अस्पताल में टैस्टों के बढाए रेट, गरीब परिवारों के लिए परेशानी

एमएलआर की फीस 100 रुपये से बढ़कर हुई 250

नरवाना (बिन्टू सिंह)। नरवाना शहर पहले ही सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से मरहूम था ऊपर से अब नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपनी जेब भी ढ़ीली करनी पड़ रही है। नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने के बावजूद प्रतिदिन यहां 400 से 500 लोग अपना उपचार करवाए जाने की आस में पहुंचते हैं लेकिन अब सरकार ने इन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

पहले नागरिक अस्तपाल में आने वाले लोगों के हर तरह के टैस्ट लगभग मुफ्त होते थे। डेंगू और अन्य प्रकार के टैस्ट भी मुफ्त में किए जाते थे। गरीब परिवार प्राइवेट लैब की बजाय सामान्य अस्पताल की लैब पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वह नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। एक बार अस्पताल में आने के बाद मरीज को रिपोर्ट लेने के लिए दिन तक इंतजार करना पड़ता था,

लेकिन मरीज इसके लिए भी तैयार था। अस्पताल में मौजूद एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है। सरकार ने एक्सरे मशीन को ठीक करवाने क ी बजाय एक्सरे के ही रेट बढा दिए। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बुखार की शिकायत आने पर सबसे पहले मरीजों का सीबीसी टैस्ट करवाया जाता है। पहले यह टैस्ट अस्पताल में मुफ्त था, अब मरीज को इसके लिए 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले एमएलआर के लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई थी लेकिन अब यह फीस बढ़कर 250 हो गई है।

सरकार के आदेशों पर बढ़ाए गए रेट: डा. भोला

स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश भोला ने बताया कि नोटिफिकेशन मिलने के बाद ही नागरिक अस्पताल में नए रेट लागू कर दिए गए हैं। पहले सीबीसी टैस्ट फ्री होते थे और अब सरकार के नए नोटिफिकेशन के बाद अब इसकी फीस 50 रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एक्सरे की फीस भी बढाई गई है। सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वार जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर रेटों को बढ़ाया गया है।

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रोष: सड़क पर बिखरी मिली दवाइयां

लोगों ने की गंभीरता से जांच करने की मांग

दवाईयों की एक्सपायरी डेट 2018

कैथल (सच कहूँ न्यूज़)। गांव खेड़ी सिकन्दर से बरसाना को जाने वाली सड़क पर काफी मात्रा में सड़क किनारे सरकारी अस्पताल की दवाइयां मिलने से किसानों और ग्रामीणों के बीच स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। शुक्रवार को सुबह जब सुरेन्द्र सिंह, दयानन्द, सुरेश, सीनू सहित कई किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो उन्हें सड़क किनारे कुछ दवाइयां बिखरी मिली।

पहले तो किसानों को लगा कि शायद ये दवाइयां एक्सपायरी डेट की होंगी। लेकिन एक व्यक्ति ने जब ये कहा कि एक्सपायरी दवाइयां भी ऐसे नहीं गिराई जा सकती और जब उनकी एक्सपायरी डेट की जाँच की तो पाया कि उनकी डेट 2018 तक की है और दवाइयों पर नोट फॉर सेल और केवल गवर्नमेंट सप्लाई के लिए लिखा हुआ था।

इसकी सूचना तुरन्त किसानों ने सवांददाता को दी और उनकी कुछ फोटो भेजी। सूचना पाकर पूंडरी स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ विकास भटनागर अपनी टीम के सदस्यों के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे और दवाइयों के बारे में आसपास के किसानों से पूछताछ की। और दवाइयों को कब्जे में लिया। इतनी अधिक मात्रा में दवाइयाँ मिलना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।

इस बात का भी रोष लोगों में था कि जब वे इलाज के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई दवाइयां नहीं मिलती लेकिन सड़कों पर इतनी दवाइयाँ क्यों फेंकी गई हैं? लोगों ने इस मामले को गम्भीर बताया और इसकी गम्भीरता से जाँच की मांग की है।

क्या कहते हैं एसएमओ भटनागर

पूंडरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉ. विकास भटनागर ने बताया कि सुबह इस बारे में खबर आई थी कि बरसाना और खेड़ी सिकन्दर के बीच संदिग्ध हालात में सरकारी अस्पताल की काफी मात्रा में दवाइयां बिखरी पड़ी हैं। मौके पर जाकर दवाइयों को कब्जे में लिया है और जांच की गई है।

जांच में यह दवाइयां 2015 में इश्यू हुई बताई गई हैं। बैच में गवर्नमेंट सप्लाई के लिए और एक्सपायरी डेट कुछ की 2018 है और कुछ की खत्म हो चुकी है। मामले काफी गम्भीर है, दवाइयां यहां कैसे आई और क्यों फेंकी गई? इसकी अभी जाँच कर रहे हैं उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

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भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा अबोहर का सरकारी अस्पताल

• मामले की जांच के लिए अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन
• नर्स स्टॉफ ने चार हजार रूपए की रखी थी मांग

अबोहर (सुधीर/नरेश)। एक ओर जहां सरकार द्वारा गर्भवती महिलाआें को पहले गर्भ के दौरान 6 हजार रूपए सहायता राशि देने की योजना शुरू की जा रही हैं, वहीं स्थानीय सिविल अस्पताल में प्रसव केस के बदले हजारों रूपए लेने का एक ओर मामला सामने आया है।

कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार की दलदल बन चुके सिविल अस्पताल के इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज तक कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को सिविल प्रशासन को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब मरीज से लिए गए रूपए भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा उसको वापिस देने पड़े।

सीजेरियन के नाम पर वसूले पैसे: जानकारी के अनुसार नई आबादी बड़ी पौड़ी निवासी विनोद कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी मंजू रानी को प्रसव के लिए 13 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिस पर डाक्टरों ने उसकी पत्नी को सिजेरीयन की सलाह दी गई। सरकारी अस्पताल में निशुल्क सीजेरियन केस करने की सुविधा को देखते हुए उन्होंंने अस्पताल में ही सिजेरीयन करवाने का मन बना लिया।

3500 रूपए में सौदा तय: आरोपानुसार सिजेरीयन आप्रेशन से पहले अस्पताल के स्टाफ ने उसने 4 हजार रूपए देने की मांग रखी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसने उक्त स्टाफ को 3500 रूपए देने पर राजी कर लिया।

सिजेरीयन होने के बाद स्टाफ नर्स ने उससे 3500 रूपए ले लिए। सिजेरीयन वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों से अस्पताल स्टाफ द्वारा रूपए वसूलने का पता चलने पर जब कुछ पत्रकार मरीजों से बातचीत करने पहुंचें तो विनोद कुमार ने रूपए स्टाफ को दिए जाने की बात कबूली।

नर्स ने तुरंत लौटा दिए पैसे

पत्रकारों द्वारा विनोद कुमार से की गई बातचीत की वीडियोग्राफी भी की गई। इस बात का पता चलने पर उक्त स्टाफ नर्स के हाथ पांव फूल गए और उक्त स्टाफ नर्स ने विनोद कुमार से लिए गए 3500 रूपए उसको लौटा दिए। जिससे मरीज में बेटी के जन्म के साथ साथ रूपए वापिस मिलने पर भारी खुशी पाई गई। हालांकि सिविल अस्पताल के डाकटरों द्वारा आए दिन अस्पताल में निशुल्क प्रसव केस किए जाने के दावे किए जाते हंै इसके बावजूद भी अस्पताल में प्रसव केसों पर रूपए लेकर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है।

सिविल सर्जन आज करेंगे अस्पताल का दौरा

सिविल सर्जन से बात करने पर उन्होंनें इस मामले में आर्श्चय व्यक्त करते हुए कहा कि वे मंगलवार सुबह अस्पताल में पहुंचकर इस घटनाक्रम की जांच करेंगें। उन्होने कहा कि यदि रूपए लिए जाने की बात की पुष्टि हुई तो इस मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

करवाएंगे जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई

एसडीएम पूनम सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जांच करवाएंगी और दोषी लोगों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। सरकार की स्कीमों का दुरूपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में प्रसूताआें के लिए हर प्रकार का ईलाज निशुल्क किया जाता है अगर इसके बावजूद भी लोग डाकटरों या स्टाफ को रूपए देते हैं तो वे इसके लिए खुद जिम्मेवार हंै।

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सरसा (सच-कहूँ न्यूज)। जिले के गांव खारीसुरेरां निवासी बलविंद्र सिहाग ने शनिवार को कर्ज से परेशान होकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे प्रशासन की नींद उड़ गई।

मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक तंत्र हरकत में आया और नागरिक अस्पताल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पिछले 10 दिनों से यहां लघु सचिवालय में चल रहे किसानों के धरने पर आ रहा था।

जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय किसान गांव खारीसुरेरां का रहने वाला बलविंद्र सिहाग पिछले काफी समय से कर्ज को लेकर परेशान था। हालत ये थी कि वह अपने बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहा था।

इसी के चलते शनिवार को उसने अपने खेतों में जाकर कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद उसे सरसा के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। फिर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सरसा के नागरिक अस्पताल लाया गया।

मौके पर पहुंचे किसान नेता विकल पचार ने प्रशासन व सरकार से मृतक किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है।

मृतक बलविंद्र के चाचा दलबीर ने बताया कि कुछ समय पहले उसे घर से अलग कर दिया गया था। उसके पिता के कुल 25 लाख में से आधा कर्जा उसके हिस्से में आया था, जिसे वो चुका नहीं पाया और उसी मानसिक दबाव में वह आत्महत्या कर गया।

परिजनों और किसानों ने काटा बवाल

अस्पताल परिसर में मृतक किसान के परिजनों व किसान नेताओं ने जमकर बवाल काटा और मृतक किसान के परिजनों की आर्थिक सहायता किए जाने की पुरजोर मांग रखी।

इस पर सरसा के एसडीएम बिजेंद्र सिंह व अन्य अधिकारियों ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया कि वे बच्चों की शिक्षा का प्रशासन की ओर से प्रबंध कराएंगे व विधवा की पेंशन आरंभ कराई जाएगी। शेष मृतक परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को सरकार के पास भिजवाया जाएगा।

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समस्या: ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी : अधिकारी

• बस अड्डे से बाहर ठहरने से लगता है जाम
• सड़क पर ही सरकारी अस्पताल का एमरजेंसी गेट होने के साथ-साथ, सब तहसील और थाने का गेट

नथाना (गुरजीवन सिद्धू)। नथाना के बस अड्डे से लेकर गोनियाना वाले मोड़ तक हर रोज बार-बार ट्रैफिक जाम होने से लोगों को यातायात में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार बाजार में आए लोग अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर चले जाते हैं,जो ट्रैफिक में बड़ी रुकावट बनते हैं। बस अड्डे के आगे ट्रैफिक जाम होने की हालत में वाहनों की लंबी कतारें लगने के कारण पीछे से हॉर्न का शोर ही चारों ओर सुनाई देता है।

पिछले समय से निजी बसों वालों का नथाना नगर पंचायत के साथ अड्डा फीस को लेकर झगड़ा चलता आ रहा था, जो इन दिनों चाहे बस कंपनियों का अड्डा फीस को लेकर समझौता हो गया है और सभी बसें बस अड्डे में आने-जाने लग गई हैं, परंतु निजी कंपनी की बसें अभी भी बस अड्डे के बाहर रुकने के कारण अक्सर ही ट्रैफिक में विघ्न पड़ता आ रहा है।

इस कंपनी की बसें दिन में 14 बार आवागमन करती हैं। ऐसा दिन में कई बार होता है।इस सड़क पर ही सरकारी अस्पताल का एमरजेंसी गेट होने के साथ साथ, सब तहसील और थाने का गेट भी है। यहां इलाके भर से लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं, जिनको ट्रैफिक जाम होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन से मांग:

लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भारी वाहनों को बाइपास के द्वारा भेजने का उपयुक्त प्रबंध किया जाए। पुलिस प्रशासन बाजार में गाड़ियां रोकने वालों को ऐसा करने से सख्ती के साथ रोके जिससे गंभीर हो रही ट्रैफिक समस्या का स्थायी हल हो सके।

इस समस्या बाबत थाना नथाना प्रभारी अंग्रेज सिंह के साथ संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि एक बार वह बसों वालों को बसें बस अड्डे में रोकने के लिए कहेंगे और इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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