Municipal Council Elections: श्रीगंगानगर। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां जैसे-जैसे तेज हो रही हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष भी सतह पर आता दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर में खासतौर पर भाजपा के टिकट वितरण को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं और दावेदारों में नाराजगी के स्वर अब दबे नहीं रह गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रही पोस्टों में सामान्य वर्ग के दावेदारों और समर्थकों की उपेक्षा किए जाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। Sri Ganganagar News

शहर में चुनावी माहौल के बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि कई वार्डों में लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट वितरण के बाद समीकरण उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर बन सकती हैं।

'कार्यकर्ता की मेहनत बनाम टिकट का फैसला' बना बड़ा सवाल

श्रीगंगानगर नगर परिषद में 65 वार्डों की चुनावी तस्वीर सामने आ चुकी है और आरक्षण के बाद अलग-अलग वर्गों के लिए राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। टिकट के लिए भाजपा में बड़ी संख्या में आवेदन आने की खबर पहले ही सामने आ चुकी थी और पार्टी की ओर से योग्यता तथा जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। ऐसे में अब जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला, उनके सामने अगला रास्ता क्या होगा—पार्टी के साथ रहना, बागी होकर मैदान में उतरना या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। Sri Ganganagar News

इन दिनों सोशल मीडिया पर टिकट वितरण को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ पोस्टों में भाजपा पर सामान्य वर्ग के साथ न्याय नहीं करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी पोस्टों को पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं या पूरे सामान्य वर्ग की राय मानना उचित नहीं होगा। राजस्थान के अन्य निकायों में भी टिकट वितरण को लेकर दोनों प्रमुख दलों के भीतर असंतोष और बगावत की खबरें सामने आई हैं। 

अब असली परीक्षा वोटर की अदालत में

श्रीगंगानगर में चुनावी लड़ाई अब केवल भाजपा-कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी और असंतुष्ट दावेदारों के बीच भी दिखाई दे सकती है। टिकट से नाराज दावेदार यदि निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर कई वार्डों के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। आखिरकार टिकट पार्टी देती है, लेकिन जीत का फैसला जनता करती है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नाराज कार्यकर्ता पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हैं या फिर उनकी नाराजगी चुनावी मैदान में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनती है। Sri Ganganagar News

Rajasthan Local Body Elections: जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया। यह कार्यवाही पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब पहले ही चुनाव प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जा चुकी थी, तब आयोग ने मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम उससे आगे की तिथि तक कैसे निर्धारित कर दिया। Rajasthan News

न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को प्रस्तावित है। इससे 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने की संभावना समाप्त होती दिखाई देती है, जबकि न्यायालय ने इसी तिथि तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया था

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पीठ को अवगत कराया कि राज्य सरकार चुनाव कार्यक्रम की समयसीमा में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा, किंतु फिलहाल यह स्पष्ट किया जाए कि निर्धारित समयसीमा के बाद का कार्यक्रम क्यों जारी किया गया।

गौरतलब है कि 14 नवम्बर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 439 याचिकाओं के समूह पर निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया था। साथ ही परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने के आदेश भी दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की समयसीमा को यथावत रखते हुए दोहराया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस चरण में राज्य सरकार को कोई अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया है। Rajasthan News