फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार, भादरा पुलिस की कार्यवाही

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जिले की भादरा पुलिस ने एक ऑयल कम्पनी (Oil Company) की फैक्ट्री में दबिश देकर 3 टैंकरों में भरा 40 लाख रुपए कीमत का करीब 80 हजार लीटर अवैध (Illegal) पैट्रोलियम पदार्थ (Petroleum products) बरामद किया है। मौके से अवैध डीजल-पेट्रोल तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। Hanumangarh News

जानकारी के अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मध्यनजर अवैध मादक पदार्थों, अवैध डीजल-पेट्रोल तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की निरन्तरता में नोहर सेक्टर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निकटतम सुपरविजन में भादरा वृत के वृताधिकारी सुभाष गोदारा ने गार्गी ऑयल कम्पनी करनपुरा फर्म पर दबिश दी। दबिश के दौरान गार्गी ऑयल कम्पनी करनपुरा फर्म में 3 टैंकरों में लगभग 80 हजार लीटर अवैध पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण किया हुआ था।

उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार गार्गी ऑयल कम्पनी करनपुरा फर्म फैक्ट्री पर 3 टैंकर एवं 2 डिस्पेशिंग यूनिट (मशीन) के माध्यम से तेल का विक्रय किया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर राजेश कुमार (29) पुत्र रणधीर जाट निवासी आर्य नगर पीएस आजाद नगर हिसार हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। Hanumangarh News

इस संबंध में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाइल में उपयोग का निवारण) का आदेश 2000 की धारा 3(1)(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान भादरा पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई की ओर से किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस कारोबार से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम में पुलिस उप अधीक्षक सुभाष गोदारा, हैड कांस्टेबल शम्भुदयाल, कांस्टेबल पवन, संजय, जिलेसिंह शामिल थे। इस कार्यवाही में जिला विशेष दल सेक्टर नोहर व भादरा पुलिस थाना की विशेष भूमिका रही। Hanumangarh News

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 लोग अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टरों में पत्थर भर रहे थे। Illegal Mining

• वन विभाग को दूरभाष पर रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन होने की सूचना मिली थी

सीकर (सच कहूँ न्यूज)।वन खंड रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन ( Illegal Mining ) कर रहे माफियाओं  ने शुक्रवार को वन विभाग  की टीम पर हमला कर जब्त 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ा ले गए। मामले में वन विभाग ने नामजद आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दी है। थाना में दी गई रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग श्रीमाधोपुर में शाम को दूरभाष पर रूपपुरा उदलवास में अवैध खनन होने की सूचना मिली थी। इस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीमाधोपुर भीम सिंह यादव, वनपाल जितेंद्र सिंह,घीसा लाल, जुगराज मीणा, विनोद कुमार मीणा सहित विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा। टीम ने मौके पर देखा तो कुछ लोग अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टरों में पत्थर भर रहे थे।

अवैध खननकर्ता टीम को देखकर ट्रैक्टरों को भगाने की कोशिश की

इसी दौरान अवैध खननकर्ता टीम को देखकर ट्रैक्टरों को भगाने की कोशिश की। लेकिन वन विभाग की टीम ने दौडकऱ पत्थरो से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका तो ट्रैक्टरों के ड्राइवर व खनन करता मौका पाकर भाग गए। इस पर टीम में शामिल अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थोई थाना के लिए रवाना कर दिया।

• मौके से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद गाडिय़ों में सवार होकर 50- 60 लोग आए तथा लाठिया
• सरियों से टीम को मरने मारने को उतारू हो गए।
• इस दौरान आरोपितों ने स्टाफ के साथ मारपीट की एवं अपमानजनक जातिसूचक शब्द कहते हुए अवैध रूप से पत्थरों से भरे हुए ट्रैक्टरों को छुड़ा ले गए।
• आरोपितों ने कई कर्मचारियों की वर्दी भी फाडकर चोटिल कर दिया।

अवैध खनन की सूचना पर मौके पर मैं भी गया था। हमने रूपपुरा में 6 ट्रैक्टरों को पकड़ कर जब्ती की थी। ट्रैक्टर को जब्त करने के बाद करीब 50- 60 हथियारों से लैस होकर आए लोगों ने विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा लेगए । मामले में आरोपियों के खिलाफ थोई थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है ।

-वीरेंद्र सिंह, एसीएफ, वन विभाग, सीकर

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7 लाख अमेरिकी नागरिकों का डेटाबेस मिला

• कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर हर महीने 50 लाख रुपए कमाता था

गुवाहाटी(sach kahoon) सीआईडी की टीम ने यहां बुधवार को अवैध रूप से चलाए जा रहे कॉल सेंटर पर कार्रवाई की। इस मामले में नौ महिलाओं समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सेंटर का संचालक भी शामिल है। इस सेंटर के जरिए अमेरिका में रहने वालों से हर महीने करीब 50 लाख रुपए की ठगी की जाती थी। यहां जब्त किए गए कम्प्यूटर से करीब सात लाख अमेरिकी लोगों का डेटा मिला है।

कॉल सेंटर से 22 कम्प्यूटर मॉनिटर, 40 सीपीयू और 32 मोबाइल फोन बरामद

एडीजीपी एलआर बिश्नोई ने बताया कि अवेनिर प्राइवेट लिमिटेड नाम से यह सेंटर राजेश खान नाम का व्यक्ति चला रहा था। मौके से 22 कम्प्यूटर मॉनिटर, 40 सीपीयू (कम्प्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट), 2 पैन ड्राइव, एक लैपटॉप, 32 मोबाइल फोन, कंपनी के दस्तावेज और एक डायरी जब्त की गई है। पहले भी कई जगह हो चुकी है कार्रवाई पिछले महीने अप्रैल में उदयपुर में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा था। इसमें 24 युवकों को गिरफ्तार किया गया था।

सभी युवक 8वीं या 10वीं तक पढ़े थे। मौके से करीब 50 कम्प्यूटर, 27 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया था कि कॉल सेंटर में काम करने वाले अमेरिकी में रहने वालों को फोन करके खुद को सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का अधिकारी बताते थे और उनका टैक्स बकाया बताकर पैसे वसूलते थे।

दिसंबर 2018 में भी नोएडा में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ था। यहां भी सोशल सिक्योरिटी नंबर (एसएसएन) के गलत इस्तेमाल के नाम पर धमकी देकर पैसे वसूले जा रहे थे। मामले में 126 लोगों को गिरफ्तार कर 312 कम्प्यूटर और 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे।

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मैं दो दिन तक भारतीय दण्ड संहिता खंगालता रहा मुझे वह धाराएं नहीं मिली जो यह बताएं कि जेल में बंद किसी महान हस्ती के प्रति आस्था रखना अपराध है। और तो और भारतीय संविधान में एक भी ऐसा अनुच्छेद मुझे नहीं मिला जो बता रहा हो कि आस्था तय करना सरकार या पुलिस का कार्य है। जबकि चंद रोज पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सुनारिया गांव (रोेहतक) के पास पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में ले लिया कि वे लोग सुनारिया जेल की तरफ मुंह कर प्रार्थना कर हे थे व नमस्कार कर रहे थे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए उस प्रार्थना को मीटिंग का रूप दिया जो कि पुलिस अकसर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए करती रहती है।

यहां नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहला कानून के पास क्या व्याख्या या शक्ति है जो किसी की आस्था में दखल करे, भले ही आस्था वालों का ईष्ट जेल में ही क्यों न हो। दूसरा अगर पुलिस मानती है कि सड़क किनारे खड़े होकर प्रार्थना नहीं की जा सकती या सड़क पूजा-पाठ का स्थान नहीं है तब हर साल जुलाई, अगस्त में हजारों लाखों कांवडिये भजनों के डीजे बजाते व नाचते हुए सड़कों पर जाते हैं। जिससे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड व दिल्ली में जाम लगते हैं व सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

तब क्या कांवडियों को भी जेल भेजा गया? पिछले दिनों गुरुग्राम में मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया, उनमें कितने लोग हिरासत में लिए गए? इतना ही क्यों पूरा साल देश भर में दशहरा, दीवाली, मुहर्रम के अवसर पर पता नहीं कितने पूजा अनुष्ठान सड़के बंद कर किए जाते हैं तब क्यों प्रशासन उन सबको हिरासत में नहीं लेता? दण्ड संहिताएं, पुलिस, संविधान यह सब मानव ने बनाए हैं जिन्हें वह जब चाहता है क्षेत्र, भाषा, जाति, अमीर-गरीब के हिसाब से बदल लेता है।

