हुडा के दफ्तरों पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, कई अधिकारी-कर्मचारी मिले गैर हाजिर

(CM Flying Raid)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड/सच कहूँ)। आमजन की शिकायतों व परेशानियों को देखते हुए बुधवार को एक बार फिर सीएम फ्लाइंग एक्शन में दिखी। बुधवार को प्रदेशभर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) विभाग में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। (CM Flying Raid) इस दौरान बहुत से अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयों से नदारद मिले।  मिली जानकारी के अनुसार उड़न दस्तों की टीमों ने करनाल, कैथल, सोनीपत, सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान टीमों ने कर्मचारियों की हाजिरी चैक की तो पाया कि बहुत से कर्मचारी गैरहाजिर मिले। गुरुग्राम में विभाग के कुल 129 कर्मचारियों में से 43 कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर व देरी से पहुंचे। मतलब 86 कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे ही नहीं।

• टीम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही है।
• हिसार में 119, रोहतक में 60, भिवानी में 08, सरसा में 5 कर्मचारी गैर हाजिर मिले ।
• जबकि फतेहाबाद में 4 कर्मचारी देरी से दफ्तर पहुंचे।
• इसके अलावा अन्य जिलों में भी छापेमारी के दौरान कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

भ्रष्टाचार पर रोक और सुचारू काम के लिए जारी रहेगी कार्रवाई : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों को सही तरीके से पालन करना ही होगा और समय पर आने की भी आदत डालनी होगी। बता दें कि गत दिनों हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि सरकार 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के तौर पर मनाएगी और इस दौरान प्रदेश से भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की अनियमितताओं को शून्य पर लाना उनका लक्ष्य रहेगा।

यह सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है : हुड्डा

वहीं बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 2020 वर्ष को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने एवं छापेमारी के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह सरकार का सुशासन नहीं कुशासन वर्ष है। क्योंकि सरकार की नाक के नीचे इतने घोटाले हो रहे हैं, जिसकी गवाही खुद बड़े अधिकारी भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान का घोटाला 90 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का है।

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भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे एक माह हो चुका था। किन्तु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग-द्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंहकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शान्ति मिलती थी। किन्तु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा- हे प्रभु! मैं एक माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किन्तु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले- तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया। वह यहाँ से कितनी दूर है। उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुन: जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा- अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे-बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने कहा-यह कैसे हो सकता हैं? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से लाभ होता है। हे प्यारे! तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम-फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया।

सूझ-बूझ और साहस

सफलता की मुख्य शर्त है- सकारात्मक चिंतन। एक प्रसिद्ध उद्योगपति अपने कारखाने में घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि चारदीवारी पर उग गए एक पीपल के पौधे पर पड़ी। उन्होंने वहाँ के प्रबंधक से कहा, ‘दीवार पर पीपल उग गया है। कुछ दिनों में यह विशाल वृक्ष दीवार को तोड़ देगा। जल्द ही उसे उखड़वा दो।’ प्रबंधक ने सोचा, ‘पीपल के पेड़ को उखड़वाना तो अपराध है।’ प्रबंधक ने सूझ-बूझ से काम लेते हुए उसे पेड़ को वहीं पास में खुली जगह में लगा दिया। दूसरे दिन उद्योगपति ने देखा कि पीपल का पौधा अब दीवार पर नहीं है, बल्कि वहीं कुछ दूर जमीन में लगा दिया गया है। उन्होंने प्रबंधक को पदोन्नति देते हुए कहा, तुममें सूझ-बूझ के साथ साहस भी है।

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शायद यह सुप्रीम कोर्ट ने ही करना था कि राजनीति में अपराधियों के दखल को रोका जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लिए किसी भी तरह के हथकंडे प्रयोग करने से गुरेज नहीं किया। 70 साल के बाद तो भारतीय लोकतंत्र की तकदीर बदलनी ही चाहिए। देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ अपराधियों का राजनीतिक रसूख या राजनीतिक पदों पर कब्जा है। इसी कारण ही अदालत ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि अपराधियों का राजनीति में दाखिला रोकने के लिए चुनाव आयोग फे्रमवर्क तैयार करे।

चुनाव आयोग ने अदालत को सुझाव भी दिया है कि राजनीतिक पार्टियां ही इस मामले में पहल करें और दागी नेताओं को टिकट न दें। चुनाव आयोग ने यह अवश्य महसूस किया है कि चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मीडिया में अपना अपराधिक रिकार्ड बताए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की चिंता से यह बात स्पष्ट है कि पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए दागी नेताओं को टिकटों देने से भी गुरेज नहीं किया, जिसका परिणाम यह निकलता रहा है कि सत्ता में पहुंचकर अपराधी पृष्टभूमि वाले नेता गैर-कानूनी कार्य सरेआम करते रहे। अदालत द्वारा बनाए गए नियमों के कारण कई नेताओं की संसद से सदस्यता समाप्त हुई और कई चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं।

दरअसल चुनाव सुधार का जो बीड़ा टीएन सेशन ने उठाया था अब उनके विचारों की पुष्टि होती नजर आ रही है। राजनीति सेवा है जिसे भ्रष्ट व अपराधी पृष्टभूमि वाले नेताओं ने प्रत्येक गैर-कानूनी कार्य करने के लिए हथियार बना लिया था। अब जहां तक आयोग के सुझाव का संबंध है यह बात बेहतर होगी यदि राजनीतिक पार्टियां ही दागी व्यक्तियों को टिकट देने से परहेज करें। सख्ती जरूरी है लेकिन संस्कृति उससे भी ऊपर है। राजनीतिक पार्टियों को सैद्धांतिक मॉडल बनाने की आवश्यकता है ताकि नेक व्यक्ति आगे आ सकें। इसकी शुरूआत केवल टिकट के साथ नहीं होनी चाहिए बल्कि पार्टी के संगठन में भी हर छोटा से छोटा पद सौंपते वक्त भी नेता की पृष्टभूमि को देखा जाए। अभी तो हालात यह हैं कि कई पार्टियों के नेताओं पर गैंगस्टरों के साथ संबंध के आरोप लग रहे हैं। यूं भी केवल मामले दर्ज करने से कोई व्यक्ति दागी नहीं हो जाता फिर भी यह पार्टियों के लिए जरूरी होना चाहिए कि वह जीत की अपेक्षा नियमों व कर्तव्यों को प्राथमिकता दें।

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हरियाणा पुलिस ने जारी किए टोल फ्री व मोबाइल नंबर जारी | Action against Drug smugglers

 कोई भी व्यक्ति दे सकता है सूचना

चंडीगढ़ (सच कहूँ)। प्रदेश में नशा तस्करी (Action against Drug smugglers) को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-180-1314 जारी कर लोगों से इस संबंध में सूचना देने के लिए आग्रह किया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने वीरवार को यहां बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ड्रग सप्लाई नेटवर्क या इससे सबंधित कोई जानकारी है तो वह पुलिस के साथ इस टोल फ्री नंबर पर साझा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल नंबर 7087089947 और लैंड लाइन नंबर 01733-253023 पर भी जानकारी दी जा सकती है।

ई-मेल से दे सकते हैं जानकारी Action against Drug smugglers

उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति नेटवर्क के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय के ईमेल drugs.pol@hry.gov.in पर भी प्रदान की जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही, सटीक और ठोस जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से निडर होकर आगे आने का अनुरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने नशे की तस्करी (Action against Drug smugglers) को जड़ से मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। आमजन बिना किसी भय के उपरोक्त नंबरों या ईमेल पर मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त संबंधी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें।

डेरा सच्चा सौदा छुड़ा चुका है करोड़ों का नशा

• नशा एक ऐसी बुराई है, जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है।
• नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है।
• डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां ने विभिन्न मुहिमें चलाकर करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाया है।
• वहीं साध-संगत भी नशे के चंगुल में फंसे लोगों को इससे बाहर निकालने का निरंतर सार्थक प्रयास कर रही है।

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 लोग अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टरों में पत्थर भर रहे थे। Illegal Mining

• वन विभाग को दूरभाष पर रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन होने की सूचना मिली थी

सीकर (सच कहूँ न्यूज)।वन खंड रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन ( Illegal Mining ) कर रहे माफियाओं  ने शुक्रवार को वन विभाग  की टीम पर हमला कर जब्त 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ा ले गए। मामले में वन विभाग ने नामजद आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दी है। थाना में दी गई रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग श्रीमाधोपुर में शाम को दूरभाष पर रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन होने की सूचना मिली थी। इस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीमाधोपुर भीम सिंह यादव, वनपाल जितेंद्र सिंह,घीसा लाल, जुगराज मीणा, विनोद कुमार मीणा सहित विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा। टीम ने मौके पर देखा तो कुछ लोग अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टरों में पत्थर भर रहे थे।

अवैध खननकर्ता टीम को देखकर ट्रैक्टरों को भगाने की कोशिश की

इसी दौरान अवैध खननकर्ता टीम को देखकर ट्रैक्टरों को भगाने की कोशिश की। लेकिन वन विभाग की टीम ने दौडकऱ पत्थरो से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका तो ट्रैक्टरों के ड्राइवर व खनन करता मौका पाकर भाग गए। इस पर टीम में शामिल अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थोई थाना के लिए रवाना कर दिया।

• मौके से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद गाडिय़ों में सवार होकर 50- 60 लोग आए तथा लाठिया
• सरियों से टीम को मरने मारने को उतारू हो गए।
• इस दौरान आरोपितों ने स्टाफ के साथ मारपीट की एवं अपमानजनक जातिसूचक शब्द कहते हुए अवैध रूप से पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टरों को छुड़ा ले गए।
• आरोपितों ने कई कर्मचारियों की वर्दी भी फाडकर चोटिल कर दिया।

अवैध खनन की सूचना पर मौके पर मैं भी गया था। हमने रूपपुरा में 6 ट्रैक्टरों को पकड़ कर जब्ती की थी। ट्रैक्टर को जब्त करने के बाद करीब 50- 60 हथियारों से लैस होकर आए लोगों ने विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा लेगए । मामले में आरोपियों के खिलाफ थोई थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है ।

-वीरेंद्र सिंह, एसीएफ, वन विभाग, सीकर

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पाकिस्तान ने पुन: बर्बरता की सारी सीमाएँ लांघी हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने बीएसएफ के शहीद जवान की न सिर्फ हत्या की बल्कि उनके शव के साथ बर्बरता भी की। शहीद हेड कॉन्स्टेबल नरेन्द्र कुमार के सीने पर तीन गोलियाँ मारी गई। कंधा और पैर काट दिए गए,गला रेत दिया गया। इसके अलावा शहीद की आँखों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीठ पर करंट लगाने से झुलसने के भी निशान हैं। यह अत्यंत बर्बर एवं पाशविक कृत्य है। भारतीय शहीद के शव को क्षत-विक्षत पाकिस्तान की बैट टीम ने किया है। ज्ञात हो पिछले वर्ष भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सैनिकों के दो शवों को बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया था। इसके अतिरिक्त कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन ने कश्मीर के तीन पुलिसकर्मियों को अगवा कर हत्या कर दी तथा हिजबुल मुजाहिद्दीन कश्मीर घाटी में स्पेशल पुलिस अफसरों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है।

स्पष्ट है कि आतंकवादी पुलिस का मनोबल गिराने तथा लोगों में डर पैदा करने के लिए इस प्रकार की धमकियाँ दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार पहले शहीद जवान के शव को क्षत-विक्षत किया जाता है और बाद में पुलिसकर्मियों को अगवा कर आतंकवादी हत्या कर देते हैं,उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक तरफ सीमा पर तथा दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न कर रहा है। पाकिस्तान का यह घिनौना रुप तब आया है,जब एक ओर पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से बार-बार शांति वार्ता की अपील कर रहे थे। एक तरफ रिश्ते सुधारने के लिए वार्ता का प्रस्ताव और दूसरी तरफ आतंकियोंं को बढ़ावा देने की सरकारी नीति को जारी रखना।

पाकिस्तान की इस नीति में कोई बदलाव नहीं आते देख भारत ने अगले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे पहले ही सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। बदली हुई परिस्थितियों में अब इन मुलाकातों का कोई औचित्य नहीं रह गया था। प्रदेश में नए राज्यपाल की तैनाती के बाद उम्मीद बंधी थी कि राज्य में अब हालात सुधरेंगे। लेकिन स्थिति और गंभीर होती जा रही है। आतंकवादी अब ऐसे पुलिस वालों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं,जो छुट्टी लेकर अपने परिवार वालों से मिलने गाँव आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छुट्टी पर घर जाने वाले जवानों की सुरक्षा के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है।

पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए जिस बैट टीम का प्रयोग किया,वह दुनिया भर में किसी फौज का अकेला दस्ता है,जिसमें चुन चुनकर आतंकियों की भर्ती की जाती है। बैट खासतौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर घात लगाकर हमला करती है और उनके शवों को क्षत- विक्षत कर देती है। 2011 में बैट ने कुपवाड़ा में कुमाऊँ रेजीमेंट के जवान के शव को क्षत- विक्षत कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने आॅपरेशन जिंजर में 8 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया था। 2013 में बैट ने पुंछ में जवान हेमराज और सुधाकर का सिर कलम कर दिया था। उसके बाद सेना ने पाकिस्तान के करीब 20 जवानों को ढेर कर भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लिया था। वर्ष 2016 के भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान ने ज्यादा सीख नहीं ली है। आवश्यकता है पाकिस्तान के विरुद्ध और भी ऐसी कठोर कार्यवाही की,जिससे पाकिस्तान पुन : ऐसी कार्यवाही के लिए न सोचे। पाकिस्तान के इस प्रकार के कृत्यों से स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना में कट्टरता उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। शांति तो क्या युद्ध के समय भी शत्रु देश के सैनिकों के शव के साथ कोई देश ऐसा व्यवहार नहीं करता है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी उल्लंघन है।

भारतीय पाकिस्तान नीति सवालों के घेरे में?
कायदे से सभ्य समाज को विचलित करने वाली इस घटना के बाद ही पाकिस्तान के साथ विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता खारिज कर देना चाहिए। जिस तरह से 24 घंटे में वार्ता करने और फिर उसे रद्द करने का निर्णय लिया गया,वह भारत की पाकिस्तान नीति के बारे में अस्पष्टता को ही प्रतिबिंबित करता है। शहीद बीएसएफ जवान की नृशंस हत्या वार्ता प्रस्ताव स्वीकार करने के केवल 2 दो दिन पहले हुई थी,जबकि आतंकी बुरहान वानी पर डाक टिकट जुलाई में ही जारी हुआ था। ऐसे में आखिर पाकिस्तान के झूठे शांति प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार ही क्यों किया था?भारतीय नेतृत्व ने चाहे जो सोचकर विदेश मंत्री स्तर की मुलाकात के लिए हामी भरी हो,उसे इमरान खान का असली चेहरा तभी दिख जाना चाहिए, जब उनकी सरकार ने आतंकी बुरहान वानी के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। अच्छा होता कि जवाबी चिट्टी द्वारा इमरान खान से पूछा जाता कि क्या वह आतंकियों को प्रशंसापत्र देकर भारत से संबंध सुधारना चाहते हैं? ऐसे में भारतीय पाकिस्तान नीति को और भी धारदार और आक्रामक बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के व्यवहार में ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पाया। भारतीय सेना के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक में नष्ट किए गए आतंकी लांचपैड फिर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में भारत द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पुन: पाकिस्तान पर कठोर कार्यवाही अति अनिवार्य है।

अब मुख्य प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान पर कठोरतम कार्रवाई क्या हो, जिससे हमें पाकिस्तान के प्रति निवारक निरोध प्राप्त हो सके? इसके लिए भारत को पाकिस्तान पर बहुस्तरीय कार्यवाही करनी होगी,जिसमें सैन्य कार्यवाही, कूटनीतिक कार्यवाही, आर्थिक प्रतिबंध जैसे तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। सैन्य कार्रवाई के अंतर्गत और भी कठोर कई सर्जिकल स्ट्राइक किए जा सकते हैं। यह कार्यवाही कब और किस रुप में क्रियान्वित की जाए,इस पर सेना को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्यवाई का अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। दीर्घावधि समाधान हेतु हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अभी दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है,एक अफगानिस्तान की सीमा पर तथा दूसरा भारतीय सीमा पर। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत को दोनों ही सीमाओं पर दबाव बनाना चाहिए।

पाकिस्तान का परम प्रिय मित्र चीन भी भारत के विरोध के कारण ही उसका घनिष्ठ मित्र है। अगर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध बंद कर देगा,तो चीन का भी पाकिस्तान से मोहभंग हो जाएगा। ऐसे में भारत के लिए सैन्य दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह पाकिस्तान पर और भी कठोर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों की कमर तोड़ दे। साथ ही वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए चीन को भी अति विशिष्ट ढंग से संतुलित करने की कूटनीति पर कार्य करे। इसके लिए आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक गोलबंदी और तेज करके चीन पर दबाव बनाना होगा। चीन ने जहाँ पहले ग्वादर पोर्ट का केवल व्यवसायिक प्रयोग करने की बात कही थी,लेकिन अब सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर अपने सैन्य साजोसमान की तैनाती प्रारंभ कर दी है। भारत को भी जल्द से जल्द ग्वादर पोर्ट पर अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। भारत को इस संपूर्ण मामले पर पाकिस्तान पर मुँहतोड़ कार्यवाई करनी होगी।

सीमा पर हमारे पुलिसकर्मी पाकिस्तान पर कठोर कार्यवाई कर रहे हैं,लेकिन इस जवाबी कार्यवाई को और घातक बनाने की आवश्यकता है, जिससे पाकिस्तान पुन: इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सके।
पाकिस्तान की मूल चिंता यह है कि भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद से संबद्ध देश घोषित करने में सफल रहा। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, उसे हर हाल में पाकिस्तान को समुचित सैन्य और कूटनीतिक जवाब देना ही होगा। नि:संदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि भारत ने एक और बार पाकिस्तान से बातचीत करने से कदम पीछे खींच लिए।

राहुल लाल

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भ्रष्टाचार के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देना होना चाहिए।

दुबई (एजेंसी)। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने देश में वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया है।ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। खमनेई ने कहा कि अदालतों का उद्देश्य वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देना होना चाहिए। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख अयातुल्ला सादिक अमोली लारीजानी ने खमनेई को एक पत्र लिखकर कहा कि देश में आर्थिक युद्ध जैसे हालात हैं।

बढ़ती हुयी कीमतों और कथित वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच व्याप्त रोष के मद्देनजर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।लारीजानी ने अपने पत्र में कहा कि ईरान की वर्तमान वित्तीय स्थिति आर्थिक युद्ध जैसे हालात के समान है। भ्रष्टाचार के मामलों से जल्द से जल्द निपटा जाए इसके लिए उन्होंने श्री खमनेई से विशेष अदालतों का गठन करने की भी मांग की।

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फिल्म नाम के ऊपर विवाद  चलते इस पर बैन लगाने की भी कोशिश की गई

नई दिल्ली (एजेंसी)।  साल 2013 में जब कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम(Vishwaroopam-2)रिलीज हुई तो हर ओर कॉन्ट्रोवर्सी का माहौल बन गया था। कहीं इसके नाम के ऊपर विवाद होने लगे तो कहीं धार्मिक बातों के चलते इस पर बैन लगाने की भी कोशिश की गई। तमिलनाडु में फिल्म पर बैन लग गया, जबकि इसे सीबीएफसी की तरफ से क्लीन चिट मिली हुई थी। अब पांच साल बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है। इस बार इस पर पिछली फिल्म की कोई छाया नजर नहीं आ रही है।

• फिल्म का नाम : विश्वरूप 2
• डायरेक्टर: कमल हासन
• स्टार कास्ट: कमल हसन, जयदीप अहलावत, राहुल बोस ,पूजा कुमार, शेखर कपूर ,वहीदा रहमान,एंड्रिया जेरेमिया
• अवधि: 2 घंटा 24 मिनट
• सर्टिफिकेट: U/A
• रेटिंग: 2.5 स्टार

