैठक के बाद यहाँ जारी बयान में कहा गया है कि मुख्य नीतिगत दर रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।

तेजी की आशंका तथा वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता के मद्देनजर नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

इसी प्रकार (No Change In Policy Rates) रिवर्स रेपो दर को 6.25 प्रतिशत पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तथा बैंक रेट को 6.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। समिति के सभी छह सदस्यों ने दरों में बदलाव नहीं करने के पक्ष में मतदान किया। वहीं, समिति ने भविष्य में अपना रुख ‘धीरे-धीरे ब्याज दरों में बढ़ोतरी का’ रखा है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।

संदेश भेजने की तय होगी सीमा | Whats App Fake News

नयी दिल्ली । देश में फर्जी खबरें और अफवाहें (Whats App Fake News) फैलने के बाद सामने आईं हत्या की घटनाओं के कारण आलोचना झेल रहे व्हॉट्सएप ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय किया है। व्हॉट्सएप ने आज संदेश भेजने (फॉरवर्ड) की सीमा को एक बार में पांच चैट के लिये सीमित करने समेत देश में अपनी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। व्हॉट्सएप ने बयान में कहा कि वह एप पर संदेश भेजने की सीमा को निर्धारित करने के लिये परीक्षण शुरू कर रही है। इसके अलावा उसने कहा कि वह मीडिया संदेशों के बगल में दिखाई देने पर वाले क्विक फारवर्ड बटन को भी हटायेगा।

व्हॉट्सएप ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि भारत में उसके उपयोगकर्ता अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक संदेश , तस्वीर और वीडियो भेजते हैं। आज हम संदेश भेजने की सीमा को निर्धारित करने के लिये एक परीक्षण शुरू कर रहे हैं। यह व्हॉट्सएप के हर उपयोगकर्ता पर लागू होगा। भारत में … हम संदेश को एक बार में पांच चैट के लिये सीमित करने का भी परीक्षण करेंगे और मीडिया संदेश के बगल में दिखाई देने पर वाले बटन को भी हटाएंगे।

अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी
माने जाएंगे दोषी | Whats App Fake News

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और फर्जी खबरें प्रसारित होने के बाद व्हॉट्सएप को भारत सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। सरकार ने इस तरह की खबरों को रोकने के लिये जरूरी कदम उठाने को कहा था। कल ही सरकार ने व्हॉट्सएप को दूसरा नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा है। सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी दोषी माने जाएंगे और मूक दर्शक बने रहने पर उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि , कंपनी ने इस नोटिस पर अब तक जवाब नहीं दिया है। व्हॉट्सएप ने ब्लॉग में कहा कि कंपनी का मानना है ये बदलाव उसे एक निजी संदेशवाहक (मैसेजिंग) एप के रूप में बनाये रखने में मदद करेंगे। जिस काम के लिये इसे डिजाइन किया गया था। उसने कहा , ” हमने व्हॉट्सएप को निजी संदेशवाहक के तौर पर बनाया है , जो कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने का सरल , सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है। इसलिये हमने नये फीचर्स को जोड़ा है। हम आपकी सुरक्षा और निजता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम अपने एप को बेहतर बनाए रखने का कार्य जारी रखेंगे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

विदेशी नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत देने का आग्रह

Demonstration in America against Trump’s Overseas Policy

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीति के खिलाफ हजारों लोगों ने शनिवार को व्हाइट हाउस के सामने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया (Demonstration in America against Trump’s Overseas Policy) । वाशिंगटन के पुराने क्षेत्रों में धार्मिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी की। लोगों ने ट्रंप प्रशासन से बिछड़े हुए परिवारों को एकजुट करने के लिए विदेशी नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत देने का आग्रह किया। विवादित प्रवासी नीति के खिलाफ देश के भीतर और बाहर भी विरोध का सामना कर रहे श्री ट्रंप को झुकना पड़ा था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रवासियों से संबंधित अपनी विवादित नीति को खत्म करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया था, इसके बावजूद दो हजार बच्चे अभी भी अपने माता-पिता से अलग रह रहे हैं।

अमेरिका के अन्य बड़े शहरों में भी लोगों ने प्रदर्शन किया

Demonstration, America, Against, Trump’s, Overseas, Policy

पॉल फ्लोरेस मार्केस नामक एक 27 वर्षीय प्रदर्शनकारी ने कहा, “हम एक देश के रूप में एकजुट हैं।”  न्यूयाॅर्क, लॉस एंजिल्स के अलावा अमेरिका के अन्य बड़े शहरों में भी लोगों ने एकत्र होकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया।  ट्रंप प्रशासन की प्रवासी नीति के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन करने वाले आयोजनकर्ताओं के मुताबिक सेंट्रल वाशिंगटन में करीब 30 हजार लोग एकत्र हुए।प्रवासियों के समर्थन में किए गए यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किए गए। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए अवैध प्रवासियों को लेकर श्री ट्रंप ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति बनाई थी। इसके तहत वो माता-पिता जिन पर आपराधिक मामले चल रहे थे, उनसे उनके बच्चों को अलग किया जा रहा था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

Demonstration, America, Against, Trump’s, Overseas, Policy

 सरकार की योजनाओं और आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने पर की चर्चा

