नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। New Delhi: सरकार ने किसानों के लिए रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते रबी सीजन फसल 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने रबी सीजन 2025-26 एक अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि रबी फसलों के वास्ते उर्वरकों के लिए बजटीय अस्थायी प्रावधान करीब 37,952.29 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने इससे पहले खरीफ फसलों के लिए जो बजटीय आवश्यकता व्यक्त की यह उससे 736 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार का मकसद इन घोषणाओं के जरिए किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना है। New Delhi

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कृषि विभाग ने 13,107 सी.आर.एम. मशीनों के लिए 7,832 मंजूरी पत्र किए जारी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Straw Machine Subsidy: धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के किसानों के लिये फसली अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये पोर्टल को 19 सितंबर 2024 तक फिर से खोल दिया है। Chandigarh News

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के किसान अब 19 सितंबर 2024 शाम पांच बजे तक आॅनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये अब तक किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों से 21,830 आवेदन प्राप्त हुये हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने अब तक 13,107 सी.आर.एम. मशीनों के लिए 7,832 मंजूरी पत्र जारी किये हैं और किसानों ने 5,833 सी.आर.एम. मशीनें खरीदी हैं। Chandigarh News

खुड़ियां ने बताया कि पंजाब सरकार व्यक्तिगत किसानों को सी.आर.एम. मशीनों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही है।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। धान की पराली के उचित रख-रखाव के लिए पंजाब सरकार (Punjab Govt) द्वारा क्रॉप रैजीडिऊ योजना के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए विभाग के पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन की मांग की गई है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी जसवंत राय ने शुक्रवार को बताया कि सब्सिडी के लिए किसान 20 जुलाई 2023 तक विभाग के पोर्टल पर agrimachinerypb.com आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न मशीनें जैसे बेलर एवं रेक, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, आरएमबी, पलाऊ, पैडी चॉपर, जीरो ड्रिल, सुपर एसएमएस मशीनों आदि पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार योग्य आवेदकों को मशीन की खरीद के लिए पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे। Punjab Govt

राय ने कहा कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुख्य कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। पराली जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और जीरो बर्निंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। Punjab Govt

विभाग के इंजीनियर नवदीप सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, फोटो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), स्व-घोषणा पत्र होना आवश्यक है। किसान समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों और एफपीओ के पास मुखिया और सदस्यों का आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकें। किसानों को अमरूद के बाग लगाने पर 11,500 रुपए, नींबू के बाग लगाने पर 12 हजार रुपए और आंवला के बाग पर 15 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। इस अनुदान योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात, बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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पूर्व कार्यकाल की पेंशन उन्हीं प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए जो पूर्व सांसद या विधायक हो चुके और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि एक-दो या चार कार्यकाल के बाद फिर चुना जाता है तब उसे उस कार्यकाल की तनख्वाह एवं भत्ते दिए जाएं और उसकी पेंशन को रोक लिया जाए। चूंकि पूरे देश में कार्यरत सांसदों एवं विधायकों को पेंशन देने पर देश का अरबों रुपये खर्च हो जाता है।

संसद की कंटीन पर संसद सदस्य परोसे जाने वाले खाने से सब्सिडी हटाकर सरकार ने फिजूलखर्ची को रोका है जिसकी कि कई संसद, आम नागरिक काफी समय से मांग कर रहे थे। भले ही ये सब्सिडी सालाना 8.10 करोड़ रुपये थी, लेकिन जिस देश में आम नागरिक जिसकी सालाना आय दो से अढ़ाई लाख रूपये है वह गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ रहा है, आम नागरिकों की थाली में खाने की कीमत बाजार कीमतें तय कर रही हैं तब संसद में यहां सांसद, संसद के कर्मचारी जिन्हें हजारों से लेकर लाखों रुपये प्रतिमाह वेतन, पेंशन, भत्ते मिल रहे हों उन्हें खाने पर सब्सिडी देश की सवा सौ करोड़ आबादी से भेदभाव था। खाने के अलावा अन्य कई मद और भी हैं यहां से फालतू खर्चों में सरकार को कटौती करनी चाहिए इनमें टेलीफोन, स्टेशनरी खर्च भी एक है।

जब पूरे देश में मोबाईल कंपनियां 50 रूपये से लेकर 150 रूपये में महीना भर अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही हैं, देश में ईमेल, व्हाट्सएप व कम्पयूटर का दौर चल रहा है तब जहां जरूरत नहीं वहां पर स्टेशनरी टेलीफोन भत्तों के नाम पर हजारों रूपये खर्च करना फिजूल है। जनप्रतिनिधियों के पेंशन नियमों में भी सुधार किया जाना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि जो दो बार या पांच बार या जितने ज्यादा कार्यकाल के लिए चुना जाता है उसकी पेंशन एक पर एक जोड़कर सरकारी खजाने पर बोझ डाला जाता है। जब किसी सांसद या विधायक को उसके मौजूदा कार्यकाल के लिए तनख्वाह, यात्रा, रिहाईश, फोन, सहायक सबका खर्च मिल रहा है तब उसे पूर्व के कार्यकाल की पेंशन क्यों? पूर्व कार्यकाल की पेंशन उन्हीं प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए जो पूर्व सांसद या विधायक हो चुके और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

