भोपाल। ट्विशा शर्मा मौत प्रकरण में आरोपी पति समर्थ सिंह की तलाश जारी है। इस बीच मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। समर्थ सिंह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। यह मामला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लंबित बताया गया है और अभी तक इस पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। Bhopal News

उधर विवादों में घिरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल-2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर गिरिबाला सिंह को पद से हटाने संबंधी नियमों के तहत जांच प्रतिवेदन मांगा है। 

जानकारी के अनुसार, इससे पहले भोपाल जिला अदालत ने समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत के इस निर्णय के बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से समर्थ सिंह फरार बताया जा रहा है और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए घोषित इनाम राशि भी बढ़ा दी है।

पहले यह राशि 10 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही आरोपी के देश छोड़कर भागने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि 12 मई को ट्विशा शर्मा भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थीं। मृतका के परिजनों ने पति समर्थ सिंह और उसकी मां पर दहेज प्रताड़ना तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। Bhopal News

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या से जुड़ा मामला बताया गया है। जांच में गर्दन पर मिले निशानों को फंदे से लटकने के संकेतों से जोड़ा गया है। वहीं, इस मामले में सह-आरोपी और समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

पीड़ित पक्ष ने संकेत दिया है कि गिरिबाला सिंह को मिली राहत के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। परिवार की ओर से कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इधर, राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत अलग से जांच के आदेश भी दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद ट्विशा शर्मा मौत मामला कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। Bhopal News