धरने पर बैठे केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे
नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दोहरे अंकों में पहुंचाने को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए रविवार को कहा कि जनता की आकांक्षायें पूरा करना केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य होना चाहिए।

मोदी ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2017 – 18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गयी है लेकिन अब इसे दोहरे अंकों तक ले जाना एक बड़ी चुनौती है।

इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। जटिल मुद्दों पर ‘टीम इंडिया’ की भावना परिलक्षित हुई है। मुख्ममंत्रियों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वच्छ भारत अभियान, डिजीटल लेन देन और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बनी समिति और उपसमितियो के सुझावों को केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रालयों ने लागू किया है। संचालन परिषद देश में ऐितहासिक परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

 सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। – समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकार सभी बच्चों की पढ़ाई पर जोर दे रही है। मुद्रा योजना, जन-धन योजना और स्टेंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिला है।
ग्राम स्वराज अभियान को नए तरह से लागू किया गया है। इसमें 45 हजार गांवों को शामिल किया गया है

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

चंडीगढ़ (अशवनी चावला)। पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह द्वारा मार्च माह में तैयार की गई अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने की पॉलिसी 2 महीने भी चल नहीं पाई है व उलटे मुंह गिरते हुए असफलता का शिकार हो गई है, जिसे देखते हुए मौजूद हाऊसिंग विभाग के मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी में फिर से संशोधन करवाना चाहते हैं, जिससे इस पॉलिसी के साथ न सिर्फ आम जनता को राहत मिले। (Amarinder Singh)

बल्कि सरकार को भी हो रहे वित्तीय घाटे से बाहर निकाला जा सके। जानकारी अनुसार पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ से बीते मार्च माह के आखिर में विधान सभा सैशन दौरान अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने के लिए पॉलिसी को पास करवाते हुए हरी झंडी दी गई थी। इस पॉलिसी के बाद सरकार को आशा थी कि आम लोगों को राहत मिलने साथ ही रूके हुए रजिस्ट्री के काम में तेजी आएगी व सरकार के पास अच्छा टैक्स के रूप में पैसा भी आएगा परंतु हुआ इससे बिल्कुल विपरीत है। (Amarinder Singh)

मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ के पास करवाई गई पॉलिसी 2 माह भी नहीं चल पाई और उलटे मुुंह गिरते हुए हर तरफ विरोध का सामना ही करने में लगी हुई है। हाऊसिंग विभाग पिछले माह कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा के पास आ जाने के बाद उन्होंने इस पॉलिसी संबंधी काफी अधिक जांच पड़ताल करते हुए कॉलोनीवासियोंं के साथ बैठकें भी की, जिसमें हर तरफ से इस पॉलिसी को ही गलत करार दिया गया। (Amarinder Singh)

क्योंकि इस पॉलिसी में बनाई गए नियम इतने अधिक सख़्त हैं कि कोई भी उनको पूरा नहीं कर सकता है, जिसके बाद अब तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी को फिर से विचार करने के लिए आदेश देते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है, जिसमें विभाग के उच्च आधिकारियों सहित फील्ड में से स्टाफ भी बुलाया गया है, जिससे वास्तव में परेशानियों व मौजूदा जमीनी हकीकत संंबंधी जानकारी हासिल हो सकें,जिसके बाद ही इसमें से जाने वाली जरूरी संशोधन का नक्षा तैयार किया जाएगा। (Amarinder Singh)

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की नीतियों ने जम्मू-कश्मीर को जला दिया है। राहुल गांधी ने कहा, जो कहा जा रहा है चीन से, पाकिस्तान से, कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर है। राहुल ने यह भी कहा, ये हमारा इंटर्नल मामला, बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना-देना नहीं है।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर फारूख ने कहा, दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए, हल करने के लिए। युद्ध नहीं कर सकते, उनके पास भी एटम बम है और आपके पास भी है। ये रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत का है। आपको सींग से बैल पकड़ना पड़ता है, कभी-कभी आप ऐसा करते हैं।

क्या फारूख ने पाक से बात की थी: डिप्टी सीएम

फारूख के बयान पर जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम और बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने कहा, हम उनके बयान की आलोचना करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब वो सीएम थे, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान से बात की थी। ये दोहरा रवैया क्यों? सिंह ने कहा, “पीएम खुद कश्मीर में हालात पर नजर रख रहे हैं, वे लोगों की खुशहाली और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश में रियल इस्टेट रेगूलेटरी एक्ट (रेरा) को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद ईमानदारी से रियल इस्टेट का काम करने वाले लोगों को फायदा होगा तथा गैर-कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से उपभोक्ता एवं डिवलेपर के मध्य विश्वास बहाली होगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रेरा को लागू करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हाऊसिंग फोर आॅल’ की सोच फलीभूत होगी।

आपसी फूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि

कांग्रेस पार्टी के राज्य के नेताओं के बीच चल रही आपसी फूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जूतम-पूजार उनकी पुरानी रीत रही है, इस पार्टी में न कोई विचारधारा बची है और न कोई नीति। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गिरोह की राजनीति चल रही है, एक-दूसरे की मार-पिटाई की जा रही है।

वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सीएलयू की पोलिसी को आम आदमी के हित की बताते हुए कहा कि इस पोलिसी से गरीब आदमी को सुलभ एवं सस्ता मकान मिल सकेगा।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।