लेकिन आस्था का भाव व मानव दोनों ही ईश्वर या कहें प्रकति की रचना हैं इन्हें कोई नहीं बदल सकता, यह सब इस सृष्टि के शुरू से है और इसके अंत तक रहेगी। कानून की यदि बात करें तब यह किसी भी कानून या संहिता मे नहीं लिखा हुआ है कि जेल को श्रद्धा से शीश झुकाना अपराध है। यह तो हर किसी का अपना विश्वास या तर्क है कि वह किस ख्याल को व क्यों पूज्य मानता है, पुलिस व प्रशासन का इसमें दखल निहायत ही अलोकतांत्रिक व दमनकारी है।

कोई बात तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उसमें अपराध की भावना, तैयारी व आपराधिक कृत्य नहीं हो। मेरी पुलिस, प्रशासन व सरकार से यही सलाह है कि भारत व इसका समस्त भू-भाग लोकतांत्रिक शासन से संचालित है। इसे किसी के रहम का मोहताज न बनाइए अन्यथा इसमें आपका भी दम घुट जाएगा जो मानते हैं कि आज कानून उनके हाथ में है।

प्रकाश सिंह सरवारा

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138 होटल, ढाबे एवं शिक्षण संस्थाअों को किया चिंहित

हमीरपुर, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नेशनल हाईवे अथारिटी द्वारा कार्रवाई तेज करते हुए इस मार्ग पर अवैध रूप से स्थित 138 होटल, ढाबे एवं शिक्षण संस्थाअों को चिंहित कर नोटिस जारी किए गए हैं और पुलिस बल मिलते ही इन प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक पुरुषोत्म चौधरी ने बताया कि शासन से शीघ्र ही पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गयी है। उन्होंने बताया कि कानपुर-सागर मार्ग पर रोजाना हो रही सड़क दुर्घटनाअों को देखते हुए हाईवे अथारिटी ने यह कार्रवाई की है। इस मार्ग में रोज दस से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिये होटलों एवं ढाबों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन चालक ही दोषी हैं।

दिल्ली में नेशनल हाईवे के उच्चाधिकारियों की समपन्न हुई बैठक के बाद विभाग के परियोजना निदेशक ने बताया कि यदि रोड के किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों एवं सड़क के किनारे स्थित होटल -ढाबों व संस्थाअों को हटाकर सड़क के दोनों तरफ जगह छोड़ दी जाए तो दुर्घटनाअों में कमी आ सकती है। इसके लिये ऐसे प्रतिष्ठानों को चिंहित किया गया जो सड़क के चालिस मीटर दूर प्रतिष्ठानों का निर्माण नहीं किया गया है।

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बीकानेर (एजेंसी)। राजस्थान पुलिस ने बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में नकली वाणिज्य अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मदन शर्मा खुद को कभी वाणिज्य तो कभी परिवहन अधिकारी बताकर ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों को धमकाकर उनसे अवैध वसूली करता था। आरोपी ने 26 मई को एक ट्रक चालक से खुद को वाणिज्य अधिकारी बताकर पांच हजार रुपये वसूले थे।

आरोपी ने कल शाम कोठारी के पास खड़े एक वाहन चालक को खुद को जिला परिवहन अधिकारी बताया और वाहन जब्त करने की धमकी देकर पांच हजार रुपये मांगे। इस दौरान सहायक के रूप में रामलाल भी उसके साथ था। पुलिस ने बताया कि चालक ने डरकर उसे एक हजार रुपये दे दिये बाद में आसपास के लोगों ने उसे असलीयत बताई तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत की। इस पर जांच अधिकारी पन्नालाल ने पुलिस दल के साथ देर रात कोठारी अस्पताल के पास ही दबोंच लिया जबकि उसका साथी रामलाल मौका पाकर फरार हो गया।

रिपोर्ट से सच आया सामने, रिपोर्ट देख अधिकारी भी हुए हैरान

चंडीगढ़। ब्यास दरिया को पूरी तरह दूषित करने वाली चड्ढा शुगर मिल ही अवैध निकली, जिसके पास गन्ना पिराई की स्वीकृति तो थी पर शीरे को रखने की स्वीकृति नहीं थी। चड्ढा शुगर मिल ने बिना किसी स्वीकृति के ही न सिर्फ शीरे को स्टोर करने के लिए सीमेंट का टेंक बनाया, बल्कि उस अवैध तरीके से बने सीमेंट के टेंक में क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक शीरा भी स्टोर किया, जिस कारण ही शीरा के टेंक में ब्लास्ट हो गया और शीरा ब्यास दरिया में जा मिरा। इस तथ्यों का खुलासा उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट में हुआ है।

इस रिपोर्ट के आधार ही कई विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसे मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को सौंपा जाएगा। पंजाब प्रदूषण बोर्ड द्वारा तैयार की गई लगभग 4-5 पेज की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि चड्ढा शुगर मिल को पूरी तरह से अवैध करार दिया जा सकता है। इस शुगर मिल की तरफ से फैक्ट्री एक्ट, एक्साईज एक्ट और वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 सहित पानी के प्रदूषण रोकथाम व कंट्रोल एक्ट 1974 के अंतर्गत कुछ भी ठीक नहीं किया हुआ था। इस शुगर मिल की तरफ से एक्साईज विभाग से शीरा स्टोर करने की इजाजत ही नहीं ली गई थी। एक्साईज एक्ट अनुसार शीरा रखने के लिए स्टील का टैंक होना चाहिए परन्तु अवैध ढंग से काम करते हुए इस मिल की तरफ से सीमेंट का टैंक बनाया हुआ था, जिस कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है।

चढ्ढा शुगर मिल को नोटिस जारी, आज देना होगा जवाब

एनजीटी हुआ सख़्त, सरकार से मांगा जवाब

चढ्ढा शुगर मिल के शीरे के कारण दूषित हुए ब्यास दरिया के पानी को ले कर एनजीटी बहुत अधिक सख़्त हो गया है। इस मामले में एनजीटी ने पंजाब सरकार और पंजाब प्रदूषण बोर्ड सहित सिंचाई विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंधी आज दिल्ली में सुनवाई होगी।

शुगर फेड के अधिकारी भी दोषी !

चड्ढा शुगर मिल के पास सीरा स्टोर करने की इजाजत नहीं होने के बावजूद भी शुगर फेड की तरफ से न सिर्फ इस मिल से गन्ने की पिसाई करवाई, बल्कि मिल की सामर्थ्य से 50 प्रतिशत अधिक गन्ना पीसने का दबाव बनाया, जिस कारण शुगर फेड के आधिकारियों को भी दोषी ठहराया जा सकता है। शुगर फेड के दबाव में इस मिल की तरफ से अपनी सामर्थ्य अनुसार 60 हजार क्विंटल की जगह पर 1 लाख क्विंटल सीरा उस सीमेंट के टेंक में इकट्ठा कर लिया, जो कि गैर कानूनी था। अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि जब शीरा स्टोर करने की इजाजत ही नहीं थी तो शुगरफेड के अधिकारी कैसे सीरा स्टोर करने के लिए कह रहे थे व उन्होंने इस मामले में जांच क्यों नहीं की? इस लिए शुगर फेड के अधिकारी भी इस मामले में दोषी ठहराए जा सकते हैं।

मिल मालिक नहीं आधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

चढ्ढा शुगर मिल की तरफ से अवैध काम करने व कई एक्टों की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी पंजाब सरकार इस मिल के मकान मालिक का बचाव करने में लगी हुई है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि एक्ट अनुसार सिर्फ मिल के एमडी या फिर ड्यूटी पर उपस्थित ही मिल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जब कि एक्ट अनुसार मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस से साफ जाहिर है कि परमजीत सरना की भतीजी व मिल मालिक जसदीप कौर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।

