Petrol Pumps strike: हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जून से जिले के सभी पेट्रोल पंपों को हड़ताल पर रखने की घोषणा की है। इस संबंध में एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पतराम भांभू के नेतृत्व में डीलरों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। Hanumangarh News

डीलर्स ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से 1 जून से पहले डीलरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान नहीं किया गया तो जिले के सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल के दौरान पेट्रोल पंपों से फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस के अलावा अन्य किसी वाहन में पेट्रोल-डीजल नहीं भरा जाएगा।

पतराम भांभू ने बताया कि राजस्थान में ऑयल कंपनियों की ओर से समय पर डीजल-पेट्रोल की सप्लाई नहीं दी जा रही, जिससे कई पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष रूप से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही। डिपो में टैंकर कई-कई दिनों तक खड़े रहते हैं और लंबे इंतजार के बाद ही सप्लाई मिल पाती है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से मौखिक रूप से 50 लीटर से अधिक पेट्रोल और 100 लीटर से अधिक डीजल नहीं देने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन लिखित आदेश नहीं दिए जाते। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना होता है कि पेट्रोल पंपों के टैंक में 2500 लीटर से कम स्टॉक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सप्लाई बाधित होने पर पंप ड्राई होना स्वाभाविक है। Hanumangarh News

भांभू ने बताया कि किसान अक्सर ट्रैक्टर और कृषि कायों के लिए गेलन या ड्रम में डीजल लेने आते हैं, लेकिन अधिकारियों ने ड्रम में डीजल देने पर भी रोक लगा रखी है। इससे ग्राहकों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां डीलरों पर अनावश्यक दबाव डाल रही हैं और कई बार बिना कारण सप्लाई भी रोक दी जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैलियों में जाने वाली बसों में डीजल भरवाने के बाद भी कई पेट्रोल पंपों का भुगतान अब तक लंबित है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री की रैली में गई बसों के डीजल का भुगतान पल्लू क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप को अभी तक नहीं मिला है। वहीं अजमेर और हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री की रैलियों में शामिल बसों के डीजल बिल भी बकाया हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में अग्रिम भुगतान के बिना रैली में जाने वाले वाहनों में डीजल नहीं भरा जाएगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि डीलरों की समस्याओं का समाधान कर लंबित भुगतान 10 दिन में करवाया जाए। साथ ही सरकार और कंपनियां वार्ता कर समाधान निकालें, अन्यथा 1 जून से शुरू होने वाली हड़ताल से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। Hanumangarh News