नई दिल्ली/चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Rajasthan News: यमुना नदी के पानी को हरियाणा के रास्ते राजस्थान को दिए जाने वाले पानी को पहुंचाने में हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। यह दावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाइआरबी) तहत हुए समझौते का वह सम्मान करते हैं। मौजूदा परिस्थितियों को समझौते की समीक्षा कर नए तरीके से एमओयू करने की जरूरत है। इस पर सोमवार को अगली बैठक में दोनों राज्यों की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर.पाटिल की अध्यक्षता में उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मंगलवार को हुई बैठक के बाद हुई बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा दोनों प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी) समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से के पानी की आपूर्ति के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि समझौते के अनुरूप राजस्थान को उसका निर्धारित जल पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस विषय पर सोमवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बरसात का पानी पहुंचेगा राजस्थान 

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के तहत राजस्थान को मिलने वाले जल के अधिकार का सम्मान करता है और राजस्थान को निर्धारित हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे सभी प्रदेशों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान केवल समझौते के तहत निर्धारित जल की ही मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदियों में बहने वाले अतिरिक्त जल का प्रभावी उपयोग कर यदि उसे राजस्थान तक पहुंचाया जाए तो राज्य के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल संकट का स्थायी समाधान संभव 

• यमुना जल समझौते से राजस्थान के मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में गंभीर पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा।
• हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी राजस्थान तक लाया जाएगा
• भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी को शेखावाटी तक पहुंचाया जाएगा।

Yamuna River News: प्रताप नगर सच कहूं राजेंद्र कुमार । बुडिया क्षेत्र के समीप मंडोली घग्गर में यमुना नदी के भीतर नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर खनन किए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना नदी की मुख्य धारा में भारी पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल कर रेत और खनिज निकाले जा रहे हैं, जिससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और प्रवाह पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन गतिविधियों के कारण यमुना की मुख्य धारा को भी मोड़ा जा रहा है, जो भविष्य में क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लिए बाढ़ और कटाव का बड़ा खतरा बन सकता है।

जानकारी के अनुसार, मंडोली घग्गर स्थित खनन क्षेत्र में प्लांट तक खनिज सामग्री पहुंचाने के लिए नदी की मुख्य धारा को बाधित कर मिट्टी, पत्थरों एवं अन्य सामग्री से अस्थायी पुलनुमा मार्ग तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और यदि इस मार्ग को समय रहते नहीं हटाया गया तो तेज बहाव के दौरान पानी का दबाव बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

ग्रामीणों ने बताया कि यमुना नदी में इस प्रकार के अवैध हस्तक्षेप को लेकर पूर्व में भी विवाद सामने आ चुके हैं। वर्ष 2021 में यमुनानगर के कनालसी घाट क्षेत्र में मेसर्स मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी द्वारा कथित रूप से यमुना नदी के बहाव को रोककर मिट्टी एवं पत्थरों का अस्थायी मार्ग तैयार किया गया था। नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा और अवैध खनन संबंधी शिकायतों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनियों पर करोड़ों रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था।

रिपोर्टों के अनुसार उस समय यमुना के किनारे अवैध खनन और नदी के प्रवाह को प्रभावित करने के आरोप में मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी पर लगभग 12 करोड़ रुपये, दिल्ली रॉयल्टी कंपनी पर 4.20 करोड़ रुपये तथा एक अन्य फर्म पर भी भारी जुर्माना लगाया गया था। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि नदी की मुख्य धारा में अवैध खनन और कृत्रिम अवरोधों के कारण प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा नदी तल के अत्यधिक दोहन से आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर भी तेजी से गिर सकता है। नदी के प्राकृतिक तंत्र में छेड़छाड़ से कृषि भूमि, जैव विविधता और जल संरक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ज्ञात रहे कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार यमुना नदी की मुख्य धारा के भीतर भारी मशीनरी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। वहीं सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना नदी में किसी प्रकार का अस्थायी मार्ग या पुल बनाना भी नियमों के विरुद्ध माना जाता है। मानसून सीजन से पूर्व ऐसे अस्थायी ढांचों को हटाना अनिवार्य होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन, खनन विभाग और सिंचाई विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने तथा नदी में बनाए गए अस्थायी मार्ग को तत्काल हटाने की मांग की है, ताकि बरसात के दौरान किसी संभावित जन-धन हानि से बचा जा सके।

प्रताप नगर (सच कहूं /राजेंद्र कुमार)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से लक्कड़ भीलपुरा गांव के ग्रामीणों ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर यमुना नदी पर बेलगढ़ कन्यावाला और नवाजपुर क्षेत्र में पटड़ी निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए बजट जारी करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र की पटड़ियां लंबे समय से जर्जर अवस्था में हैं, जिससे यमुना किनारे भूमि कटाव हो रहा है । जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा खेतों, रास्तों और आसपास की जमीनों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।

ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सरपंच बीरम, जय सिंह सैनी, यतींद्र अरविन्द कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बेलगढ़ क्षेत्र की पटड़ी काफी समय से टूटी हुई है और मानसून आने से पहले यदि इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई तो बरसात के दौरान पानी का बहाव तेज होने से आसपास के किसानों की फसलों और भूमि को नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि यह मार्ग और पटड़ी गांव के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बेलगढ़ ,कन्यावाला और नवाजपुर में पटड़ी निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए जल्द से जल्द बजट जारी किया जाए ताकि समय रहते कार्य शुरू हो सके। 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा गांवों के विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखने के बाद उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र में पटड़ी निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्य पूरा हो जाता है तो बरसात के दौरान होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचाव हो सकेगा। मुख्यमंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया और सरकार का आभार जताया।