जब कोई जनप्रतिनिधि एक-दो या चार कार्यकाल के बाद फिर चुना जाता है तब उसे उस कार्यकाल की तनख्वाह एवं भत्ते दिए जाएं और उसकी पेंशन को रोक लिया जाए। चूंकि पूरे देश में कार्यरत सांसदों एवं विधायकों को पेंशन देने पर देश का अरबों रुपये खर्च हो जाता है। देश के जनप्रतिनिधियों की बहुत सी सुविधाएं औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाती है। जबकि देश को आजाद हुए सत्तर साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी संसद की कंटीन में सब्सिडी हटा लेने पर कई लोग तर्क दे रहे हैं कि वहां कर्मचारी एवं मीडिया कर्मी भी भोजन करते हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है।

यहां सवाल यह है कि कर्मचारियों को भर्ती के वक्त सरकार तनख्वाह, पदोन्नित एवं पेंशन का वायदा करती है, सिविल प्रशासन में ऐसी कोई भर्ती नहीं है यहां सरकार कर्मचारियों को सस्ते भोजन का वायदा करती हो, फिर कर्मचारियों को सस्ता भोजन देते रहने के तर्क क्यों? यहां तक मीडिया कर्मियों का सवाल है उन्हें भी उनके संस्थान अच्छी तनख्वाह देते हैं, फिर भी अगर कुछ मीडिया कर्मी हैं जो कोई तनख्वाह नहीं लेते या उनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं है तब उन्हें संसद का लोकसंपर्क विभाग खाने के कूपन दे सकता है। लेकिन खाना पूरे देश में यहां जरूरत नहीं है खासकर सरकारी संस्थानों में बाजार मूल्य पर ही परोसा जाना चाहिए। भारत में आज भी करोड़ों लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं ऐसे में सुविधा सम्पन्न लोगों द्वारा मुफ्त के भाव खाना, खाना नाइंसाफी है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार से बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 15.50 रुपए बढ़ा दी है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन आॅयल कॉपोर्रेशन की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 590 रुपए का मिलेगा। अगस्त में इसकी कीमत 574.50 रुपए थी। दो महीने कीमतों में लगातार कमी के बाद यह वृद्धि की गयी है। कोलकाता में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 601 रुपए की बजाय 616.50 रुपए, मुम्बई में 546.50 रुपए की बाजय 562 रुपए और चेन्नई में 590.50 रुपए की बजाय 606.50 रुपए में मिलेगा।

जयपुर: पेट्रोलियम कंपनियों ने क्रूड ऑयल की दरों के मुताबिक अब रसोई गैस के दामों में भी बदलाव कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की दरें भी बढ़ गई हैं। कंपनियाें के नए आदेश के अनुसार रसोई गैस यानी सब्सिडी वाला सिलेंडर 4 रुपए महंगा हो गया है। जबकि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 79 रुपए सस्ता हो गया है। अब उपभोक्ताओं के खाते में 91.35 रुपए सब्सिडी जाएगी।

पेट्रोल 1.69 रुपए और डीजल 1.12 रुपए महंगा

पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार जयपुर में अब पेट्रोल 1.69 रुपए और डीजल 1.12 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब पेट्रोल 69.94 रुपए और डीजल 60.17 रुपए का एक लीटर हो गया है। ये दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम मंगलवार को दो रुपये बढ़ा दिया। सब्सिडी बोझ कम करने की योजना के तहत पिछले पांच माह में इसके दाम में यह छठी वृद्धि हुई है। जेट र्इंधन का दाम भी 7.3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। वैश्विक बाजार में दाम बढ़ने के अनुरूप घरेलू बाजार में यह वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सब्सिडीयुक्त सिलेंडर का  दाम अब 428.59 रुपये से बढ़कर 430.64 रुपये हो गया है। इसके साथ ही बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम भी 37.5 रुपये बढ़कर 529.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया। सरकार प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। इससे अधिक सिलेंडर की खपत होने पर बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है जो कि बाजार दर पर उपलब्ध होता है। विश्व बाजार में दाम बढ़ने से विमान र्इंधन (एटीएफ) का दाम अब दिल्ली में 3,434.25 रुपये यानी 7.33 प्रतिशत बढ़कर 50,260.63 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया।