US-Iran Economic War: वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने का संकेत दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वॉशिंगटन का उद्देश्य ईरान की उन वित्तीय और आर्थिक कड़ियों को कमजोर करना है, जिनके सहारे तेहरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियां जारी रखता है। US-Iran News Update

बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिका की रणनीति को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए ‘डी-डे’ अभियान का संदर्भ देते हुए कहा कि अमेरिका अब सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान से जुड़े वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर व्यापक आर्थिक कार्रवाई शुरू कर रहा है।

तेहरान को आर्थिक रूप से अलग करने की रणनीति

अमेरिकी ट्रेजरी प्रमुख के मुताबिक, इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ईरानी शासन को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले स्रोतों और नेटवर्क पर दबाव बढ़ाना है। उनका कहना है कि अमेरिका तब तक कार्रवाई जारी रखेगा, जब तक ईरान की आर्थिक और वित्तीय पहुंच काफी हद तक सीमित नहीं हो जाती। बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका की नीति केवल ईरान से उत्पन्न खतरे को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, मौजूदा प्रशासन तेहरान की क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अधिक आक्रामक आर्थिक रणनीति अपना रहा है।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने उन देशों, संस्थानों और लोगों को भी चेतावनी दी जो ईरान के साथ आर्थिक या वित्तीय संबंध बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ सहयोग करने वालों को साझेदारी का लाभ मिल सकता है, जबकि तेहरान के साथ जुड़े रहने वालों को संभावित प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका की कार्रवाई केवल ईरान तक सीमित रखने के बजाय उसके अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क तक पहुंचाने की रणनीति पर केंद्रित हो सकती है। US-Iran News Update

नेतन्याहू ने अमेरिकी कदम का किया स्वागत

ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई का इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट को नए प्रतिबंधों के लिए बधाई दी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी शासन और उसकी गतिविधियों को समर्थन देने वालों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्षों को भी अमेरिकी कार्रवाई के संभावित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका के ताजा रुख से दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद आर्थिक और राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। यदि प्रतिबंधों का दायरा और विस्तृत होता है, तो ईरान से जुड़े वित्तीय लेनदेन, व्यापारिक नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, इस अभियान का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका किन क्षेत्रों, संस्थाओं और देशों को प्रतिबंधों के दायरे में लाता है तथा अन्य देश इन कदमों पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। US-Iran News Update

चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) के दामों में तत्काल कटौती करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर अमेरिका-ईरान तनाव का हवाला देकर ईंधन की कीमतें ऊंची बनाये रखने का प्रयास करती रही है, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद कीमतें कम न करने का कोई औचित्य नहीं बचता। Haryana News

सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आने के बावजूद देश की जनता महंगे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का बोझ उठाने को मजबूर है। महंगाई पहले ही आम लोगों की कमर तोड़ चुकी है और ईंधन की ऊंची कीमतों का सीधा असर परिवहन, खाद्य पदार्थों तथा दैनिक जरूरत की वस्तुओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती करनी चाहिए तथा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी करनी चाहिए।

यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं तो हालात सामान्य होने पर उसका लाभ भी उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार आम लोगों के हितों की आवाज उठाती रही है और आगे भी महंगाई से राहत दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से राजनीतिक प्रचार के बजाय जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। Haryana News

US-Iran Tensions: वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं कि आने वाले 10–15 दिनों में ईरान के विरुद्ध सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन से जुड़े सूत्रों के हवाले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह कदम तेहरान पर नई परमाणु शर्तें स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। US-Iran News

रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित कार्रवाई “लिमिटेड स्ट्राइक” के रूप में हो सकती है, जिसका उद्देश्य व्यापक युद्ध छेड़े बिना ईरान को वार्ता की मेज पर लाना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई को मंजूरी मिलती है तो कुछ चुनिंदा सैन्य या सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। आगे की रणनीति ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने हाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहा कि “या तो समझौता होगा, या किसी न किसी रूप में समाधान निकलेगा।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच, पेंटागन द्वारा पश्चिम एशिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की खबरें भी सामने आई हैं। विमानवाहक पोत USS Gerald R. Ford के क्षेत्र के निकट पहुंचने की सूचना है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। US-Iran News

”किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा”

दूसरी ओर, Ali Khamenei ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान बार-बार यह दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उपयोग के लिए है और वह परमाणु हथियार विकसित करने की मंशा नहीं रखता।

गौरतलब है कि 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर होने के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास और प्रतिबंधों का दौर तेज हुआ। समय-समय पर समुद्री और क्षेत्रीय झड़पों ने हालात को और जटिल बनाया है। हालांकि, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास भी जारी बताए जा रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि सीमित सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हैं। US-Iran News