आखिरकार कैसी बनी है फिल्म, पढ़‍िए समीक्षा

कहानी: फिल्म की कहानी रॉ एजेंट मेजर विशाम अहमद कश्मीरी (कमल हासन) की है जिनकी पत्नी निरूपमा (पूजा कपूर ) हैं। विशाम जब अलकायदा के मिशन से विश्वरूपम 1 में निकलता है तो वहीं से यह कहानी शुरू होती है । विशाम को इस बार भी मिशन के तहत उमर कुरैशी (राहुल बोस) के द्वारा फैलाए गए आतंकवाद को खत्म करना है। मिशन में उसकी मुलाकात अलग-अलग तरह के लोगों और घटनाओं से होती है, जिसका सामना करते हुए विशाम को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, इसी बीच कहानी में सलीम (जयदीप अहलावत) विशाम की मां (वहीदा रहमान), कर्नल जगन्नाथ( शेखर कपूर) और बाकी किरदारों की भी एंट्री होती है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी दिखाई देते. अब क्या उमर कुरैशी के फैलाए गए आतंकवाद को विशाम खत्म कर पाता है या अंततः क्या होता है या जाने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी?

क्यों देख सकते हैं:

फिल्म की कहानी टि‍पिकल कमल हसन स्टाइल की है। फिल्म में हाय ऑक्टेन एक्शन दर्शाने की कोशिश की गई है जो कि आकर्षण का केंद्र है. कमल हासन ने काफी दुरुस्त अभिनय किया है और इस उम्र में भी काम के प्रति उनकी लगन पर्दे पर नजर आती है। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है और सिनेमेटोग्राफी के साथ-साथ लोकेशन भी कमाल की हैं। बैकग्राउंड स्कोर और टाइटल सॉन्ग अच्छा है. फिल्म के बाकी किरदार जैसे एंड्रिया जेरेमियां ,जयदीप अहलावत, अनंत महादेवन, शेखर कपूर, राहुल का काम सहज है. वहीदा रहमान जी का छोटा दर्शनीय रोल है. कमल हासन के द्वारा बोले गए कुछ संवाद भी काफी मजबूत है।

बॉक्स ऑफिस :

फिल्म का बजट लगभग 55 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और मुल्क, मिशन इंपॉसिबल पहले से ही थिएटर में लगी हुई है, जिसकी वजह से कमाई पर प्रभाव पड़ सकता है. वैसे इस फिल्म को हिंदी भाषा में लगभग 4500 शो मिले हैं। इसके साथ ही फिल्म तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाने वाली है। कमल हसन की पॉपुलैरिटी और अलग-अलग भाषाओं में की जाने वाली रिलीज , इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ के साथ आगे ले जा सकती है ।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। गृहमंत्री राजनाथ सिंह सात जून को दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह प्रदेश में सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोके जाने के फैसले से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे। संभावना तलाशेंगे कि कार्रवाई रोके रखने का फैसला क्या और आगे बढ़ाया जा सकता है। दौरे में वह सीमापार गोलाबारी से प्रभावित इलाकों में भी जाएंगे और पीडि़त लोगों से मुलाकात करेंगे।

उल्लेखनीय है कि रमजान के महीने में सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में कार्रवाई को रोक रखा है। 16 मई को केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई रोकने की एकतरफा घोषणा के बाद यह केंद्र के किसी शीर्ष नेता का दूसरा जम्मू-कश्मीर दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू का दौरा किया था। अपने दौरे में गृह मंत्री सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा भी जाएंगे, वहां पर वह सीमा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह पुलिस, अर्ध सैन्य बलों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रमजान के महीने में कार्रवाई रोके जाने से पैदा हुए हालात की समीक्षा करेंगे।

बैंकों में भ्रष्टाचार के सनसनीखेज खुलासों से जहां आम जनता परेशान है और सख्त कार्रवाई चाहती है वहीं राजनेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हुए हैं। सरकार की कार्रवाई में इतनी गंभीरता दिखानी चाहिए कि यह महसूस हो कि दोषी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा और उससे सारा पैसा वसूल होगा, लेकिन हालात यह हैं कि धोखाधड़ी का आधा पैसा भी वसूल होता नहीं दिख रहा। नीरव मोदी की 100-200 करोड़ की जायदाद जब्त हो चुकी है। यह रकम घोटाले की रकम का दसवां हिस्सा भी नहीं है। कांग्रेस ने नीरव मोदी, विजय माल्या और विक्रम कोठारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, दूसरी ओर सरकार को कांग्रेसी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह के दामाद का नाम एक बैंक घोटाले में होने पर बोलने का मौका मिल गया है।

