कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा परिणामों को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित एक रोजगार मेले के दौरान कहा कि अब तक कई परीक्षाओं में ओएमआर प्रणाली का उपयोग तो होता था, लेकिन अभ्यर्थियों को उसकी कार्बन कॉपी नहीं दी जाती थी। इससे प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी अपने उत्तरों का रिकॉर्ड अपने पास रख सकेंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में विश्वास मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष तरीके से नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानकों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू प्रक्रिया में भी बदलाव किए जाएंगे।

मौखिक परीक्षा में अंक देने की प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए न्यूनतम अंक तय किए जाने की योजना है। इससे चयन प्रक्रिया में मनमानी की आशंका कम होगी और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण नियमों के पालन और भर्ती प्रक्रिया में नियमबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

उनका कहना था कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसी भर्ती व्यवस्था लागू करना है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर मिलें। सरकारी भर्ती को लेकर पहले उठे विवादों और आरोपों के बाद यह फैसला राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने भरोसा जताया है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वासपूर्ण बनेगी।