प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ किया है कि कृषि से होने वाली 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के आधार पर किसी परिवार को उन सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) की समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हरियाणा सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय सत्यापन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।

PPP 2.0 प्लेटफॉर्म होगा लॉन्च

बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग जल्द ही PPP 2.0 नाम से नया डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इसके साथ ही लोगों को PPP स्मार्ट कार्ड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया और आसान होगी। CRID के आयुक्त एवं सचिव जे. गणेशन ने बताया कि कई परिवारों की आय सत्यापन प्रक्रिया लंबित होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अलग-अलग रिपोर्टों में आय संबंधी अंतर होने से सही निर्णय लेने में परेशानी आ रही है।

ग्राम सभा का फैसला होगा अंतिम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टीम लीडर और लोकल ऑपरेटर द्वारा तैयार आय रिपोर्ट को ग्राम सभा में रखा जाए और ग्राम सभा के निर्णय को अंतिम माना जाए। उन्होंने लंबित आय सत्यापन मामलों को अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के माध्यम से जल्द निपटाने और सभी लंबित मामलों को एक महीने के भीतर खत्म करने के निर्देश भी दिए।

कर्मचारियों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा

बैठक में CPLO और LCLO कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इनके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने और विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति भी दी।