भाजपा प्रधान ने अमरिन्दर सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल भ्रष्टाचारी की कोई पार्टी नहीं होती वह कानून की नजर में आरोपी है। अमरिन्दर सिंह ने अपने दामाद के बचाव में स्पष्टीकरण दे दिया है। बेहतर होता यदि अमरिन्दर सिंह सारी बात कानून पर छोड़ देते दूसरी ओर अमित शाह द्वारा अमरिन्दर सिंह की अलोचना करना भी राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि गुरपाल सिंह का नाम जिस घोटाले में बोला है उसका पंजाब से कोई तालुक नहीं। अमरिन्दर सिंह को केवल उन्हीं हालातों में निशाना बनाया जा सकता था यदि बैकिंग संस्था का कंट्रोल पंजाब सरकार के पास होता। अमरिन्दर को बुरा भला कहने से बात नहीं बनने वाली।

घोटाले की वजह तकनीकी कार्यों में हेरा-फेरी है जिसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी मामलों की गंभीरता को कम करती है। बैंकों का सारा कार्यभार केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अर्न्तगत आता है। बैकिंग प्रबंधों में खामियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र की है। राजनैतिक हितों की खातिर बयानबाजी से कोई समाधान नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। सभी पार्टियां भ्रष्टाचार को एक समस्या की बजाए संकट के तौर पर लें और इसे राजनैतिक हितों की खातिर एक हथियार के तौर पर प्रयोग नहीं करें। अजीब बात है कि भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए कानून सख्त हो रहे हैं लेकिन घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों को राजनैतिक हितों से परे हटकर देश के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। इंडियन आर्मी ने बुधवार को म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की।  इस कार्रवाई में उग्रवादी संगठन NSCN(K) को भारी नुकसान पहुंचा। इनके कई उग्रवादी मारे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके कैम्प भी तबाह हुए हैं। आर्मी की ईस्टर्न कमांड के मुताबिक, उग्रवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन बुधवार सुबह 4 बजकर 45 मिनट पर किया गया। उग्रवादियों ने जवानों पर ओपन फायरिंग की। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में कई उग्रवादियों को मार गिराया।

2015 में बीएसएफ के काफिले को निशाना बनाया था

उग्रवादियों ने जून, 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में बीएसएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 28 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने पहली बार दूसरे देश (म्यांमार) की सीमा में जाकर करीब 100 उग्रवादियों को मार गिराया और उनके कई कैंप तबाह कर दिए थे। म्यांमार ऑपरेशन के लिए आर्मी ने पांच दिन तक तैयारी की।  इसके बाद पैरा कमांडो ने बॉर्डर क्रॉस कर उग्रवादियों के दो कैंप तबाह किए, इस दौरान करीब 100 उग्रवादी मारे गए।म्यांमार में आर्मी का अपने तरह का पहला ऑपरेशन था। आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज को ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया। बताया जाता है कि करीब 25-30 कमांडो हेलिकॉप्टर से म्यांमार के जंगल में उतारे गए, जिन्होंने उग्रवादियों के कैम्पों पर हमला किया। पहली बार आर्मी की महिला अफसर मेजर रुचिका शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को दी थी।

लखनऊ: योगी सरकार के आदेश के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के कई मदरसों में राष्ट्रगान गाया गया और वीडियोग्राफी की गई। खबर ये भी है कि कुछ जगहों पर ऐसा नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे मदरसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। बरेली के कमिश्नर के मुताबिक जहां राष्ट्रगान नहीं गाए जाने के सबूत मिले हैं, वहां मदरसों से जुड़े लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया जाएगा।

शिकायत करने वाले से सबूत पेश करने को कहा गया

बरेली के डिवीजनल कमिश्नर पीवी जगन मोहन ने कहा,हमने शिकायतकर्ताओं से सबूत पेश करने को कहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि हम किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं।

अगर जांच में राष्ट्रगान नहीं गाए जाने की बात सामने आती है और मदरसा प्रबंधन लिखित में ये स्वीकार करता है, तो हम उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। अगर पुख्ता सबूत मिले तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट और नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।

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