नई दिल्ली। देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक सुदृढ़ और संगठित बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया। ‘भारत के स्वास्थ्य भविष्य को सुदृढ़ बनाने वाली श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ’ विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस पोर्टल को एक समेकित डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। India News

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह मंच विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। अब तक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी एवं रिपोर्टिंग अलग-अलग डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से की जाती थी, जिससे सूचनाओं के विखंडन, दोहराव तथा संसाधनों के अनावश्यक उपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती थीं। ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए एक एकीकृत ‘वन-स्टॉप’ प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

यह पोर्टल आधुनिक एपीआई-आधारित संरचना पर विकसित किया गया है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित होगा और डेटा का प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। इससे स्वास्थ्यकर्मियों को बार-बार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे समय की बचत और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इस पहल से देश के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता—जैसे आशा, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी—प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। India News

उन्हें एक ही मंच पर डेटा प्रविष्टि, निगरानी और रिपोर्टिंग की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, पोर्टल में उन्नत डेटा विश्लेषण एवं दृश्यांकन उपकरण भी जोड़े गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना निर्माण और त्वरित निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे। ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप विकसित किया गया है और इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के साथ एकीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य अभिलेखों का सुरक्षित एवं सहज आदान-प्रदान संभव होगा।

भविष्य में इसे स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य संस्थान रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ढांचे पर होने वाले व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी, साथ ही डेटा प्रविष्टि और मानव संसाधनों से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाएँ भी घटेंगी। इसके अतिरिक्त, नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भी तीव्रता आएगी। यह पहल देश में पारदर्शी, समेकित और डेटा-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हो सकती है। India News