महेंद्रगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Water Bill Payment: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। खट्टर ने अटेली विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये यहां के सामुदायिक केंद्र के लिए तीन करोड़ रुपये की घोषणा की। Water Bill

उन्होंने कहा कि कई वर्षों से पानी के बिल बकाया हैं। पानी की दरें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये और सामान्य श्रेणी के लिए 40 रुपये प्रति माह हैं। टंकियां तो बांट दी गईं लेकिन किसी से बिल मांगे नहीं गए थे। अब विभाग ने बिल की राशि पर जुमार्ना और ब्याज लगाकर उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है। यह विषय जब सरकार के पास आया, तो उसने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि चाहे कितने ही वर्षों का बिल बकाया हो, उपभोक्ता को केवल पानी का बिल ही देना है। यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।Water Bill Due

इस दौरान गांव भडफ की संतोष देवी, जो गत 10 माह से नारनौल महेंद्रगढ़ कनीना के कार्यालयों में पेंशन के लिए चक्कर काट रही थी लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री के समक्ष कनीना जनसंवाद कार्यक्रम में उसने अपनी यह समस्या रखी और मात्र एक घंटे के अंदर अटेली जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उसे पेंशन प्रमाण पत्र सौंपा।

उन्होंने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट की चारदीवारी और शेड बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार जिन गांवों की लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसी गांव के किसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हर विद्यार्थी के अनुसार ट्रांसपोर्ट रेट निर्धारित किए जाएंगे। Water Bill

खट्टर ने इस दौरान लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा-कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क तथा लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर-कारिया-कनीना रोड तक सड़क शामिल है।

उन्होंने जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातची त में कहा कि वह इन कार्यक्रमों के माध्यम से गत आठ वर्षों में हुुये विकास कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल फोन नम्बर पर भी भेजी जाएगी।

विकास अथॉरटी ने उपभोक्ताओं को मीटर लगवाने लिए दिया एक सप्ताह का समय

भटिंडा (अशोक वर्मा)।भटिंडा की पुडा कालोनियों में रहते लोगों को अब पानी के इस्तेमाल अनुसार ही बिल देना पड़ेगा। भटिंडा विकास अथॉरटी ने फेज 4-5 से वाटर मीटर पॉलिसी लागू करने की शुरूआत कर दी है। इस योजना के दायरे में मॉडल टाऊन फेज-3, फेज-2 व फेज-1 को भी लाया गया है। शेष शहर को फिलहाल पहले की तरह ही पानी की सप्लाई मिलती रहेगी। नई वाटर मीटर पॉलिसी न केवल जेब काटेगी, बल्कि इससे आम आदमी की खजल खुआरी भी बढ़ेगी।

विकास अथॉरटी ने उपभोक्ताओं को मीटर लगवाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के हिसाब से इस्तेमाल किए गए पानी का बिल अदा करना होगा। नई नीति मुताबिक प्रत्येक उपभोक्ता को टैंपर प्रूफ आईएसआई मार्का का मीटर लगवाना पड़ेगा। उपभोक्ता ही वाटर मीटर को दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेवार होगा।

यदि मीटर खराब हो जाता है तो नया मीटर भी उपभोक्ता को ही लगवाना होगा। प्रत्येक उपभोक्ता वाटर मीटर लगवाने तक का पूरा खर्च अपने जेब से करेगा। इस समय उपभोक्ताओं को पानी का कुनेक्शन जोड़ने के लिए लिए जाने वाले रोड कट के पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। पाईप सहित अन्य सारा साजो सामान भी अब उपभोक्ता की जेब ढीली करेगा।

फेज 4-5 में वाटर मीटर पॉलिसी लागू

इन खर्चों के बावजूद प्रत्येक माह पानी के पैसों की अदायगी भी निश्चित तारीख तक करनी पड़ेगी। नए नियमों के अनुसार जितनी देर यह मीटर वगैरा नहीं लगते, तब तक पानी के बिलों की अदायगी उपभोक्ता को नगर निगम के चार्जिज मुताबिक करनी होगी। अधिकारी इस मुद्दे पर चुप हैं, किन्तु जानकार सूत्रों के मुताबिक बिल की अदायगी में देरी की सूरत में जुर्माने का प्रबंध भी किया गया है।

सूत्र बताते हैं कि अधिकारी किसी किस्म के विवाद के डर से शांतमयी ढंग से सारा मामला निपटाना चाहते हैं। भटिंडा विकास अथॉरटी के इस फैसले से अरबन अस्टेटों के प्रत्येक घर पर कम से कम तीन से पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो आल ओवर करोड़ों रुपये बनता है। भटिंडा विकास अथॉरटी ने जन स्वास्थ्य विभाग के डिवीजनल इंजीनियर के पत्र नंबर 2724 तिथी 7 अगस्त 2015 के हवाले से इस संबंधी नोटिस जारी किए हैं, जिस मुताबिक कुनेक्शन मिलने की तारीख से दो माह के भीतर मीटर लगाने की हिदायत की गई है।

वाटर मीटर पॉलसी संबंधी नोटीफिकेशन जारी

उल्लेख्नीय है कि गत विधान सभा चुनाव से पहले स्थानीय सरकारें विभाग द्वारा वाटर मीटर पॉलसी संबंधी नोटीफिकेशन जारी किया गया था, जिसे नगर निगम भटिंडा के हाऊस ने भी मंजूरी दे दी थी। उस समय राजनीतिक माहौल को देखते हुए सरकार ने वोट बैंक प्रभावित होने के डर से इस योजना पर रोक लगा दी थी। बेशक अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है, किन्तु सूत्र बताते हैं कि इस काम के लिए सरकार कुछ निजी संस्थाओं पर मेहरबान होने जा रही है।

एशियन सैनटरी स्टोर के मालिक संजीव कुमार गोयल ने बताया कि वाटर मीटर की औस्तन कीमत 1100 रुपये है व इसे फिट करने के लिए सामान अलग होगा। उन्होंने बताया कि मार्कीट में 1 जुलाई के बाद ही वाटर मीटर उपलब्ध होंगे, क्योंकि जीएसटी कारण पीछे से माल ही कम आ रहा है।

कंपनियों के मुनाफों का जुगाड़

संयुक्त एकशन कमेटी भटिंडा के कनवीनर एमएम बहिल ने कहा कि भटिंडा विकास अथॉरटी ने अरबन अस्टेटों के लिए कौड़ियों के भाव एक्वायर की जमीन को हजारों रुपये गज बेच कर करोड़ों रुपये एकत्रित किए हैं। इसके बावजूद यहां रह रहे लोगों के वैल्फेयर के लिए तो कुछ क्या करना था, उल्टा छोटी-छोटी बातों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वैल्फेयर स्टेट लोगों की भलाई करती है, जबकि चुनाव के समय जन कल्याण के दावे करने वाले कांग्रेसियों की सरकार भी धनाढ्य कंपनियों के मुनाफे के लिए जुगाड़ में लग गई है।

सरकारी आदेशों पर लगवाए मीटर

भटिंडा विकास अथॉरटी के एसडीओ (जन स्वास्थ्य) चबनजीत अरोड़ा ने कहा कि सरकार के आदेशों पर नई वाटर मीटर पॉलिसी तहत मीटर लगवाए जा रहे हैं। मीटर लगने के बाद पानी की बर्बादी पर रोक लगेगी।

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