Petrol Price Hike: नई द‍िल्‍ली (सच कहूँ/एजेंसी)। अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच ईरान में आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी माहौल में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत तय सीमा से अधिक ईंधन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब ज्यादा भुगतान करना होगा।

बांग्लादेश की निजी समाचार एजेंसी यूएनबी ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि यह बदलाव मंगलवार सुबह से प्रभावी हुआ। दिसंबर के बाद ईरान में पेट्रोल की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। सरकार ने अपने बयान में अमेरिका के साथ युद्ध का सीधा उल्लेख नहीं किया, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को फैसले का आधार बताया।

110 लीटर से अधिक खरीद पर बढ़ेगी कीमत

नई व्यवस्था के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए मासिक पेट्रोल सीमा 110 लीटर (करीब 29 गैलन) तय की गई है। इस सीमा से अधिक ईंधन खरीदने पर प्रति लीटर 100,000 रियाल (लगभग 7 सेंट) का भुगतान करना होगा। इससे सबसे अधिक असर पेट्रोल की ज्यादा खपत करने वाले लोगों पर पड़ने की संभावना है। ईरान में कमजोर होती मुद्रा और महंगाई के बीच यह फैसला आर्थिक दबाव को दर्शाता है। लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते बोझ के बीच सरकार ने ईंधन की कीमतों में बदलाव किया है।

बांग्लादेश में भी ऊर्जा संकट गहराया

ईरान के अलावा बांग्लादेश में भी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है। द डेली स्टार के अनुसार, 2017 से 2026 तक के गैस-सप्लाई आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि अगस्त में देश की औसत दैनिक गैस आपूर्ति घटकर 2,235 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन (एमएमसीएफडी) रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अगस्त महीने में दर्ज किए गए सबसे निचले स्तरों में से एक है। गैस की उपलब्धता में कमी के बीच बांग्लादेश में ऊर्जा संकट का दबाव भी बढ़ रहा है।

US Iran conflict:  वांशिगटन। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य टकराव के बीच अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान लंबे समय तक नहीं चलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह ऑपरेशन “महीनों नहीं, बल्कि हफ्तों” में समाप्त हो सकता है और इसके लिए जमीनी सेना की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, पेंटागन ने हजारों मरीन और एयरबोर्न सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। पहला दल मार्च के अंत तक इलाके में पहुंचने वाला है, जिससे जमीनी संघर्ष की संभावना बनी हुई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी है और चेतावनी दी है कि यदि शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो ऊर्जा ढांचे पर हमला हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन रोकने और मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने की शर्तें शामिल हैं। ईरान ने बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि हमलों के बीच किसी वार्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तक मिडिल ईस्ट में इस संघर्ष में ईरान में 1900 से अधिक और अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल हुए लोगों की संख्या हजारों में है।

ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अमेरिका के रूस से प्रतिबंध हटाने की संभावना नहीं: निकोनोव

‘यूनाइटेड रशिया’ पार्टी से जुड़े और राज्य ड्यूमा की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव निकोनोव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति तक अमेरिका के रूस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की संभावना कम है।
गुरुवार और शुक्रवार को अमेरिका का दौरा करने वाले रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री निकोनोव ने संवाद समिति ‘रिया नोवोस्ती’ को बताया कि इस मामले में उनका जवाब “संभवतः ‘नहीं’ है।” रूस ने बार-बार कहा है कि वह उस प्रतिबंधात्मक दबाव का सामना कर लेगा जो पश्चिम ने कई साल पहले उस पर डालना शुरू किया था और जिसे वह लगातार बढ़ा रहा है। रूस ने यह भी कहा है कि पश्चिम में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की विफलता को स्वीकार करने के साहस की कमी है। पश्चिमी अधिकारियों ने भी कई बार यह राय व्यक्त की है कि ये प्रतिबंध निष्प्रभावी रहे हैं। रूस के पांच सांसदों ने गुरुवार और शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के अपने सहयोगियों और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। निकोनोव ने बताया कि रूसी सांसदों ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ रणनीतिक स्थिरता और यूक्रेन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस यात्रा को लेकर पत्रकारों से कहा, “इस दौरे को ऐतिहासिक माना जा सकता है।”