Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator loans - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/3458/rss loans RSS Feed एक अप्रैल से नए मानकों पर तय होंगी होम लोन और ऑटो लोन की ब्याज दरें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने प्रस्तावित किया है कि (April  new  interest rates of home loans and auto loans.) अगले साल एक अप्रैल से पर्सनल, होम, ऑटो और सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों (एमएसई) के कर्जों पर फ्लोटिंग ब्याज दरें रेपो दर या ट्रेजरी यील्ड जैसे बाहरी मानकों से जोड़ी जाएंगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने बीते दिन हुई अपनी समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याज दरों को यथावत रखा है।जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने एमसीएलआर प्रणाली की समीक्षा के लिए एक आंतरिक अध्ययन समूह का गठन किया था और इसी समूह ने फ्लोटिंग ब्याज दरों को बाह्य मानकों से जोड़ने का सुझाव दिया है।

अंतिम दिशानिर्देश को इस महीने के अंत में जारी किया जाएगा

वर्तमान समय में बैंक अपने कर्ज पर दरों को प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर), बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर), बेस रेट तथा अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं। केंद्रीय बैंक के ‘विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर बयान’ में कहा गया है कि बाहरी मानकों से ब्याज दर को जोड़े जाने को लेकर अंतिम दिशानिर्देश को इस महीने के अंत में जारी किया जाएगा।

आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “यह प्रस्तावित किया जाता है कि पर्सनल या होम एवं ऑटो लोन तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सभी नई फ्लोटिंग ब्याज दरें एक अप्रैल से (रिजर्व बैंक की ओर से तय) रेपो दर या 91/182 (91 दिन/182 दिन) के ट्रेजरी बिल (सरकारी बॉण्डों) पर यील्ड (निवेश-प्रतिफल) या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) की ओर से तय की जाने वाली किसी अन्य मानक बाजार ब्याज दर से संबद्ध होंगी।”

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]]> फटाफट न्यूज़ देश https://www.sachkahoon.com/national/april-new-interest-rates-of-home-loans-and-auto-loans/article-6844 https://www.sachkahoon.com/national/april-new-interest-rates-of-home-loans-and-auto-loans/article-6844 Thu, 06 Dec 2018 10:25:44 +0530 ओबीसी समेत तीन सरकारी बैंकों ने महंगा किया कर्ज
नई दिल्ली (एजेंसी)। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के तीन और बैंकों ने कर्ज महंगा करने का एलान किया है। बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और सिंडीकेट बैंक ने ब्याज दरों में 0.05 से 0.15 फीसद तक की वृद्धि की है। बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधि के लोन के लिए मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.10 फीसद की वृद्धि की है। इस बदलाव के बाद एक साल के कर्ज के लिए बीओआइ की ब्याज दर 8.50 फीसद और एक दिन के कर्ज के लिए 7.90 फीसद हो गई है। एक महीने, तीन महीने और छह महीने के लिए दरें क्रमश: 8.20 फीसद, 8.30 फीसद और 8.45 फीसद हो गई हैं। बढ़ी दरें 10 जून से प्रभावी होंगी।
ओबीसी ने एमसीएलआर में अलग-अलग अवधि के कर्ज के लिए दरों में 0.10 फीसद से 0.15 फीसद तक की वृद्धि की है। एक महीने, छह महीने और सालभर के कर्ज के लिए ब्याज दरें 0.15 फीसद बढ़कर क्रमश: 8.35 फीसद, 8.60 फीसद और 8.65 फीसद हो गई हैं। एक दिन और तीन महीने के लिए दरें 0.10 फीसद बढ़कर क्रमश: 8.20 फीसद और 8.40 फीसद रहेंगी। वृद्धि 11 जून से प्रभावी होगी। सिंडीकेट बैंक ने एमसीएलआर में 0.05 फीसद की वृद्धि की है। 10 जून से प्रभावी हो रही वृद्धि के बाद एक साल के कर्ज पर 8.55 फीसद की दर से ब्याज देना होगा। अन्य सभी अवधि के कर्ज के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक और इंडियन बैंक भी कर्ज महंगा करने का एलान कर चुके हैं। एमसीएलआर में बढ़ोतरी से आवास और वाहन ऋण महंगे हो जाएंगे।
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दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों की आवाज को अनसुना करते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपने विधायकों के वेतन में दोगुना विस्तार किया है। नि:संदेह तमिलनाडु का कृषि संकट भी देश के अन्य हिस्सों की तरह समस्याओं से जूझ रहा है।

इसी सरकार ने किसानों का एक लाख रुपए कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के सेवक होते हैं, जिन्होंने राज्य की बेहतरी में अपना योगदान देना होता है लेकिन पिछले 5-7 सालों में सांसदों व विधायकों का ध्यान सेवा की तरफ कम और वेतन भत्तों की तरफ ज्यादा रहा है।

एक जमाना था, जब गांधी जी व शास्त्री जी जैसे नेता होते थे, जो देश की खातिर व्रत रखकर अन्न बचाते थे। सांसदों/विधायक की 50 हजार रुपए वेतन कोई कम नहीं। वेतन के अलावा उन्हें भत्ते भी मिलते हैं। वेतन से दोगुने-तिगुने हैं।

