प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। Haryana: हरियाणा में आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 71 शहरों के नियोजित विकास और नए सेक्टर बसाने के लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि इस बार सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि किसानों और भू-स्वामियों से उनकी सहमति और तय कीमत पर जमीन खरीदी जाएगी।

सरकार ने इसके लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक भूमालिक अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव पोर्टल पर दे सकेंगे। यदि सरकार को जमीन और उसका रेट उपयुक्त लगेगा तो खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ने पर रेट को लेकर बातचीत भी संभव होगी।

पहले चरण में 1.67 लाख, दूसरे चरण में 47 हजार एकड़ जमीन खरीदी जाएगी

प्रदेश सरकार पहले चरण में 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदेगी। इसके बाद दूसरे चरण में 17 और शहरों के विकास के लिए करीब 47 हजार एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। जमीन बेचने के इच्छुक किसान और भू-स्वामी 30 जून तक ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और परिवहन विभाग मिलकर काम करेंगे।

69 शहरों में विकसित होंगे नए सेक्टर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट 2026-27 में 69 शहरों में 849 नए आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की थी। सरकार की योजना हरियाणा को उत्तर भारत का बड़ा औद्योगिक विनिर्माण केंद्र, लॉजिस्टिक्स हब और NCR का सेटेलाइट अर्बन जोन बनाने की है।

विवादों से बचने के लिए अपनाया गया नया मॉडल

पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबे कानूनी विवाद सामने आते थे। इसी वजह से अब सरकार ने स्वैच्छिक जमीन खरीद मॉडल अपनाया है। शहरी निकाय एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल के अनुसार ई-भूमि पोर्टल से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसानों को सीधे भागीदारी का मौका मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में नए सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे। इससे अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी और लोगों को बेहतर सड़क, पानी, बिजली और सीवर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जमीन खरीदेगा HSVP

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सबसे ज्यादा जमीन खरीदी जाएगी। अकेले गुरुग्राम के करीब 36 गांवों में 17,358 एकड़ जमीन नए शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है।

इसके अलावा:

• अंबाला में 6,600 एकड़
• पंचकूला में 3,914 एकड़
• फरीदाबाद में 4,500 एकड़
• जींद में 2,172 एकड़
• होडल में 1,729 एकड़
• हांसी में 1,495 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी।

इसके अलावा कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में भी बड़े स्तर पर विकास प्रस्तावित है।

10 नई IMT और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर फोकस

राज्य में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने की योजना है, जिनके लिए 30 से 35 हजार एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। IMT खरखौदा का 3,217 एकड़ क्षेत्र ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। वहीं IMT मानेसर और IMT बावल में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विस्तार की तैयारी है। IMT नारायणगढ़ में करीब 450 एकड़ भूमि औद्योगिक गतिविधियों के लिए चिन्हित की गई है।

टियर-2 शहरों में लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल

शहरी निकाय विभाग अब टियर-2 शहरों में लैंड पूलिंग मॉडल लागू करेगा। इसकी शुरुआत हिसार, रोहतक, यमुनानगर और करनाल जैसे शहरों से की जाएगी। सरकार की योजना कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर विकसित करने की भी है। इसके अलावा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं और अंबाला में वाहन परीक्षण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर भी काम किया जाएगा।