• चालक लगा रहे हैं चूना

ShriGangaNagar, Ajay RajPurohit: 
एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी पहुंचाना है तो रोडवेज बसों चालकों द्वारा एक विशेष सेवा दी जा रही है। एक डिब्बे या लिफाफे में कुछ भी पैक कीजिए और यहां तक रोडवेज की बसों का संचालन है करीबन-करीबन हर जगह पर पार्सल पहुंचा दिया जाएगा।
ठोस बात यह है कि पार्सल लेने वाला ड्राइवर या कंडक्टर कभी नहीं पूछताछ करेगा की पार्सल के अंदर किस वस्तु को पैक किया गया। विभिन्न रूट पर चलने वाले करीबन सभी बसों में इसी तरह के कारनामे को राजस्थान रोडवेज की बसों के ड्राइवर कंडक्टर अंजाम दे रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर दिन भर अलग-अलग रूट की बसों की आवाजाही लगी रहती है। वहीं इन बसों में सवारियों के साथ-साथ अवैध रूप पार्सल भी यहां वहां धड़ल्ले से पहुंचाएं जा रहे हैं। श्रीगंगानगर बस स्टैंड से रोजाना करीबन 119 बसों का संचालन हो रहा है और ज्यादातर बसों में अवैध पार्सल भी ढोए जा रहे हैं। यह सब जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। हालांकि रोडवेज की बसों से पार्सल कैरिज बाकयदा ठेके पर दी हुई है, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर बिना किसी रसीद के सीधा ही अपने पास पार्सल रख लेते हैं और बदले में सेवा पानी वसूल कर जेब में डाल देते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन जब पूरे कुएं में ही भांग घुली हो तो कार्रवाई की उम्मीद बेमानी है। बस ड्राइवर बिना किसी हिचकिचाहट के पार्सल लेकर अपने कैबिन में रख देता है और पार्सल देने वालों से मोल भाव के बाद यह राशि वसूल कर जेब में डाल देता है। हालात यह है कि बस अभी स्टैण्ड में भी नहीं पहुंचती है कि उससे पहले पार्सल पहुंचाने वालों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है।

बस स्टॉफ द्वारा अवैध रूप से पार्सल कैरिज की हमें अकसर शिकायत मिलती रहती है और ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम रिपोर्ट बनाकर महाप्रबंधक को भिजवा देते हैं। इस तरह के मामलों में सम्बंधित कर्मी को नोटिस देने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई का प्रावधान है।
-किरण, बस यातायात प्रभारी श्रीगंगानगर।

सेवानिवृत चालक ने माना लालचवश करते हैं ऐसा
बस स्टैण्ड परिसर में मिले एक सेवानिवृत चालक ने भी माना कि ड्राइवर कंडक्टर लालचवश ऐसा कर रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में बिना किसी जानकारी के पार्सल इधर से उधर पहुंचाए जा रहे हैं।

पार्सल सेवा संचालक बैठे ठाले
इस बीच हम लोग बस स्टैण्ड परिसर में बने पार्सल केंद्र गए वहां के संचालक मदनलला सुस्ता रहे थे। मदनलाल से जब बात की तो उन्होंने अपनी पड़ा बयान करते हुए बताया कि उनका काम लगभग ठप्प सा हो गया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जेब भरने के चक्कर में सीधा ही पार्सल ले रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास दिन भर में कोई इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। हालांकि रोडवेज ने पार्सल कैरिज का काम ठेके पर दिया है, लेकिन अब यही ठेका हर बार कम राशिपर छूट रहा है। वजह यही है कि ज्यादातर पार्सल सीधे ही पहुंचाए जा रहे हैं।

सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक
ड्राइवर कंडक्टर भले ही अपनी जेबें भरने के लिए इस तरह की कारगजारी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका लालच सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकता है। श्रीगंगानगर जिला सरहद से सटा होने की वजह से कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहता है। इस बीच बस स्टॉफ बिना किसी जान पहचान और पूछताछ के जिस तरह से अवैध रूपसे पार्सल ढो रहे हैं उसे सुरक्षा के लिहाज से जरा भी सही नहीं ठहराया जा सकता।

नयी दिल्ली:  सरकार के 500 और 1000 रुपये के नोटो का प्रचलन बंद करने के बाद कुछ विशेष क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों के इन नोटों में लेनदेन करने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार अवैध तरीके से लेनदेन को कतई स्वीकार नहीं करेगी और जो लोग इसमें लगे हुये उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
श्री जेटली ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि इन नोटों का प्रचलन बंद करना देश की राजनीति को स्वच्छ करने का प्रयास है।
इससे अधिकांश लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को कठिनाई हो रही है। (वार्ता)