Haryana Government News: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निलंबित अथवा रद्द किए गए राशन डिपो से जुड़े उपभोक्ताओं को निकटवर्ती डिपो से जोड़ने की जानकारी समय पर मुख्यालय और आम जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।

राजेश नागर ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए खराब पीओएस मशीनों का डाटा आधार से अपडेट करने तथा उनमें आई-स्कैनर और फेस-स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में भंडारण क्षमता बढ़ाने, खरीफ विपणन सत्र 2026-27 की तैयारियों तथा राइस मिलों के सत्यापन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की 1,401 राइस मिलों में से 524 का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष मिलों का सत्यापन 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य मंत्री ने करनाल, हिसार और यमुनानगर की राइस मिलों में कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की जांच के लिए विशेष टीमें भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राशन डिपो संचालकों की मार्जिन मनी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उनके खातों में पहुंचनी चाहिए।

डिपो के स्टॉक की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम गठित की जाएगी, जो हर महीने चार से पांच बार रैंडम निरीक्षण करेगी। इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. जे. गणेशन ने बताया कि मार्जिन मनी भुगतान के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 के लिए 42.90 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।