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अब कार्रवाई रीजनल पासपोर्ट आॅफिस करेंगा

लखनऊ (एजेंसी)।

धर्म को लेकर पासपोर्ट जारी करने में अड़ंगा लगाने का आरोप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पर लगाने वाली तन्वी सेठ को आने वाले दिनो में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ तनवी सेठ के पासपोर्ट मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि वह पिछले एक साल से यहां नहीं रह रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने मंगलवार को बताया कि तन्वी सेठ ने पासपोर्ट के लिये दिये गये आवेदन पत्र में लखनऊ के जिस मकान का पता दिया था, उसमें वह पिछले एक साल से नहीं रह रही थी।

स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) ने तन्वी के बताये पते की जांच की जिसमे कहा गया था कि उसमें नियमानुसार एक साल से आदमी वहां रहना चाहिए, जहां से पासपोर्ट जारी हुआ है। उनका पता जो पूछताछ में मिला है, वह नोएडा का है। उन्होने कहा, ‘इस सम्बंध में हम लोगो ने रीजनल पासपोर्ट आॅफिस को पुलिस की जो रिपोर्ट जाती है वो भेज दी है कि विगत एक वर्ष में वो यह लगातार नही रह रहे थे और नोएडा रह रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नही की जाएगी। अब जो कार्रवाई गुण दोष के आधार पर रीजनल पासपोर्ट आॅफिस करेंगा।

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]]> उत्तर प्रदेश https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/tanvi-seth-may-have-difficulty-in-passport-matters/article-4520 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/tanvi-seth-may-have-difficulty-in-passport-matters/article-4520 Tue, 26 Jun 2018 21:34:01 +0530

चार अरब देश लगा सकते हैं प्रतिबंध

दुबई (एजेंसी)। कतर पर अन्य अरब देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इनके बीच संकट समाप्त होने के संकेत नहीं हैं। चार अरब देश कतर पर आतंकवाद से संबंध होने का आरोप लगाते हुए पहले ही उससे संबंध तोड़ चुके हैं। इन देशों ने कतर को विभिन्न मांगों को मानने को कहा था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई।

हालांकि कतर ने चार अन्य अरब देशों द्वारा की गई विभिन्न मांगों को खारिज करते हुए कहा कि उनके अल्टीमेटम का उद्देश्य आतंकवाद से निपटना नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता को कम करना है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने रोम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनका देश अभी भी बातचीत करने और अपने पड़ोसी देशों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब और सयुंक्त अरब अमीरात ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया है। इन देशों ने 13 मांगों से जुड़ी एक डेडलाइन निर्धारित करते हुए इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इनकी मांगों में आतंकवादी समूहों के साथ संबंध तोड़ने, अल जजीरा चैनल को बंद करने, कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान के साथ संबंधों को कम करना और कतर में एक तुर्की हवाई अड्डे को बंद करना शामिल है।

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