जयपुर (सच कहूँ/गुरजंट धालीवाल)। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार और आजीविका के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से देशभर में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी-जीरामजी)’ लागू करने जा रही है। यह नई व्यवस्था मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 95,692 करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार आवंटन माना जा रहा है। VB-G Ramji Yojana

राज्यों के हिस्से को जोड़ने के बाद कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 7,581 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने भी 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध होगी, जिसे ग्रामीण रोजगार योजनाओं में ऐतिहासिक स्तर का निवेश माना जा रहा है। नई योजना का उद्देश्य विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के बीच समन्वय बढ़ाना, संसाधनों के दोहराव को रोकना और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। VB-G Ramji Yojana