वेतन बढ़ाने का सिलसिला एक राज्य से शुरू होता है, फिर दूसरों राज्य भी ये मांग उठाने लगते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो कमाल ही कर दिया था। उन्होंने अपने विधायकों के वेतन लगभग 4 गुना करते हुए 2.10 लाख रुपए प्रति माह का बिल पास कर दिया।

यह तो केंद्र सरकार ने ही बिल को खारिज कर दिया नहीं तो दिल्ली के विधायकों की बराबरी के लिए भी मांग उठनी लाजिमी थी। दरअसल राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। राज चलाने की अपेक्षा यह राज भोगने की नीति बन गई है।

मोटा वेतन, नौकर, निजी सहायक, गाड़ी, गनमैन, चालक इत्यादि सुविधाएं विधायकों को काम करने के लिए मुहैया करवाई जाती हैं। सांसदों व विधायकों को खाना भी मामूली रेट पर उपलब्ध होता है। इसके बावजूद वेतन में विस्तार के लिए विधायकों की व्याकलुता उनकी धन लोलुपता को दर्शाता है।

विधायक देश सेवा को प्राथमिकता दें व देश के लिए त्याग की भावना से काम करें ताकि राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ न पड़े। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे विधायक या मुख्यमंत्री भी हैं, जो अपना वेतन भी लोगों की भलाई में लगा देते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है।

विधायक के पांच साल सेवा के होने चाहिए न कि मजे लेने के। कृषि और व्यापार में आई गिरावट चिंता का विषय है। विधायक किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक सहायता करने की मिसाल बनें तो देश तरक्की कर सकता है। यही नहीं विधायक अपने अनावश्यक खर्चों को घटाकर देश का पैसा संयम से खर्च करें।

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]]> सम्पादकीय https://www.sachkahoon.com/perspectives/editorial/government-decided-to-waive-loans-of-one-lakh-rupees-to-farmers/article-2456 https://www.sachkahoon.com/perspectives/editorial/government-decided-to-waive-loans-of-one-lakh-rupees-to-farmers/article-2456 Wed, 19 Jul 2017 22:32:11 +0530 किसानों को कर्ज लौटाने की जरूरत नहीं: सीएम

कैप्टर अमरिंदर सिंह बोले, कर्ज माफी संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी होगी

  • कृषि क्षेत्र की समस्याएं विचारने के लिए किसान संगठनों से बैठक
  • चुनाव घोषणा पत्र के एक-एक वायदे को पूरा किया जाएगा

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्ज माफी संबंधी फैसले को अमल में लाने के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी करने का भरोसा देते हुए स्पष्ट किया कि जिन किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, उन्हें कर्ज की पुन: अदायगी करने से तुंरत तौर पर मुक्त किया जाता है।

केंद्र पर बनाएंगे दबाव: विभिन्न किसान संगठनों से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार स्वामीनाथन कमिशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार पर अपना दबाव जारी रखेगी।

बैठक में शामिल सभी किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं का पूर्ण हल निकालने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अमल में लाने में एक सुर पहुंच अपनाई। मुख्यमंत्री ने फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि यह उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है और किसानों के दुख तकलीफें दूर करने के लिए वह प्रयास करेंगे।

सरकार कर्ज माफी के लिए वचनबद्ध

मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसान भाईचारे को दरपेश समस्याएं सुलझाने के लिए किसान प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श का दौर जारी रखेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है चाहे कि सरकारी खजाने पर उनके अनुमान से कही अधिक कर्ज का बोझ है। उन्होंने कहा कि खेती को लाभप्रद बनाने के वायदे से पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये 49 वायदों में से एक एक वायदा पूरा किया जाएगा।

आढ़तियोंं से तालमेल बनाएगी सब-कमेटी

आढ़तियों के कर्ज संबंधी व्यक्त की आशंकाओं संंबधी समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर संस्थागत कर्ज के मसले का हल निकालने के लिए आढ़तियों से बातचीत करने हेतू केबिनेट सब-कमेटी का गठन पहले ही किया जा चुका है।

एसवाईएल: हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बंूद भी अतिरिक्त पानी नही है। उन्होने कहा कि यदि सतलुज-यमुना लिंक नहर बन गई तो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र की दस हजार एकड़ भूमि बंजर हो जाएगी।

उन्होंने इस पेचीदा मसले का हल निकालने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि पंजाब अन्य राज्यों को पानी देने की आज्ञा नही देगा और इस मसले को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री के नेतृत्व में कमेटी द्वारा कार्य किया जा रहा है।

संगठनों ने ये मांगें भी उठाई

  • लम्बे समय से पंचायती/ शामलाट जमीन में खेती कर रहे काश्तकारों को मालकी हक देने
  • आवारा पशुओं का उचित प्रंबध
  • किसानों की सहमति के बिना भूमि को एक्वायर करने से रोकने
  • मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर गौर करके हल संभव कदम उठाने का भरोसा दिया।

 

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